साखळी पालिकेत सत्ता काबीज करण्याच्‍या सरकारच्या 'प्रयत्नांना' खिळ..

साखळीचे (Sanquelim) नगराध्यक्ष राया पार्सेकर व नगरसेवक (Corporator) राजेश सावळ यांच्या अपात्रतेला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने (Goa Bench of Mumbai High Court) अंतरिम स्थगिती देऊन सुनावणी जानेवारीपर्यंत तहकूब केली आहे. या आदेशामुळे या दोघांनाही दिलासा मिळाला आहे तर पालिकेत सत्ता काबीज करण्याच्‍या सरकारच्या प्रयत्नांना खिळ बसली आहे.

पार्सेकर व सावळ यांच्याविरोधात दाखल करण्‍यात आलेल्‍या अपात्रता अर्जावरील सुनावणीवेळी मंत्र्यांनी नियम धाब्यावर बसवून त्यांना अपात्र ठरविले होते. या आदेशाला या दोघांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्यांच्या या याचिकेवर आज प्राथमिक सुनावणी झाली.

साखळी पालिकेच्या (Sanquelim Municipality) पोटनिवडणुकीत भाजप समर्थक उमेदवाराला पराभव पत्करावा लागला होता. त्यामुळे ही पालिका मुख्यमंत्र्यांच्या समर्थक गटाच्या ताब्यात येऊ शकली नाही. विरोधी गटातील नगरसेवकांना फोडण्याचा प्रयत्न झाला, पण त्यात यश आले नाही. त्‍यानंतर राया पार्सेकर व राजेश सावळ यांच्याविरोधात खोटे आरोप करून अपात्रता याचिका सादर करण्यात आली होती.

पार्सेकर यांनी उत्पन्नाचा दाखला सादर केला नसल्याचे कारण देऊन त्‍यांना अपात्र ठरविण्यात आले होते. तर, नगरसेवक होण्यापूर्वी सावळ यांनी बांधकाम केले होते. त्यामुळे त्यांनी केलेले हे बांधकाम बेकायदा असल्याची तक्रार करून त्यांनाही अपात्र ठरविण्यात आले होते. या दोन्ही नगरसेवकांविरोधातील अपात्रता अर्ज नगरविकासमंत्री मिलिंद नाईक यांच्याकडे सुनावणीसाठी पाठवण्यात आले होते. मात्र त्यांनी ही सुनावणी घेण्यास नकार दिला. त्यामुळे मुख्यमंत्र्यांनी ही फाईल वीजमंत्र्यांकडे पाठवण्याचा शेरा मारला होता. वास्‍तविक नगरपालिकेचा वीजमंत्र्यांच्या खात्याशी काहीच संबंध नाही. तरीसुद्धा वीजमंत्र्यांनी दोन्ही नगरसेवकांना लेखी बाजू मांडण्यास सांगून अपात्रतेचा आदेश जारी केला होता. विशेष म्‍हणजे या दोघांना बाजू मांडण्याची संधीच देण्यात आली नव्हती. न्यायाला बगल देऊन हा निर्णय देण्यात आल्याचा दावा अपात्रतेला आव्हान दिलेल्या याचिकेत करण्यात आला आहे.