राज्यात सध्या आंदोलने सुरू आहेत. जिथे पहावे तिकडे आंदोलने, सरकारचे निर्णयच चुकीचे असल्याने त्यातच गोवा विकायला काढल्यासारखी स्थिती असल्याने ही आंदोलने सुरू आहेत. आता चिंबलचेच पहा, आतापर्यंत दोनवेळा येथील जमीन लाटण्याचा प्रकार झाला, पण तो अपयशी ठरला, आता तिसऱ्यांदा प्रयत्न करण्यात आला, तोही अंगलट येण्याचा प्रकार घडत आहे. शेवटी जनहित काय आहे हे आधी सरकारने जाणून घ्यायला हवे, बरोबर ना. उगाच आपले प्रकल्पांचे भार गोमंतकीयांच्या माथी मारायचे, आणि मग प्रकरण अंगलट आले की हात वर करून मोकळे! ∙∙∙
ग्रामपंचायतींना कोणते परवाने देण्यास अधिकार आहेत? असा प्रश्न आता हडफडेतील घटनेनंतर चर्चेत आला आहे. ‘बार ॲण्ड रेस्टॉरंट’साठी आवश्यक असणाऱ्या परवाने म्हणे पंचायत देते, पण नाईट क्लबचे परवाने देत नाही. यावरून ‘नाईट क्लब''साठी लागणारे परवाने देण्याचे अधिकार कोणाकडे आहेत, असा प्रश्न पडतो. विशेष बाब म्हणजे शिवोलीच्या आमदार डिलायला लोबो यांनीही पंचायतीच्या असलेल्या अधिकारांवर बोट ठेवले आहे. ‘बर्च बाय रोमिओ लेन'' या क्लबला ‘नाईट क्लब''चा आवश्यक परवाना देणाऱ्या खात्यावर आता राज्य सरकार काय कारवाई करणार आहे का? त्याशिवाय न्यायालयीन चौकशी समितीच्या अहवालात या परवान्याविषयी काही ठोस बाबी स्पष्ट केल्या आहेत की नाही, हे पहावे लागणार आहे. किनारी भागात जेवढे नाईट क्लब आहेत, त्यांना पंचायती परवाने देऊ शकत नाहीत, पंचायती केवळ ‘बार ॲण्ड रेस्टॉरंट''साठी परवाने देतात, असे आमदार लोबो यांच्या म्हणण्यानुसार खरे म्हटल्यास नाईट क्लबला परवाने देणाऱ्या संबंधितांवर काय कारवाई होणार? असा प्रश्न उपस्थित होतो. ∙∙∙
आवश्यक प्रमाणपत्रे सादर केल्यानंतर, बार्देश मामलेदार कार्यालयाने रविवारी सायंकाळी (४ जानेवारी) उशिरा म्हापसा येथील श्री देव बोडगेश्वर जत्रेस्थळी उभारलेल्या एक जायंट व्हीलसह काही मनोरंजक राईड्सवरील सील हटविले. विशेष म्हणजे, सुट्टीच्या दिवशी रविवारी सील हटविण्यात आल्याने हा चर्चेचा विषय बनला. एक जानेवारी येथील सर्व मनोरंजक राईड्स सील करण्यात आले होते. यावेळी जत्रेस्थळी पहिल्यांदाच दोन मोठे जायंट व्हील आले होते. यातील एक जायंट व्हील खुले झाले, तर दुसरे बंद आहे. याच दोन जायंट व्हीलवरून वादंग सुरू होता. तसेच जोरात आरोप-प्रत्यारोप सुरू होते. या मनोरंजन राईड्सना संरचना स्थिरता परवाना गरजेचा असल्याने जत्रेत हे खेळ सुरू करणे अवघड दिसत होते, पण अचानकपणे जत्रेच्या तिसऱ्या दिवशी तेही रविवारी एकाचे जायंट व्हील फिरायला लागल्याने, हा शहरात चर्चेचा विषय ठरला. ∙∙∙
चिंबल येथील रविवारच्या सभेला विरोधी पक्षातील सर्व नेते उपस्थित राहतील, असे वाटले होते. सर्व विरोधी नेत्यांनी एकत्रित येऊन ‘युनिटी’ दाखवायला हवी होती, त्यांच्यासाठी एक संधी होती. सर्व नेते आले नसल्याची चर्चा मात्र सभास्थळी उपस्थित लोकांमध्ये होती. जे नेते आले नाहीत, त्यात काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष अमित पाटकर, माजी प्रदेशाध्यक्ष गिरीश चोडणकर, खासदार विरियातो फर्नांडिस, आमदार एल्टन डिकॉस्ता, आम आदमी पक्षाचे आमदार व्हेन्झी