Real Estate क्षेत्राला चालना मिळणार! गोव्यातील मंत्रिगटाच्या बैठकीत GST सवलत, क्षेत्र विशिष्ट सूट या विषयांवर चर्चा

State Cabinet Meeting For Real Estate Sector At Goa

पणजी: रिअल इस्टेट क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्यांच्या मंत्रिगटाची चौथी बैठक आज गोव्यात पार पडली. ज्यामध्ये रिअल इस्टेट क्षेत्राशी संबंधित विविध मुद्यांवर चर्चा करण्यात आली. मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांच्या अध्यक्षतेखाली पणजीत ही बैठक झाली.

या बैठकीस बिहारचे उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, महाराष्ट्राच्या महिला व बालविकासमंत्री अदिती तटकरे, अर्थमंत्री कनुभाई मोहनलाल देसाई, केरळचे अर्थमंत्री के. एन. बालगोपाल, पंजाबचे अर्थमंत्री ॲड. हरपाल सिंह चीमा, उत्तर प्रदेशचे अर्थमंत्री सुरेश कुमार खन्ना, केंद्र सरकारचे जीएसटी अधिकारी, राज्य सरकारी अधिकारी उपस्थित होते.

खासगी संस्थांकडून जमिनीच्या दीर्घकालीन भाडेपट्टीवर जीएसटी सवलत देण्याशी संबंधित मुद्यांवर आणि पर्यटनाच्या उद्देशाने क्षेत्र विशिष्ट सूट या विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. मंत्र्यांच्या गटाने एकमताने सहमती दर्शविली. त्याचबरोबर यापुढे सूट देण्याची आवश्यकता नसल्याचेही सांगितले. तसेच लागू असलेल्या दरांवर जीएसटी आकारला जाईल, असेही सांगण्यात आले.

नवीन प्रकल्प किंवा पुनर्विकास प्रकल्पांमध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून त्यांच्या सभासदांना बांधकाम सेवांच्या पुरवठ्याच्या करपात्रतेशी संबंधित इतर काही मुद्दे होते, ज्यांची सर्वसमावेशक चर्चा करण्यात आली. चर्चेदरम्यान विविध विषय समोर आले.

राज्यांकडून संबंधित माहिती प्राप्त केल्यानंतर या मुद्यांवर अधिक विचार करणे आवश्यक असल्याचा निर्णय घेण्यात आला. पुढील २५ ऑक्टोबर रोजी होणाऱ्या बैठकीत अंतिम निर्णय घेण्यापूर्वी अधिकाऱ्यांची समिती राज्यांकडून संबंधित माहिती तथा डेटा मिळवल्यानंतर या सर्व मुद्यांचे परीक्षण करेल, असेही निश्‍चित करण्यात आले.