गोमंतकीयांची 'गोवा बचाव'ची हाक! भू-रूपांतरणे, रिअल इस्टेट माफियांच्या कारवायांना कंटाळून नागरिकांची एकजूट

क्लॉड अल्वारिस

गेल्या काही महिन्यांपासून राज्याच्या कानाकोपऱ्यात, चीड खदखद आणि असंतोष उफाळून आला आहे. याला कारण म्हणजे मोठ्या प्रमाणावर झालेले व होणारे भू-रूपांतरण. दिल्ली, हैदराबाद, पुणे आणि मुंबई येथील रिअल इस्टेट माफियांच्या कारवायांनी पिचलेले ग्रामस्थ, सामाजिक कार्यकर्ते मोठ्या संख्येने पणजी येथील नगररचना विभागाच्या कार्यालयात झाडू आणि केराच्या टोपल्या घेऊन जमणार आहेत. एका अर्थी हे पंतप्रधानांच्या संकल्पनेतून साकारलेले ‘स्वच्छ भारत अभियान’च आहे!

भ्रष्टाचाराचा कचरा काढून गोवा स्वच्छ करण्याच्या या अभियानात दक्षिणेपासून उत्तरेपर्यंत गावकरी आणि गावपातळीवरील विविध गट सहभागी होणार आहेत. यात अनेक सामाजिक, पर्यावरण कार्यकर्त्यांसह ग्रामीण भागांतील लोक उत्स्फूर्तपणे भाग घेत आहेत. निसर्गसंपदेचा भरजरी शालू नेसलेल्या भूमातेचा पदर खेचून तिचा होत असलेला विनयभंग कुठल्याच भूमिपुत्राला मान्य नाही. गोव्यात घडणाऱ्या बलात्कारांच्या घटनांइतकेच भूमातेच्या वस्त्रहरणाचे हे ‘दु:शासनी’ प्रयत्नही असह्य, निंदनीय आणि अक्षम्य आहेत.

स्थानिक संसाधनांच्या सुयोग्य व सामुदायिक वापरावर आधारित परस्परावलंबी आणि स्वायत्त परंतु विकेंद्रित गावसमाजाची, ग्रामस्वराज्याची संकल्पना मांडणाऱ्या महात्मा गांधींच्या जयंतीदिनी, तीच संकल्पना धुळीस मिळवणाऱ्या लोकांनी, रिअल एस्टेट लॉबीने दिल्ली येथे भव्य ‘गोवा प्रॉपर्टी एक्स्पो’ आयोजित केला आहे. महात्मा गांधींची याहून मोठी थट्टा ती काय असेल? गोव्यातील शेतांत, टेकड्यांवर आणि पठारांवर महाकाय काँक्रीटची जंगले उभी करणे हे त्यांचे स्वप्न आहे, अशा सर्वांनी गुंतवणूकदार मिळवण्यासाठी याचे आयोजन केले आहे.

हे खरे असले तरीही, या सगळ्या विरोधात सामान्य नागरिक, ग्रामस्थ ठामपणे उभा राहत असल्यामुळे महात्मा गांधींचे स्वप्न तो साकार केल्याशिवाय राहणार नाही, हेही सत्यच आहे. अलीकडच्या काळात राज्यातील सामान्य नागरिकांनी सरकारला आपले निर्णय रद्द करण्यास वेळोवेळी भाग पाडले आहे. २००६-०७ मध्ये संपूर्ण राज्य ‘गोवा बचाव अभियाना’च्या छत्राखाली एकत्र आले.

सरकारला प्रादेशिक आराखडा २०११ रद्द करण्यास आणि नंतर डिनोटिफाय करण्यास भाग पाडले. प्रस्तावित नाश वेळेत थांबवण्यात आला. परंतु आज गोव्याची निसर्गसंपन्न भूमी रिअल इस्टेट माफियाला विकण्याचे प्रमाण मनाला चटका लावणारे आहे. सामान्य गोमंतकीयाला अजिबात न परवडणारे व्हिला, आलिशान घरे टेकड्या आणि पठारांवर बांधली जात आहेत. जिथे लोकांना पाणीपुरवठा नीट होत नाही, तिथे जलतरण तलाव असलेले बंगले उभारू देणे म्हणजे गोमंतकीयांची ‘बिनपाण्याने करणे’ होय! हे सर्व प्रकल्प निगर नियोजन विभागाच्या ‘अर्थ’पूर्ण सहकार्याने, मंजुरी मिळवून साकारातआहेत.

नगर नियोजन विभागाच्या घोटाळ्याचा तपशील तीन पानी पत्रात आहे, ज्यावर शेकडो गोवावासियांनी स्वाक्षरी केली आहे.