व्हिएगस, आमदार क्रूझ सिल्वा, गोवा फॉरवर्डचे नेते दुर्गा कामत, उत्तर गोवा जिल्हाध्यक्ष दीपक कळंगुटकर, आम आदमी पक्षाचे प्रभारी प्रदेशाध्यक्ष श्रीकृष्ण परब, वाल्मिकी नाईक, त्याचबरोबर काँग्रेसचे दोन्ही जिल्हाध्यक्षांची अनुपस्थिती दिसून आली. हे सर्व नेते एकाच व्यासपीठावर आले असते, तर त्यातून सरकारपर्यंत जो संदेश द्यायचा तो गेला असता. परंतु या नेत्यांनी उपस्थिती न लावण्यामागे जे काही कारण असेल ते त्यांनाच माहीत. या नेत्यांनी मात्र एक संधी गमावली, असेच म्हणावे लागेल. ∙∙∙
मडगावात दिगंबर कामत यांच्या विरोधात उमेदवार शोधण्याची जबाबदारी कॉंग्रेसवर निश्चितच आहे, असे लोक आता बोलू लागले आहेत. पूर्वी दिगंबरबाब कॉंग्रेसमध्ये होते, तेव्हा भाजपवर तो दबाब होता. आता ते भाजपमध्ये गेल्याने हा दबाव आता कॉंग्रेसवर आहे. सध्याची परिस्थितीचा आढावा घेतला तर कॉंग्रेस समोर दोन पर्याय आहेत. एक चिराग नायक तर दुसरा सावियो कुतिन्हो. दोघेही आपल्यालाच उमेदवारी मिळेल म्हणून काम करीत आहेत. पण दोघांचे भांडण तिसऱ्याचा लाभ अशी स्थिती निर्माण होण्याची शक्यता आहे. काँग्रेस व गोवा फॉरवर्डने आताच शहाणपणाने पाऊले उचलली तर काही बदल शक्य होईल, अशी चर्चा मडगावात सुरू आहे. ∙∙∙
‘कॅश फॉर जॉब’ प्रकरणातील प्रमुख आरोपी असलेल्या पूजा नाईक हिने आपण सरकारी नोकऱ्या मिळवून देण्यासाठी लोकांकडून घेतलेले पैसे आपण सार्वजनिक बांधकाम खात्याचे (पीडब्ल्यूडी) प्रधान मुख्य अभियंता उत्तम पार्सेकर यांच्यासह आयएएस अधिकारी निखिल देसाई यांनाही दिल्याचा आरोप केलेला होता. पूजाच्या या आरोपांमुळे राज्यभरात खळबळ माजली होती. त्यानंतर दादरा–नगरहवेलीच्या सेवेत असलेल्या देसाई यांनी पूजाला कायदेशीर नोटीसही बजावली होती. आता त्याच देसाईंची गोव्यात बदली झालेली आहे. दुसरीकडे, पूजाचीही चौकशी सुरू आहे. त्यामुळे देसाई गोव्याच्या सेवेत रुजू झाल्यानंतर या प्रकरणाची धग पुन्हा वाढणार की थंड होणार? याकडे विरोधी पक्षांचे लक्ष लागून आहे. ∙∙∙
हडफडे येथील अग्नीकांडाची नवनवी प्रकरणे दिवसागणिक बाहेर येताना दिसत आहेत. ही घटना घडली त्याच्या दुसऱ्या दिवशी माध्यमांसमोर तावातावाने बोलणारे व सरकारला आव्हाने देणारे तेथील सरपंच न्यायालयाने अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळल्यापासून भूमिगत झालेले आहेत. त्या दिवसाचा त्यांचा आवेश आता कुठे लुप्त झाला असा सवाल आता समाज माध्यमांतून केला जाऊ लागला आहे, तर दुसरीकडे सरपंचांबरोबर तेथील पंचायत सचिवही परागंदा झालेला असून पोलिसांना त्याचा ठावठिकाणा सापडत नसल्याने उभयतांचे पूर्वीपासूनच या प्रकरणात साटेलोटे असल्याचे आरोप आता होऊ लागले आहेत. अशा प्रकरणांची चर्चा आता उघडपणे होत असून केवळ किनारपट्टीतीलच नव्हे, तर बहुतेक पंचायतीत असेच प्रकार चालतात. अनेक ठिकाणी एकाहून जास्त पंचायतीत एकच सचिव काम पहात असल्याने सर्वत्र हे प्रकार पोचले असेही लोकांकडून दावे होत आहेत. सरकारने पंचायत सचिवांची वेळेवर नेमणूक केली असती तर असे घडले नसते असेही लोक म्हणतात. ∙∙∙
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.