Goa Mining| खाण अवलंबितांच्या आशेला पालवी; खरी कुजबूज

खाण अवलंबितांच्या आशेला पालवी

खाण अवलंबितांच्या आशेला सध्या पालवी फुटली आहे. कारण काय माहीत आहे, मुख्यमंत्र्यांनी लवकरच खाणी सुरू करण्याचे सूतोवाच केले आहे. मागच्या काळात मुखमंत्र्यांनी राज्यातील खाणी तीन महिन्यात सुरू होतील अशी विधानसभा निवडणुकीपूर्वी घोषणाच केली होती. मात्र, कसचे काय? पण आता जवळपास निवडणूकही नाही. त्यामुळे मुख्यमंत्री कदाचित खरे बोलत असावेत अशी खाण अवलंबितांची भाबडी भावना बनली आहे. त्यामुळेच तर त्यांच्या आशेला पालवी फुटली आहे... बरं का!∙∙∙

बाबूंचा ‘ड्रग्समुक्त गोवा’

कुणालाही हरभऱ्याच्या झाडावर कसे चढवावे हे बाबू आजगावकर यांना नेमके कळते. साध्या गोवा सरकारने कर्लिसच्या विरोधात जी कारवाई सुरू केली आहे, त्याची बाबूंनी तोंड भरून कौतुक करताना ड्रग्स मुक्त करण्याच्या दिशेने टाकलेले ते पाऊल असे म्हणत मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांना शाबासकी दिली आहे. बाबू हे पर्यटनमंत्री असताना गोव्यात ड्रग्स व्यवसाय फोफावला होता. त्याबद्दल त्यांना विचारले असता अशा व्यावसायिकांवर नियंत्रण ठेवणे हे गृहमत्र्यांचे काम असते असे ते म्हणाले. बाबू पर्यटनमंत्री असताना गृहमंत्री सावंत हेच होते. त्यामुळे बाबू, सावंत यांची स्तुती करतात की नालस्ती हे मात्र समजू शकलेले नाही बुवा! ∙∙∙

(Chief Minister has promised to start the mines soon in goa)

हॅकेथनसाठी कमी वेळ...

सायबर गुन्ह्यांचा छडा लावण्यासाठी गोवा पोलिसांनी अभियांत्रिकी विद्यार्थ्यांसाठी हॅकेथन ही स्पर्धा जरी आयोजित केली तरी स्पर्धेसाठी अल्पकाळ दिल्यामुळे या स्पर्धेतून पोलिसांनी नेमके काय मिळवले, याबद्दल चर्चा होताना दिसली. फर्मागुढीतील या स्पर्धेच्या बक्षीस वितरणावेळी खुद्द पोलिस महासंचालकांनी एकदम कमी वेळ या विद्यार्थ्यांना देण्यात आल्याचे कबूल केले. वास्तविक हॅकर्सवर कुरघोडी करण्यासाठी विविध युक्त्या आणि प्रयुक्त्यांचा वापर करण्यासाठी अशाप्रकारची ही स्पर्धा घेण्यात आली होती, पण या स्पर्धेसाठी वेळ एकदम कमी देण्यात आल्याने स्पर्धेचा उद्देश तरी सफल झाला काय, अशा प्रतिक्रिया या कार्यक्रमावेळी बऱ्याच जणांकडून उमटल्या. शेवटी गुन्हेगार पोलिसांपेक्षा कितीतरी पटींनी पुढे आहेत आणि नेमक्या हॅकर्सच्याबाबतीत तरी बरेच... हे आपण विसरता कामा नये.∙∙∙

भाऊंना फुटली लॉटरी

सुबदळे आणि आंबावली पाठोपाठ आता बाळ्ळी पंचायतीच्या निवडून आलेल्या पंच सदस्याला सरकारी नोकरी लागल्याने या तिन्ही पंचायतीत आता पोटनिवडणुका होणार आहेत. बाळ्ळीचे पंच राजेश नाईक यांना ही सरकारी नोकरी मिळाली आहे. त्यामुळे त्यांना तर आनंद झालाच आहे, पण त्याहीपेक्षा अधिक आनंद म्हणे या पंचायतीचे माजी सरपंच रोहिदास नाईक यांना झाला आहे. रोहिदास भाऊंनी यावेळी पुन्हा एकदा पंचायत निवडणूक लढविली होती. मात्र, त्यांचा राजेश नाईक यांनी पराभव केला होता. आता राजेशच रिंगणातून बाहेर पडल्याने भाऊंच्या आशेला पुन्हा नवे धुमारे फुटू लागले आहेत असे सांगितले जाते. राजेशची ही सरकारी नोकरी भाऊंसाठी लॉटरी ठरणार तर नाही ना? ∙∙∙

नवीन चेहरा कोण?

