मडगाव-पोळे महामार्ग सुधारणेसाठी जनार्दन भंडारींचे नितीन गडकरी यांना निवेदन

Janardan Bhandari : “मिशन प्रोग्रेसिव्ह काणकोण”अंतर्गत काम करणारे गोवा प्रदेश कॉंग्रेस समितीचे सरचिटणीस जनार्दन भंडारी आणि इतर सदस्यांनी मडगाव ते पोळे महामार्गाच्या सुधारणेसाठी आता चक्क केंद्रीय महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी (Nitin Gadkari) यांना साकडे घातले असून एकूण 15 मागण्या त्यांनी गडकरी यांच्यासमोर ठेवल्या आहेत. (Demand of Janardan Bhandari to Nitin Gadkari for improvement of Margao Pole Highway)

केंद्रीय मंत्री गडकरीयांच्यासह गोव्याचे मुख्यमंत्री, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री, विरोधी पक्षनेते, काणकोण आमदार, मुख्य अभियंता- केंद्रीय रस्ते मंत्रालयाचे गुणवत्ता नियंत्रण क्षेत्र वाहतूक आणि महामार्ग, अध्यक्ष-गोवा राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण, दक्षिण गोवा जिल्हाधिकारी, सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे प्रधान मुख्य अभियंता आणि विविध इतर अधिकाऱ्यांना हे निवेदन सादर केले आहे.

जनार्दन भंडारी यांनी या निवेदनाद्वारे 15 मागण्या मांडल्या आहेत. मडगाव-काणकोण महामार्ग (Highway) वाहतुकीसाठी सुरळीत करावे, असे या निवेदनात म्हटले आहे. सध्या ह्या महामार्गाची चाळण झाली असून त्यावरून वाहने चालविणे लोकांना कठीण झाले आहे. या समस्येवर राज्य सरकारचे लक्ष वेधण्यासाठी चार दिवसांपूर्वी भंडारी आणि त्यांच्या सहकाऱ्यांनी सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या (Goa PWD Department) पणजी कार्यालयात सतरंजी धरणे धरले होते.

मडगाव ते काणकोण आणि काणकोण ते पोळेपर्यंत हॉटमिक्सिंग करणे, तसेच मनोहर पर्रीकर बायपास रस्ता हॉटमिक्सिंग करणे, गतिरोधक बसवणे, वेगमर्यादेची अंमलबजावणी, वाहतुकीचे नियम प्रदर्शित करणे, रस्त्याच्या कडा दुरुस्त करणे, वाहतुकीसाठी धोकादायक असलेली महामार्गावरील झाडे हटवणे, कर चुकवेगिरीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी वजन यंत्राची तात्काळ स्थापना करणे, अपघाताची जागा साफ करण्यासाठी अवजड क्रेनची उपलब्धता, जुन्या पुलांची तपासणी, काँक्रीट ड्रेनेज सिस्टीमची तरतूद, अवजड वाहनांसाठी पार्किंग हबची मागणी, महामार्गावर प्रकाशयोजना, चूक करणाऱ्या कंत्राटदाराला काळ्या यादीत टाकणे ह्या मागण्या करण्यात आल्या आहेत.

जनार्दन भंडारी यांनी सांगितले की, संपूर्ण मार्गावर प्रवास केल्यावर भेडसावत असलेल्या समस्या लक्षात आल्या आणि त्या ह्या निवेदनात मांडण्यात आल्या आहेत. हा महामार्ग एक विशेष मार्ग असल्याने तो केंद्र व राज्य सरकाराने त्वरित दुरुस्त करावा आणि इतर समस्याही सोडवाव्यात. अशा एकूण 15 मागण्या प्राधान्याने पूर्ण करून लवकरात लवकर लोकांना दिलासा द्यावा, असे त्यांनी म्हटले आहे.