Goa Congress: खासगी संस्थांकडून होणाऱ्या फायद्यांबाबत 'श्वेतपत्रिका' काढणार का? गोवा काँग्रेसचा नवीन घोटाळ्याचा आरोप

पणजी: मेसर्स वर्ल्ड पीस युनिवर्सिटीला थिवी येथे सर्वे क्रमांक ८८/१(पार्ट) मध्ये दोन लाख चौरस मीटर जागा देण्यापूर्वी गोव्यात स्थापन झालेल्या खासगी शैक्षणिक संस्थांकडून गोमंतकीयांना होणाऱ्या फायद्यांबाबत राज्य सरकार श्वेतपत्रिका काढणार आहे का, असा सवाल काँग्रेसने उपस्थित केला आहे.

काँग्रेस मीडिया सेलचे अध्यक्ष अमरनाथ पणजीकर यांनी दिलेल्या प्रसिद्धी पत्रकात म्हटले आहे की, स्थानिक आमदार तथा मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी या प्रकल्पाची माहिती नसल्याचे केलेले वक्तव्य धक्कादायक आहे.

थिवी पंचायतीने गुंतवणूक प्रोत्साहन मंडळाने (आयपीबी) मंजूर केलेल्या प्रकल्पासाठी कोमुनिदादची जमीन वाटप करण्याबाबत नागरिकांकडून हरकती आणि सूचना नोंदवण्याबाबत जाहीर नोटिस जारी केली आहे. त्यावर पणजीकर यांनी भाजप सरकार आणखी एक जमीन घोटाळा घडवण्याच्या तयारीत असल्याचा आरोप केला आहे.

थिवी ग्रामपंचायतीने जनतेच्या माहितीसाठी सूचित केले आहे की, मे. वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी, महाराष्ट्र अभियांत्रिकी आणि शैक्षणिक संशोधन अकादमीच्या एमआयटी ग्रुप ऑफ इन्स्टिट्यूशन्सतर्फे अभियांत्रिकी, सागरी अभियांत्रिकी, वैद्यकीय विज्ञान, व्यवस्थापन अभ्यास, कला, पत्रकारिता, सार्वजनिक धोरण इत्यादी विषयांवर विस्तृत अभ्यासक्रम उपलब्ध करून देणारे राज्य खासगी विद्यापीठ स्थापन करण्यासाठी आयपीबीकडून तत्वतः मंजुरी मिळविल्याचा आरोप पणजीकर यांनी केला आहे.

गोवा-आयपीबीने मेसर्स वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटीला थिवी येथील कोमुनिदादची दोन लाख चौ. मीटर जमीन देऊन तेथे खासगी विद्यापीठ स्थापन करण्याच्या उद्देशाने ती जमीन गुंतवणूक प्रोत्साहन क्षेत्र म्हणून घोषित करण्यात येणार असल्याचे नोटिसीमध्ये नमूद करण्यात आल्याचे पणजीकर यांनी म्हटले आहे.

राज्यपालांनी हस्तक्षेप करावा!

आयपीबी कायद्याचे संपूर्ण उल्लंघन करून आयपीबीने सीआरझेड आणि नो डेव्हलपमेंट झोनमध्ये मोठ्या प्रमाणावर डोंगर कापणी झाली असून, रेईशमागूस येथील बेकायदेशीर मेगा प्रकल्पांना परवानगी दिल्याच्या प्रकरणात राज्यपालांनी हस्तक्षेप करावा, असे निवेदन काँग्रेस उपाध्यक्ष सुनील कवठणकर यांनी राज्यपालांना पाठविले आहे.

प्रकल्प कायदेशीरच!

थिवी येथे प्रस्तावित वर्ल्ड पीस युनिव्हर्सिटी प्रकल्प पूर्णपणे कायदेशीर आहे. आपण काँग्रेस आमदार असतानाच ग्रामसभेत या जमिनीविषयी एज्युकेशनल झोन म्हणून ठराव मंजूर झाला आहे. या प्रकल्पास आपला पूर्ण पाठिंबा असल्याचे मंत्री नीळकंठ हळर्णकर यांनी सांगितले.