म्हापसा मतदारसंघात सध्या आमदार जोशुआ डिसोझा यांना टक्कर देणारा तसा विरोधी नेता तयार झालेला दिसत नाही. अशात काँग्रेसचा आता म्हापशातून नवीन चेहरा कोण? हा प्रश्न अनेकांना पडला आहे. २०१७ च्या विधानसभेत विजय भिके यांनी काँग्रेसकडून निवडणूक लढविली. मात्र, ते अपयशी ठरले. त्यानंतर झालेल्या पोटनिवडणुकीत काँग्रेसने सुधीर कांदोळकरांना तिकीट दिले, तर २०२२ मध्ये पुन्हा काँग्रेसने कांदोळकरांवर विश्वास ठेवला खरा, पण जोशुआच वरचढ ठरले. अशाप्रकारे कांदोळकरांच्या पदरी दोनवेळा निराशा पडल्याने यापुढे ते काँग्रेसच्या तिकिटावरून आपसूकच बाद झाले आहेत! त्यामुळे काँग्रेसकडून आता कोण? हा प्रश्न अनुत्तरीतच आहे. दुसरीकडे, विजय भिके हे लोकसभा तिकिटासाठी उत्तर गोव्यातून इच्छुक आहेत. त्यामुळे काँग्रेसला नवीन फळीतील कार्यकर्त्यास आगामी निवडणुकीसाठी तयार करावे लागेल, जो जोशुआ यांना चांगली टक्कर देऊ शकतो. कदाचित याच कारणाने आमदार जोशुआ डिसोझा हेसुद्धा रिलॅक्स असून सध्या ते दीर्घ सुट्टीवर विदेश दौऱ्‍यावर गेले की काय? अशी चर्चा सध्या शहरात रंगली आहे. कारण, म्हापशातील विषय हाती घेणारा एकही नेता सध्या तरी दिसत नाही!∙∙∙

सभापतींचा नवा पायंडा

सभापती रमेश तवडकर हे एक वेगळे रसायन आहे. यावेळी काणकोणचे आमदार झाल्यापासून त्यांनी तेथे नवनवे प्रयोग सुरू केले आहेत व ते लोकांच्या पसंतीसही पडू लागले आहेत. हल्लीच त्यांनी मतदारसंघातील पंचायतींच्या ग्रामसभांना उपस्थित राहण्याचा इरादा जाहीर केला आहे. त्यामुळे त्या पद्धतीने ग्रामसभांचे आयोजन केले जाणार आहे. अशा पद्धतीने जर आमदार ग्रामसभांना उपस्थित राहू लागले, तर ग्रामसभांना वेगळे महत्त्व येणार आहे. त्याचे फलित काहीही होवो, पण अन्य आमदारांसाठी तो नवखा पायंडा ठरणार आहे. यापूर्वी मडगाव नगरपालिका निवडणुकीत आपले पॅनेल निवडून आल्यावर मडगाव व फातोर्डाच्या आमदारांनी पालिका बैठकीस उपस्थित राहण्याची घोषणा केली होती, पण प्रत्यक्षात दहा-बारा बैठका झाल्या तरी ते काही तेथे झळकले नाहीत हे विशेष. ∙∙∙

वीजखांबांची गजब कहाणी

अटल सेतूवर वीज खांब हे सुरवातीपासूनच चर्चेत आहेत. सेतूच्या विद्युतीकरणात भ्रष्टाचाराचे आरोप झाले होते, तेव्हा एक वीज खांब हा सुमारे १३ लाख रुपयांचा असल्याचे उघड झाले होते. अत्याधुनिक वीज खांबाचा दर हा एक लाख रुपयांच्या आसपास असतो. त्यात आज अटल सेतूवर झालेल्या अपघातात दोन वीज खांब क्षतीग्रस्त झाले आहेत. त्यामुळे जवळपास २६ लाखांचे नुकसान सरकारला झाले आहे. आता या ठिकाणी नवीन वीज खांब १३ लाख रुपये खर्च करून बसवले जाईल का, हा लाख मोलाचा प्रश्‍न आहे.∙∙∙

नावांची यादी सर्वांकडेच...

