Land Conversion In Goa: धक्कादायक माहिती! शिफारशीशिवाय केवळ मंत्र्यांच्या सहीने केलं गेलंय भू-रूपांतर

Land Conversion In Goa नगर नियोजन आणि नगर विकास खात्याने शहर आणि नगर नियोजन कायदा 1974 मध्ये बदल करत नव्याने जोडलेल्या 17/2 कलमानुसार या भू-रूपांतरास खात्याने मंजुरी दिली की नाही, सचिवांनी मंजुरी दिली की नाही, याबाबत फाईल्समध्ये माहिती नाही.

मात्र, मंत्री विश्वजीत राणे यांनी प्रस्ताव मंजूर केल्याच्या नोंदी फाईल्समध्ये आढळल्या आहेत. या कलमांतर्गत भू-रूपांतर केलेल्या दोनशे फाईल्स माहिती हक्क कायद्यांतर्गत नुकत्याच मिळाल्या असून त्यांचा अभ्यास सुरू आहे.

खाते व सचिवांच्या शिफारशीशिवाय मंत्र्यांनी थेटपणे मंजुरी देणे हे धक्कादायक दिसते. याची सविस्तर माहिती लवकरच देऊ, असे गोवा फाऊंडेशनचे संचालक डॉ. क्लॉड अल्वारीस यांनी आज येथे नमूद केले.

‘खाजन सोसायटी ऑफ गोवा'' संस्थेच्या वतीने खाजनप्रणालीचे सौंदर्य आणि तिचे ऐतिहासिक महत्त्व समजून घेण्यासाठी ‘खावटे’ हा माहितीपट तयार केला आहे.

निर्माते कबीर नाईक यांनी बनविलेल्या या माहितीपटाच्या प्रदर्शनानिमित्त पर्यावरणवादी कार्यकर्ते आणि विचारवंत यांनी खाजनप्रणालीचा भूतकाळ, वर्तमानकाळ आणि भविष्यकाळ यासंबंधी परिसंवादाचे आयोजन केले होते.

यावेळी डॉ. क्लॉड अल्वारीस बोलत होते. यावेळी रामराव वाघ, पॉल फर्नांडिस, एल्सा फर्नांडिस आणि संगीता नाईक उपस्थित होत्या.

डॉ. अल्वारीस म्हणाले की, गोवा फाउंडेशनसह गोवा खाजन सोसायटी, गोवा बचाव अभियान यांनी १७/२ या नव्याने जोडलेल्या कलमाला विरोध दर्शवण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे.

यासंबंधीची कागदपत्रे नगर नियोजन आणि नगर विकास खात्याकडे माहिती हक्क कायद्यानुसार मागवण्यात आली होती. मात्र, खात्याकडून याला वेळोवेळी टाळाटाळ करण्यात आली. यासंदर्भात नगरनियोजन मंत्री विश्‍वजीत राणे यांच्याशी संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला असता, त्यांनी फोन उचलला नाही.

न्यायालयाचे दरवाजे ठोठावणार

या प्रकरणात संपूर्ण खात्यालाच बाजूला सारत या जमीन रूपांतरावर केवळ मंत्री विश्वजीत राणे यांनी सह्या केल्याची धक्कादायक माहिती मिळाली आहे. या संपूर्ण प्रकरणाची सविस्तर माहिती येत्या दोन दिवसांत आपण देऊ आणि न्यायालयातही ती सादर करू, असे क्लॉड अल्वारीस म्हणाले.

न्यायालयाच्या निर्देशानुसार दोन दिवसांपूर्वी यासंबंधीच्या सर्व फाईल्स मला मिळाल्या आहेत. मी त्यांचा सविस्तर अभ्यास सुरू केला आहे. सध्या यावर फार भाष्य करता येणार नाही. मात्र, १७/२ नुसार केलेल्या जमीन रूपांतरावर नियमानुसार खात्याचे संचालक, सचिव यांच्या सह्या आणि शिफारसी असणे आवश्यक आहे.

- क्लॉड अल्वारीस, संचालक, गोवा फाऊंडेशन