राफेल प्रकरण: ‘जेपीसी’मार्फत ‘त्या’ दलालाची चौकशी करा

पणजी: भाजप सरकारने (BJP Government) राफेल या लढाऊ विमानांचा करार करताना कोट्यवधींचा घोटाळा केला असून त्याचा पर्दाफाश पुराव्यासह एकामागून एक समोर येत आहे. हा घोटाळा लपविण्यासाठी केंद्रातील भाजप सरकारने अनेक क्लृत्या केल्या तरी त्यांनी केलेला भ्रष्टाचार तसेच त्यात गुंतलेल्या दलालांची भूमिका उघड होत आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारने हिम्मत असेल, तर दलालाची संयुक्त संसदीय समितीमार्फत (GPC) चौकशी करण्याचे आव्हान काँग्रेस प्रवक्त्या अलका लांबा यांनी देऊन देशाची अर्थव्यवस्था तसेच सुरक्षा धोक्यात आली असल्याचा आरोप केला. पणजीत काँग्रेस मुख्यालयात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत बोलताना त्यांच्यासोबत काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर व पक्ष उपाध्यक्ष संकल्प आमोणकर हे होते.

त्या पुढे म्हणाल्या की, ‘राफेल डील’मधील भ्रष्टाचार, किकबॅक आणि संगनमत लपविण्यासाठी पंतप्रधान मोदी सरकारने केलेले ‘ऑपरेशन कव्हर-अप’ पुन्हा एकदा उघड झाले आहे. भाजप सरकारने ‘राष्ट्रीय सुरक्षेचा’ बळी दिला आहे, भारतीय हवाई दलाचे हित धोक्यात आणले आणि देशाच्या तिजोरीचे हजारो कोटींचे नुकसान केले. गेल्या 5 वर्षांपासून गोंधळलेल्या राफेल प्रकरणातील प्रत्येक खुलासा, प्रत्येक आरोपाची दिशा मोदी सरकारच्या सत्तेच्या सर्वोच्च पदापर्यंत जात असल्याचे लांबा यांनी सांगितले.

केंद्रात काँग्रेस सरकार असताना 126 राफेल लढाऊ विमानांसाठी करार केला होता. प्रत्येक विमानासाठी 526कोटी रुपये ठरले होते, तर त्यानंतर सत्तेवर आलेल्या भाजप सरकारने 36 लढाऊ विमाने खरेदी करण्याचा करार केला. प्रत्येक विमानासाठी 1670 कोटी ठरविण्यात आले. कोणतीही निविदा न काढता हे कंत्राट सरकारने अननुभवी व या क्षेत्राशी काहीच संबंध नसलेल्या व जवळचा मित्र असलेल्या कंपनीला देण्यात आला. त्यामुळे सुमारे 41 हजार कोटींचे नुकसान या सरकारने केले. या प्रकरणाच्या चौकशीची तक्रार सीबीआयकेड नोंद झाल्यावर तत्कालिन संचालक अलोक शर्मा यांनी तपास सुरू केला. त्यांनी पुरावे जमा करण्यास सुरवात केल्यावर त्यांच्या निवासस्थानी दिल्ली पोलिसांकरवी छापे टाकण्यात आले. शर्मा यांना हटवून सरकारच्या मर्जीतील एम. नागेश्‍वर यांची नियुक्ती करण्यात आली. त्यांनी या राफेल घोटाळ्याच्या कराराचे पुरावेच नष्ट केले, असे त्यांनी सांगितले.

‘प्रकरण दडपले’

या करारासाठी मध्यस्थ असलेला सुसेन गुप्ता याला कोट्यवधी रुपये मिळाले. त्याची चौकशी होणे भाग होते. मात्र, ती झाली नाही. सक्तवसुली संचालनालयाने त्याच्या निवासस्थानी छापे टाकले. मात्र, हे प्रकरण दडपण्यात आले, असा आरोप काँग्रेस प्रवक्त्या अलका लांबा यांनी केला.