ड्रग्स तसेच इतर अमली पदार्थांच्या विषयावरून सध्या राज्यातील राजकारण बरेच तापलेले दिसत आहे. अशातच शिवोलीचे माजी आमदार विनोद पालयेकर यांनी नुकतेच एका वाहिनीकडे सांगितले की, मुळात किनारी भागातील ड्रग्सचा नायनाट करण्यासाठी मीच पुढाकार घेतला होता. त्यामुळे तत्कालीन निवडणुकीत आपला पराभव झाला होता. मात्र, मला कुणाचीच पर्वा नाही आणि गरज पडल्यास मी मुख्यमंत्र्यांना ड्रग्सचा व्यवहार कुठे चालतो व यात कोण गुंतलेले आहेत त्यांची नावे देण्यास तयार असल्याचा पुनरुच्चार केला. याआधी पालयेकर साहेब असेच बोलले होते. तसेच विद्यमान विरोधी पक्षनेते मायकल लोबो हे देखील अशाचप्रकारे यापूर्वी बोलले होते. मात्र, अद्याप कुणीच ही नावे किंवा यादी सार्वजनिक केल्याचे दिसले नाही. प्रत्येकजण आपल्याकडे ड्रग्स व्यवहारात गुंतलेल्यांची नावे आहेत असा दावा करतो, पण पुढे येऊन कुणीच बोलत नाही, हा दुसरा भाग! किमान विद्यमान स्थिती पाहून तरी, हे आजी-माजी लोकप्रतिनिधी संबंधितांची नावे जाहीर करतील अशी आशा बाळगुया. अन्यथा संबंधितांचे बोलणे हे फक्त राजकीय वक्तव्य असेच म्हणावे लागेल.∙∙∙

कसोटी नगरसेवकांची

मडगावचा नवा नगराध्यक्ष निवडण्याची घडी आता जवळ आलेली असून त्यात आमदार दिगंबर कामत यांची कसोटी लागेल अशी भाकिते केली जाऊ लागली आहेत, पण मडगाव पालिकेतील राजकारणाची ज्यांना जवळून माहिती आहे त्यांच्या म्हणण्याप्रमाणे बाबा निश्चिंत आहेत व या प्रकरणात कसोटी बाबांची नव्हे, तर त्यांच्या पॅनेलच्या नगरसेवकांची लागणार आहे. मॉडेल मडगावमधील नगरसेवक हे बाबांच्या पसंतीचे आहेत. त्यांना हवे तेच नगरसेवक झालेले आहेत. नको असलेल्यांना त्यांनी अलगद कसे बाजूला सारले त्याचा अनुभव डोरीस, अविनाश, मनोज यांनी यावेळी घेतला आहे. त्यामुळे विषाची परीक्षा कोणी घेणार नाही असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे. ∙∙∙

निवडणुकीचा असाही राग!

शिगमा सरला तरी कवित्व उरते अशी एक म्हण आहे. निवडणूक हा एक खेळ आहे, जो जिंकला त्याने गर्वाने हुरळून जाता कामा नये व जो हरला त्याने प्रतिशोधाचा विचार करता कामा नये. मात्र, काही राजकारणी आपल्या पराभवाचा बदला घेण्यासाठी कोणत्याही थराला जातात. पंचायत निवडणुकीत फातर्पा पंचायतीच्या माजी अध्यक्ष व भाजपाच्या राज्य सचिव मेदिनी नाईक यांनी आमदाराच्या बंधूंचा पराभव करून त्या जायंट किलर ठरल्या होत्या. आता मेदिनी जिंकल्या म्हणून त्यांचा बदला घेण्यासाठी विरोधक म्हणे आरटीआयच्या नावावर मेदिनी व त्यांच्या पतीला सतावत आहेत असे मेदिनी सांगतात. बिचाऱ्या मेदिनी मतपेटीत जिंकल्या आणि आरटीआयमध्ये अडकल्या.∙∙∙

