CM Pramod Sawant : अनुदानित शाळा व्यवस्थापने पालकांकडून पैसे का घेतात?

Goa Assembly Monsoon Session 2023: सरकारी शाळांना सरकार शंभर टक्के अनुदान देत आहे. तरीही काही शाळा पालकांकडून पैसे घेत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. केवळ मुलांच्या भवितव्यासाठी अनेक पालक लेखी तक्रार करत नाहीत.

मात्र, अशा तक्रारी आल्यास संबंधित शाळांवर कडक कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आज सभागृहात स्पष्ट केले. शिक्षणाचा दर्जा वाढण्यासाठी विविध प्रकारचे प्रयत्न केले जात असून आयआयटीसाठी लवकरच जागा दिली जाईल, असेही त्यांनी जाहीर केले.

सभागृहात शिक्षण खात्याच्या पुरवणी मागण्या होत्या. त्यावेळी कपाती मागण्या सुचवणारे विरोधक नव्हते. त्यामुळे सरकारने या विषयावर चर्चा करत सर्व पुरवणी मागण्या मंजूर केल्या. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी शिक्षणमंत्री या नात्याने अनुदानित शाळांतील शिक्षक व्यवसायही करत असल्याच्या तक्रारी येतात. त्यामुळे शिक्षक भरतीचे नियम बदलणार असल्याचे सांगितले.

आमदार मायकल लोबो यांनी मांडलेल्या मुद्यावर उत्तर देताना  मुख्यमंत्री  डॉ. सावंत यांनी सरकार राज्याचा शैक्षणिक दर्जा सुधारण्यासाठी किती प्रयत्न करत आहे याची माहिती दिली. ते म्हणाले की, सरकारी शाळांच्या संरचना सुधारणांसाठी शिक्षण विभाग प्रयत्न करत आहे.

विद्यार्थ्यांना सर्व सुविधा पुरवण्यासाठी आम्ही प्रयत्नशील आहोत, यासाठी वाचनालय, प्रयोगशाळा अत्याधुनिक करत आहोत. तसेच शाळांमध्ये अतिरिक्त शिक्षकही भरती करण्यात येत आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

रोजगारासाठी कंपन्यांशी करार

पदवी, पदविका उत्तीर्ण झालेल्यांसाठी यंदा सरकारने ‘कॅम्पस सिलेक्शन’ उपलब्ध केली आहे. महाविद्यालयीन शिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर मुलांना नोकरीचा अनुभव मिळावा यासाठी विविध कंपन्यांना बोलावण्यात आले आहे.

यासाठी १५० औद्योगिक कंपन्यांसोबत सरकारने करार केलेला आहे. विद्यार्थ्यांनी इंजिनिअरिंगकडे वळले पाहिजे. बीएएमएस अभ्यासक्रमासाठी धारगळ येथील आयुष महाविद्यालयात ५० टक्के विद्यार्थ्यांसाठी जागा आरक्षित आहेत, असे मुख्यमंत्री म्हणाले.

‘आयआयटी पाहिजेच’

राज्यात आयआयटी व्हायला पाहिजे या समर्थनार्थ आज सभागृहात आमदार दिव्या राणे, दिगंबर कामत आणि कृष्णा साळकर यांनी सकारात्मक प्रतिसाद दिला. राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाबाबत आमदार दिव्या राणे यांनी राज्यातील शिक्षकांच्या कमतरतेबाबत प्रश्न उपस्थित केला.

राज्यात असलेला अपुरा शिक्षकवर्ग लवकरात लवकर भरला जावा. तसेच, आयआयटीबाबतही लवकरात लवकर निर्णय घ्यावा, अशी मागणी केली.