मोठी राज्ये काही प्रमाणात होणारे भौतिक नुकसान सहन करू शकतात. गोव्यासारख्या लहान राज्याला हे नुकसान सहज पचवणे शक्य नाही. केवळ भू-माफिया, राजकारणीच हे नुकसान करतात असे नव्हे तर सरकारी अधिकारीही तेवढेच जबाबदार आहेत. राज्याच्या सर्व नियोजनाची आणि पर्यावरणीय संसाधनांच्या संरक्षणासाठी जबाबदारी असलेले अधिकारी यांची बांधीलकी लोकांशी आहे. त्यांनी राजकारण्यांच्या ताटाखालचे मांजर बनणे योग्य नाही.

असे ताटाखालचे मांजर बनलेल्या मुख्य नगर नियोजकाला १५ मार्च २०२४ रोजी, लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याच्या दोन दिवस आधी, गोवा राजपत्रात एक छोटी सूचना देऊन मुदतवाढ देण्यात आली. त्यांची मुदत का वाढवली? कुणी नव्हतेच का? उलट आता गोव्यात तीन मुख्य नगररचनाकार आहेत.

मुदतवाढीच्या आधीच्या आठवड्यात मुख्य नगर नियोजकांनी गोव्यातील ८,२५,६४८ चौरस मीटर जमिनीचे रिअल इस्टेटसाठी रूपांतर करण्यास मान्यता दिली. कोणत्याही गोष्टीवर आणि प्रत्येक गोष्टीवर स्वाक्षरी करण्यास तयार असलेला एक नम्र आणि आधीन सेवक कुठल्याही मंत्र्यास हवाहवासा वाटणे स्वाभाविक आहे. त्यासाठीच तर ही मुदतवाढ दिली नसेल?

आजमितीस त्यांनी कलम १७(२) अंतर्गत २२,१४,७१९ चौरस मीटर जमिनीच्या रूपांतरणास मान्यता देणाऱ्या फाइल्सवर स्वाक्षरी केली आहे. यापैकी एकाही फायलीमध्ये त्यांनी मतभेद नोंदवलेले नाहीत किंवा भू-रूपांतराच्या गरजेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले नाही. या उलट नगर नियोजन तज्ज्ञ नसलेल्या मुख्य सचिवांनी - जे नगररचना सचिवदेखील आहेत - काही वेळा आक्षेप नोंदवला आहे.

२२ फेब्रुवारी रोजी याच मुख्य नियोजकांनी कलम ‘३९ अ’च्या तरतुदीनुसार आणखी ३,८२,५८९ चौरस मीटर जमिनीच्या मृत्यू-आदेशावर स्वाक्षरी केली. याच महाशयांनी, कलम १७(२) आणि ३९अ चे रूपांतरण करण्यापूर्वी, कलम ‘१६ब’ अंतर्गत २३,१६.५७२ चौरस मीटर इकोझोनचे ‘सेटलमेंट’ केले.

गोव्याच्या शाश्वत विकासाचे नियोजन करण्याऐवजी आणि प्रादेशिक योजनेचे भू-माफियांपासून संरक्षण करण्याऐवजी, मुख्य नगर नियोजकांनी २२,१४,७१९ + २३,१६.५७२ + ३,८२,५८९ = ४९,१३,८८० चौ. मी (४९ लाख चौरस मीटर) जमिनीच्या झोन बदलावर स्वाक्षऱ्या केल्या. आपल्या कार्यकाळात त्यांनी दुसरे कोणतेही काम केले नाही.

शेते, विकास नसलेले डोंगर उतार, फळबागा आणि खाजगी जंगले असलेले परिसंवेदनशील क्षेत्र मोठ्या प्रमाणात (९५%) सेटलमेंट झोनमध्ये बदलण्यात आले. कलम १७(२) अंतर्गत मोठ्या संख्येने झोन बदलांपैकी, ६,६७,२८८ चौरस मीटरपेक्षा जास्त क्षेत्र ‘नो-डेव्हलपमेंट स्लोप’वर स्थित आहे. अशा प्रकारे, ३० टक्क्यांपेक्षा जास्त रूपांतरणांमध्ये डोंगर उतारांचा समावेश आहे.

हे सर्व थांबवून आपण गोवा वाचवू शकतो. गोवा हा गोमंतकीयांचा आहे. त्याला विक्रीस काढता येणार नाही. येथील नैसर्गिक स्रोत, पठार, जंगले, निसर्गसंपदा, पर्यावरणाचे संवेदनशील क्षेत्र आमचे आहे. ते जसे आहे तसेच राखण्याची जबाबदारी आम्हा सर्वा गोमंतकीयांची आहे. गोवा विकला जाण्यापासून आपण थांबवू शकतो. आम्ही गोमंतकीयांनी यापूर्वी अनेकदा हे केले आहे. आम्ही ते पुन्हा करू शकतो!