गोव्यात माध्यान्ह आहार योजना आता नववी, दहावीसाठीही

पणजी : राज्यात दहावीपर्यंत एकूण 1,727 शाळा असून लवकरच आठवी ते दहावीच्या विद्यार्थ्यांनाही माध्यान्ह आहार देण्यात येणार आहे, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी विधानसभेत सांगितले.अधिवेशनाच्या तिसऱ्या दिवशी आमदारांच्या मागण्यांवर बुधवारी रात्री उशिरा उत्तर देताना त्यांनी ही माहिती दिली.

‘राज्यात सरकारी शाळांची संख्या 853, अनुदानित 704 आणि विना अनुदानित 170 इतकी आहे. 90 टक्के मुले अनुदानित व सरकारी शाळांतून शिक्षण घेतात. या शाळांना 72 टक्के अनुदान सरकार देते. दोन ते चार किलोमीटर अंतरावरील शाळांमधील मुलांची संख्या कमी असल्यास त्या शाळा एका ठिकाणी सामावून घेतल्या जातील. त्यामुळे वर्गातील मुलांची संख्याही वाढेल आणि शिक्षकही उपलब्ध होतील. त्या मुलांच्या वाहतुकीचा खर्च सरकार उचलेल’, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले.

स्वातंत्र्यसैनिकांच्या मुलांच्या नोकरीबाबत असे दिसून आले आहे की, एकच मुलगा तीन-तीन नोकऱ्या घेत आहे. त्यामुळे त्याची पुर्नपडताळणी करण्यास सांगितले आहे. 170 मुले नोकरीचे राहिले आहेत, त्यापैकी तीन महिन्यांत 50 टक्के मुलांना नोकरीत घेतले जाईल, उर्वरित 50 जणांना पुढील तीन महिन्यांत घेतले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी आश्‍वासन दिले.

राज्याबाहेरील आयएएस अधिकाऱ्यांना गोव्यातील ग्रामीण भागात गेल्यानंतर लोकांच्या समस्या समजणे कठिण होते. त्या अनुषंगाने आयएएस अधिकाऱ्यांना कोकणी भाषाही शिकण्याचे प्रशिक्षण दिले जाणार असल्याचे मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले. शिवाय कोकणी अकादमीची इमारत उभारली जाणार असून, गुगलवरील कोकणी भाषांतरामुळे भविष्यात नोकऱ्याच्या संधी उपलब्ध होतील असा विश्‍वासही व्यक्त केला.

राज्याच्या विशेष ॲसिस्टंट योजनेखाली केंद्राकडून विविध कामांसाठी 309 कोटी मिळाले होते. शिवाय क्लस्टर कर्ज म्हणून राज्याला 1 हजार कोटी घेण्याची मर्यादा मिळाली आहे. ते कर्ज 2.5 टक्के व्याजाने उपलब्ध होईल. आतापर्यंत विविध अर्थपुरवठा करणाऱ्या वित्तीय संस्थांकडून सरकारने 8.5% खाली व्याजदराने कर्ज घेण्याकडे लक्ष केंद्रीत केले आहे. यापूर्वी सरकार १३ टक्क्यांनी कर्ज घेत होते, असे वित्तपुरवठा या विषयावर मुख्यमंत्री सावंत यांनी सांगितले.

सुरक्षेची जबाबदारी पोलिसांकडे

अंमलीपदार्थांविरुद्ध पोलिस चांगले काम करीत असून, ते व्यवहार मोडीत काढण्याचे देशापेक्षा राज्यात चांगले प्रमाण असल्याचे त्यांनी सांगितले. कारागृहात अमलीपदार्थ व्यवहार होऊ नयेत, यासाठी त्याची सुरक्षेची जबाबदारी पोलिसांकडे देण्याचे प्रयोजन आहे. त्याशिवाय त्याबाबत मॅकेनिझम केले जाईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत सांगितले.

मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत केलेल्या महत्त्वाच्या घोषणा

• पोलिस दलातील सर्व पदांची भरती केली जाईल

• अग्निशामक दलातील जवानांना वेगळ्या विमा योजनेची तरतूद करणार

• श्रीलंकेतील कॅसिनोंच्या जाहिराती ऑनलाईन पद्धतीने होतात की नाही ते तपासणार

• पाटो येथे लवकरच प्रशासकीय इमारत बांधणार, पर्वरीतील लेखा भवनाचे काम 50 टक्के पूर्ण

• मुंबईतील गोवा सदन दुरुस्तीसाठी विशेष तरतूद

• दक्षता आयोगाकडील 2232 पैकी 1780 तक्रारी निकाली, आयोगाला आवश्‍यक मनुष्यबळ पुरविणार

• होमगार्ड यांना पोलिस सेवेत घेण्यासाठी तंदुरुस्ती, वैद्यकीय चाचणी देण्याची अट काढली, त्यांच्या रजेचाही विचार होणार

• गोवा लॉटरी दोन वर्षांत प्रमोटींग केली जाईल