Cotigao: वन हक्कांच्या मंजूर जागेत मोठी कपात? खोतिगावात संताप; ग्रामसभेच्या शिफारशीवर गदा असल्याचा आरोप

आगोंद: खोतिगाव पंचायत क्षेत्रातील आदिवासी समाजातील नागरिकांनी वनहक्क कायद्यानुसार मंजूर करण्यात आलेल्या जमिनीच्या क्षेत्रफळात कथितरीत्या कपात केल्याच्या निषेधार्थ आदिवासी कल्याण खात्याचे मंत्री डॉ. रमेश तवडकर यांच्याकडे सविस्तर निवेदन सादर केले. या प्रकरणात सरकारी अधिकाऱ्यांनी कायद्याच्या तरतुदींना डावलून मनमानी पद्धतीने निर्णय घेतल्याचा गंभीर आरोप ग्रामस्थांनी केला आहे.

निवेदनात नमूद केल्याप्रमाणे, अनुसूचित जमाती व इतर पारंपरिक वनवासी (वनहक्कांची मान्यता) अधिनियम, २००६ अंतर्गत खोतिगाव ग्रामसभेने आवश्यक पुरावे, कागदपत्रे व प्रत्यक्ष पाहणी करून अनेक अर्जदारांच्या वनहक्क दाव्यांना मान्यता देत त्यांची शिफारस केली होती. मात्र नंतर उपविभागीय स्तर समिती (SDLC) आणि जिल्हास्तरीय समिती (DLC) यांनी ग्रामसभेने सुचवलेल्या क्षेत्रफळात कपात करून मंजुरी दिल्याचे समोर आले आहे.

ग्रामस्थांच्या म्हणण्यानुसार, ही कपात कोणतीही पूर्वसूचना, नोटीस किंवा अर्जदारांना सुनावणीची संधी न देता केली. वनहक्क कायद्यानुसार ग्रामसभा ही सर्वात महत्त्वाची प्राधिकरण आहे. त्यामुळे ग्रामसभेच्या शिफारशीमध्ये बदल करण्यापूर्वी संबंधित अर्जदारांना कारणे कळवून त्यांना आपले म्हणणे मांडण्याची संधी देणे आवश्यक आहे. परंतु या प्रकरणात नियम १२A(३), १२A(६) आणि १२A(७) या तरतुदींचे पालन झाले नसल्याचा आरोप केला आहे.

६४१ पैकी बहुसंख्य प्रकरणांत क्षेत्रफळ कमी

खोतिगाव परिसरातील ६४१ वनहक्क प्रकरणांपैकी बहुसंख्य प्रकरणांमध्ये मंजूर करण्यात आलेले क्षेत्रफळ आधीच्या शिफारशीच्या तुलनेत अर्ध्याहून कमी करण्यात आल्याचा आरोप आहे. मागील समितीने दिलेल्या क्षेत्रफळाच्या तुलनेत यावेळी मंजूर झालेली जमीन कमी असल्याने तीव्र नाराजी व्यक्त होत आहे. यामुळे उपजीविकेवर परिणाम होण्याची भीतीही व्यक्त होत आहे.

तवडकर यांची सकारात्मक भूमिका

यासंदर्भात मंत्री रमेश तवडकर यांना विचारले असता, भाजप सरकारच्या काळात आदिवासी समाजाला न्याय मिळवून देण्यासाठी अनेक ठोस निर्णय घेण्यात आले आहेत. वनहक्क कायदा हा आदिवासी बांधवांच्या हक्कांचे संरक्षण करणारा महत्त्वाचा कायदा आहे. जर काही निर्णय कायद्याच्या तरतुदींना न जुमानता झाले असतील, तर त्या प्रकरणांचा पुनर्विचार केला जाईल. संबंधित अधिकाऱ्यांकडून सविस्तर माहिती मागवून प्रकरणाची छाननी केली जाईल. आवश्यक असल्यास मुख्यमंत्र्यांच्या निदर्शनास आणून आदिवासी बांधवांना न्याय मिळवून देण्यासाठी प्रयत्न केले जातील, असे त्यांनी सांगितले.