वादग्रस्त भूमिपुत्र विधेयकावरून पुन्हा गोवा विधानसभा गाजण्याची शक्यता

पणजी: गोवा विधानसभेच्या दोन दिवसीय अधिवेशनाला फक्त एक आठवडा शिल्लक असताना, या दरम्यान मुख्यमंत्री डॉ.प्रमोद सावंत यांनी मांडलेले वादग्रस्त गोवा भूमिपुत्र अधिकारी विधेयक 2021 पुन्हा या अधिवेशनात सादर करतील अशी अपेक्षा आहे, या वर्षी जुलैमध्ये मंजूर केलेल्या विधेयका बाबतची सामान्य माहिती जनतेसाठी गोवा राजपत्रात प्रकाशित करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे, मध्यरात्री सभागृहात घाईघाईने मंजुरी मिळाल्याबद्दल क्रॉस सेक्शनच्या तीव्र प्रतिक्रियेनंतर 4 ऑगस्ट रोजी सार्वजनिक सूचना आणि हरकतींसाठी हे विधेयक दोन महिन्यांनंतर प्रकाशिझोतात आले होते. 18 आणि 19 ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या विधानसभेच्या पुढील अधिवेशनात लोकांनी आणि काही राजकीय नेत्यांनी दिलेल्या सूचना समाविष्ट केल्यानंतर सरकार हे विधेयक पुन्हा विधानसभेत सादर करेल, अशी घोषणा सावंत यांनी केली होती.

विधिमंडळाच्या सचिव नम्रता उलमान यांनी सांगितले की, गोवा विधानसभेच्या कार्यपद्धती आणि व्यवहाराच्या नियमांअंतर्गत नियम 138 चे महत्व लक्षात घेता ते नियम पूर्ण करण्यासाठी हे विधेयक प्रकाशित केले जात आहे. यासंदर्भात माजी विधिमंडळ सचिव निलखांत सुभेदार यांच्याशी आपले मत व्यक्त केले. एकदा विधेयक सभागृहात मांडले आणि मंजूर झाले की, ते सामान्य जनतेच्या माहितीसाठी अधिकृत राजपत्रात प्रकाशित करणे हा नियम आहे.

एकदा या विधेयकाला राज्यपालांची मंजुरी मिळाल्यानंतर ते पुन्हा प्रकाशित करून अधिसूचित केले जाते आणि कायदा तयार होते. या मूलभूत आवश्यक नियमांचे पालन करणे गरजेचे आहे, असे सुभेदार यांनी स्पष्ट केले.

मुख्यमंत्र्यांनी गेल्या महिन्यात म्हटले होते की, भूमिपुत्र विधेयकाला लोकांकडून सुमारे 150 सूचना प्राप्त झाल्या आहेत मात्र त्या सर्व सुचना राज्यपालांकडे मंजुरीसाठी पाठवण्यात आल्या नाहीत. प्रस्तावित कायद्यानुसार, 30 वर्षांपेक्षा जास्त काळ गोव्याचा रहिवासी असलेली कोणतीही व्यक्ती 'भूमिपुत्र' म्हणून पात्र ठरते आणि घराच्या मालकीसाठी अर्ज करू शकते. विरोधकांनी विधानसभेत केलेल्या वॉकआउट दरम्यान हे विधेयक मंजूर करण्यात आले, त्यामुळे या विधेयकावर पुरेशी चर्चा न करता गोवा सरकारवर घाईघाईने हे विधेयक मंजूर केल्याचा आरोप केला होता.

दरम्यान स्थानिक जनतेनेही या विधेयकाला गोव्याची थट्टा असल्याचे म्हटले होते. आणि ते मागे घेण्याची मागणी केली होती. अनेक शिष्टमंडळांनी राज्यपाल पी एस श्रीधरन पिल्लई यांच्याशी संपर्क साधून त्यांनी या विधेयकाला मंजुरी देऊ नये अशी विनंतीही केली होती.