High Court of Bombay at Goa: कुंकळ्ळी पालिका मुख्‍याधिकाऱ्यांची न्यायालयाने केली कानउघाडणी

High Court of Bombay at Goa: कुंकळ्ळी तालुक्यातील बेकायदा बांधकामाविरुद्ध तक्रार दिल्यानंतर ते पाडण्याचा आदेश देण्यात आला होता. तक्रारीतील दोघांपैकी एकाचे नाव काढून दुसऱ्याने या बांधकाम मालकाशी समझोता केला, त्याला परवानी दिल्याप्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने कुंकळ्ळी मुख्याधिकाऱ्यांची कानउघाडणी केली.

या तक्रारीवर नव्याने सुनावणी घेऊन 10 ऑगस्ट 2023 पूर्वी प्रकरण निकालात काढण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने देत ही याचिका निकालात काढली. सोसिएदाद ॲग्रिकोला दोस गावसकॅर्स दी कुंकळ्ळी वेरोदा व ईम्माकुलादा या दोघांनी एकत्रितपणे मेनिनो कन्स्ट्रक्शनच्या बेकायदा बांधकामाविरुद्ध कुंकळ्ळी पालिका मुख्याधिकाऱ्यांकडे तक्रार दाखल केली होती.

मुख्याधिकाऱ्यांनी या बांधकामाची तपासणी करून 4 सप्टेंबर 2013 रोजी हे बांधकाम पाडण्याचा आदेश दिला होता. मेनिनो याने लवादासमोर आव्हान दिले होते. लवादाने हे प्रकरण पुन्हा मुख्याधिकाऱ्यांकडे पाठविले होते व त्यावर नव्याने सुनावणी घेण्याबरोबरच सर्वांना बाजू मांडण्यास संधी देण्याचे निर्देश दिले होते.

दरम्यान, कुंकळ्ळी पालिका मुख्याधिकाऱ्यांसमोर ही सुनावणी प्रलंबित असताना ईम्माकुलादा याने तक्रारीत असलेले सोसिएदाद याचे नाव काढले. ईम्माकुलादा याला ही तक्रार नको होती तर त्यातून त्याने स्वतः बाहेर पडायला हवे होते. मात्र, तक्रारीतील साथीदाराला असे काढून टाकण्याचा कायद्यात अधिकार नाही. त्याने मेनिनो याच्याशी समझोता केल्याने ही तक्रार नको आहे, असा अर्ज केला होता, त्याला मुख्याधिकाऱ्यांनी मान्यता दिली होती.

निर्णय घेताना अधिकारांचे उल्लंघन

मुख्याधिकाऱ्यांनी हा निर्णय घेताना अधिकारांचे उल्लंघन केले आहे. त्यामुळे मुख्याधिकाऱ्यांनी ईम्माकुलादा यांनी केलेल्या अर्जावर दिलेला 3 जानेवारी 2018रोजी दिलेला आदेश रद्द करण्यात येत आहे. पालिकेकडे आलेल्या तक्रारीतील नाव गाळण्याबाबत तसेच एखाद्या समझोत्याला मुख्याधिकाऱ्यांनी परवानगी देणे पालिकेच्या अधिकारात येत नाही.

अगोदर बेकायदा बांधकाम प्रकरणी तक्रार करायची, ते पाडण्याचा आदेश दिल्यावर विरोधकाशी समझोता करायचा व ती तक्रार मागे घेतल्यावर त्याला परवानगी द्यायची, ही पद्धत कायद्यात बसत नाही, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे.