बाणावलीतून मागच्‍या विधानसभा निवडणुकीत पराभव स्‍वीकारावा लागल्‍यानंतर चर्चिल आलेमाव यांनी सक्रिय राजकारणातून अंग काढून घेतल्‍यासारखे वाटते. आता तर त्यांनी म्हणे आपले वार्का येथील कार्यालयही बंद केले आहे. कधी तरी पत्रकार परिषद घ्‍यायची असेल, तरच चर्चिलबाब या कार्यालयात पाऊल टाकतात. अन्‍यथा त्यांनी या कार्यालयाकडे पाठच फिरवली आहे. त्‍यांचेही खरे म्‍हणा, बाणावली मतदारसंघात कार्यालय चालविणे म्हणजे येणाऱ्या जाणाऱ्या लोकांच्‍या तुंबड्या भरण्‍यासारखेच. त्यातही ते सध्या राजकारणात नसल्‍यामुळे अमदानी काहीच नाही. त्यामुळे येणाऱ्या - जाणाऱ्यांवर पैसे खर्च करणे चर्चिल यांना परवडणार तरी कसे?
राज्यातील वनांना लागलेल्या आगीत केवळ दोन सापांचा मृत्यू झाल्याचा अहवाल असल्याचे मंत्री विश्वजीत राणे यांनी सांगितले. सभागृहातील हे उत्तर ऐकताच विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी त्यास आक्षेप घेतला. एवढ्या मोठ्या घटना घडून केवळ दोनच साप मरतात कसे? हा कोणी अहवाल तयार केला? असे प्रश्न त्यांनी केले. त्यावर राणे यांनी वन खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी तो अहवाल तयार केला आहे असे सांगितल्यानंतर आलेमाव यांनी आक्षेप घेताच राणे यांनी आपण दोघेही जाऊन सर्वे करू असे सांगताच सभागृहात हशा पिकला.
आज अनुसूचित जमातींसाठीचे वन हक्क दावे यासंदर्भातचा विषय लक्षवेधीवेळी चर्चेला आला. आमदारांनी यावर मते मांडल्यानंतर त्याला उत्तर देण्यास मुख्यमंत्री उभे राहिले. अनुसूचित जमातीला गोव्यात ज्याने न्याय दिला असेल तर तो भाजप सरकारने गोव्यात सत्तेवर आल्यावरच. वन हक्क कायद्याला चालना मिळाली. त्यांना शिक्षणात तसेच नोकऱ्यांमध्ये असलेला हक्क मिळवून दिला. काँग्रेस काळात हा कायदा अस्तित्वात असतानाही काहीच झाले नाही. त्यांच्या वहिवाटीखाली असलेल्या जमिनींचा वनहक्क मिळवून देण्यासाठी कायदेशीर प्रक्रिया सुरू केली. या प्रक्रियेला जरी उशीर होत असला तरी ती वेळेत निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न सुरू आहे. अनुसूचित जमाती राजकीय आरक्षण विधेयक आणून २०२७ मध्ये गोव्यात आरक्षण दिले जाईल असे आश्‍वासन केंद्राने दिले होते. त्यावर विरोधकांचा विश्‍वास नव्हता. मात्र, आदिवासी केंद्रीयमंत्र्यांनी हे विधेयक मांडून गोव्याला दिलासा दिला आहे. ही ‘मोदीची गॅरंटी’ आहे असा उल्लेख मुख्यमंत्र्यांनी सभागृहात केला. जेव्हा संधी मिळेल तेव्हा ते मोदींची प्रशंसा करण्यास चुकत नाहीत. मात्र, या उल्लेखाने विरोधी पक्षनेते युरी आलेमाव यांनी हे विधेयक मंजूर होईपर्यंत जरी सबुरी घ्या असा सल्ला दिला.
पर्वरीतील वाहतूक कोंडीवर उपाय म्हणून तब्बल साडेपाच किलोमीटरचा उड्डाणपूल बांधला जाणार आहे. यासाठी वाहतूक पर्यायी मार्गाने म्हणजे सेवा रस्त्यावरून वळवली जाणार आहे. पुढील चार महिने पर्वरीवासीय आणि पर्वरीतून ये जा करणाऱ्यांसाठी कसोटीचा काळ असणार आहे. म्हापसा - पणजी अंतरासाठी सध्या वीस मिनिटे लागत असतील, तर आणखीन २० मिनिटे यापुढे लागण्याची शक्यता आहे. एका अर्थाने रस्ता वापरकर्त्यांच्या सहनशीलतेचीच ही परीक्षा आहे. या उड्डाण पुलाचे काम जसजसे पुढे सरकत जाईल तसतशी वाहतूक इतरत्र वळवण्याचे प्रमाण वाढणार आहे. त्यामुळे पुढील वर्षभर पर्वरी म्हणजे वाहतूक कोंडी हे समीकरण जन्माला येणार आहे.
खोर्ली पंचायत सध्या कचरा घोटाळ्यासाठी चर्चेत आहे. आमदार राजेश फळदेसाई यांनी हा विषय विधानसभेत मांडल्यानंतर यावर प्रकाश पडला होता. ग्रामसभेत या विषयावरून आजी आणि माजी सरपंचांमध्ये जुंपली. सत्ताधारी पंचायत मंडळ म्हणे कचरा गोळा करण्यासाठी महिन्याला चार लाख रुपये खर्च करतात, परंतु प्रत्यक्षात कचरा गोळा केला जात नसल्याचा दावा झाला. यात एका पंच सदस्याचे पती घोटाळा करत असल्याचा आरोप राजेशरावांनी केला होता, तर माजी सरपंच म्हणे कचरा गोळा करणाऱ्या मजुरांच्या नावाआड पैशांचा गैरव्यवहार करत असल्याचे आरोप करण्यात आले. या सगळ्यात कचरा गोळा करण्यासाठी निविदाच काढली नसल्याची माहिती समोर आल्याने सध्या खोर्ली पंचायतीत कचऱ्याचा प्रश्न गाजत आहे.
गालजीबाग किनाऱ्यावर सध्या मोठ्या प्रमाणावर धूप होऊ लागली आहे. सुरूची अनेक झाडे त्या किनाऱ्यावर उन्मळून पडलेली आहेत. गालजीबाग किनारा हा कासवे अंडी घालत असल्यामुळे तसा प्रसिद्धीच्या झोतात असलेला किनारा आहे. आता वेगळ्याच कारणामुळे हा किनारा चर्चेत आलेला आहे. तीन ते चार मीटर अंतराचा किनारा वाहून गेल्याचे दिसून येत आहे. यामुळे गालजीबाग वाचवा अशी मोहीम सुरू करावी लागते काय अशी स्थिती निर्माण झाली आहे.
म्हापसा नगरपालिका नेहमीच कुठल्यातरी कारणावरून प्रकाश झोतात असते. गेल्या दोन महिन्यांत शहरातील दोन सार्वजनिक शौचालये अज्ञातांकडून लक्ष्य झाली. म्हणजे ती पाडण्यात आली. ही प्रकरणे घडली असली, तरी पालिकेकडून कारवाईचे संकेत अद्याप नाहीत. दुसरीकडे शहरातील एका स्मशानभूमीजवळ एक ‘वर्क शॉप’ सुरू असल्याच्या कारणावरून देखील मध्यंतरी पालिका लक्ष्य झाले होते. सध्या या सार्वजनिक स्वच्छतागृहाविषयी पालिकेतील अधिकारी म्हणतात कागदपत्रे तपासली पाहिजेत की नेमका स्वच्छतागृहाविषयी करार काय झालाय. तसेच पालिकेत याचे दस्ताऐवज नाहीत असेही सांगतात. अशावेळी पालिकेजवळ कागदपत्रे खरोखर नाहीत की ती गायब केली? हा प्रश्न पडतो. कारण काही नगरसेवक आरोप करतात की, पालिकेतून फाईल्स गायब होताहेत, परंतु खरे खोटे देवा परमेश्वारालाच माहिती.
प्लास्टर ऑफ पॅरिस म्हणजे पीओपी गणेशमूर्ती विक्री करण्यावर बंदी असली तरी विक्रीसाठी हा विषय प्रत्येक वर्षी चर्चेत येतो. दरवेळी कारवाई करणार असे सरकार सांगते. यंदा देखील विधानसभेत हा विषय आला, तेव्हा पुन्हा एकदा कारवाई करणार असल्याचे सूर ऐकू आले. गोवेकरांसाठी हा जणू वार्षिक सोहळा आहे. कारण दरवर्षी सरकारकडून हे विधान ऐकण्याची सवय झाली आहे. राजधानी पणजीत पीओपीच्या गणेश मूर्ती विक्री केल्या जात आहेत. त्यात सरकारच्या जवळचे काही खास व्यक्ती यात गुंतले असून तक्रार केल्यास गोवा प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी जाऊन थेट तक्रारदाराचे नाव आणि फोन क्रमांक तक्रार झालेल्या व्यक्तीच्या स्वाधीन करतात. नंतर हे व्यक्ती तक्रारदाराला फोन करून धमकी देण्याचे प्रकार यापूर्वी घडले आहेत. परिणामी पीओपी गणेशमूर्ती राज्यात येऊ देणार नाही ही आश्वासने पोकळ असल्याची जाणीव गोवेकरांना असल्याची चर्चा सोशल मीडियावर रंगली आहे.
गोवा पोलिस सध्या वेगवेगळ्‍या कारणांसाठी वादग्रस्‍त झालेले असून या पोलिसांचे प्रत्येक दिवशी नवे कारनामे लोकांसमोर येत आहेत. कोलवा पोलिस स्‍थानकातील एका उपनिरीक्षकाने एका महिलेला आपले बूट चाटायला लावले यावरून वादंग झाला होता. त्‍याच पोलिस स्‍थानकात एका आरोपीचे डोके भादरले म्हणून पुन्हा एक गहजब माजला आहे. इतर पोलिस स्‍थानकावरील स्‍थितीही तशीच आहे. या अशा पार्श्वभूमीवर आज बुधवारी विधानसभा अधिवेशनाच्‍या शेवटच्‍या दिवशी गृह खात्याच्या मागण्‍यांवर चर्चा होणार आहे. यावेळी गोव्‍यातील ढासळलेल्‍या कायदा व सुव्‍यवस्‍थेबद्दल सरकारला कोंडीत पकडण्‍यासाठी सगळेच विरोधक सज्‍ज झालेले असतील याबद्दल शंका नाही. त्यामुळे सगळ्‍याच पोलिसांचे धाबे दणाणलेले आहेत. विधानसभेत कुणाचा पंचनामा होणार याचीच त्यांना धास्‍ती लागून राहिल्‍याचे समजते.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.