वैद्यकीय कचऱ्याचे कोडे

मडगावात नगरपालिकेतर्फे दारोदार कचरा गोळा केला जातो. त्यापूर्वी विविध भागात ठेवलेल्या कचरा कुंडीत वैद्यकीय कचरा सापडत असे, पण त्याचा पाठपुरावा केला जात नसे. आता संबंधित यंत्रणेतर्फे असा कचरा गोळा करण्यासाठी एजन्सी नियुक्त केली गेली आहे. ती तिच्याकडे नोंदणी झालेल्या वैद्यकीय आस्थापनांतील असा कचरा गोळा करून तो कुंडई येथील प्रकल्पात विल्हेवाटीसाठी नेते, तरीही मडगावात काही ठिकाणी असा कचरा उघड्यावर टाकण्याचे प्रकार सुरू झाले असल्याने आता या एजन्सीकडे नोंदणी न झालेल्या आस्थापने पडताळून पाहिली जात आहेत. खरे तर यापूर्वीच हे काम व्हायला हवे होते, पण उशिरा का होईना यंत्रणा जाग्या झाल्या हेही नसे थोडके. ∙∙∙

साहेब, दुकान कधी मिळणार?

झोपलेल्याला जागविणे शक्य आहे. मात्र, झोपेचे सोंग घेतलेल्यांना उठविणे अशक्य अशी एक म्हण आहे. कुंकळ्ळी नगरपालिका मंडळाच्या व्यावसायिक इमारतीत असलेल्या दुकानाचा लिलाव होऊन सहा महिने उलटले. ज्यांनी दुकाने घेतली आहेत, त्यांनी सर्व सोपस्कार पूर्ण केले. पालिकेची अनामत रक्कम भरली. मात्र, अजून दुकानाचा ताबा दिलेला नाही. पालिकेच्या या निष्काळजीपणामुळे व वेळकाढू धोरणामुळे पालिकेला हे नुकसान सोसावे लागते व लिलावात दुकाने घेतलेल्या व्यापारीही नुकसानीत. कुंकळ्ळी पालिकेची स्थिती कॅप्टन नसलेल्या जहाजासारखी झाली आहे.∙∙∙

गोंधळात गोंधळ

राज्यात सर्वत्र गोंधळ माजला आहे. एकीकडे खून, दरोडे, चोरी, मोडतोड आणि मारझोड. शांत गोवा अशांत होत चालला आहे. गोवा म्हणजे कुकर्म करणाऱ्यांचे आश्रयस्थान झाले आहे. कोणीही यावे आणि हवे ते करावे. कारण राज्यात गोंधळ सुरू आहे. कधी उत्तरेत तर कधी दक्षिणेत गडबड गोंधळ सुरूच असतो. आता आयआयटीचा दक्षिणेत गोंधळ सुरू आहे. उत्तरेत कर्लिस प्रकरण अजून संपेना. दिवसाढवळ्या मुडदे पाडले जात आहेत. कोणीही यावे आणि हवे ते करून जावे असा चुकीचा संदेश गोव्याबद्दल सर्वत्र पसरला असल्यामुळे जो तो येऊन गोंधळ घालून जातो. प्रशासनाबद्दल भीती लुप्त होत चालली आहे. ती वेळीच सावरली नाही, तर भविष्यात कठीण परिस्थितीला तोंड द्यावे लागेल, अशी भीतीयुक्त चर्चा सध्या सुरू आहे.∙∙∙

मडगावचे गतवैभव

मडगाव ही गोव्याची व्यापारी व सांस्कृतिक राजधानी आहे, पण त्याचे गतवैभव लोप पावत असून त्याला ते पूर्ववत मिळवून देण्याची आवाहने हल्लीच्या दिवसात ज्या पद्धतीने केली जाऊ लागली आहेत. त्यामुळे मडगावकरांच्या भुवया उंचावू लागल्या आहेत. एक खरे की गोव्याच्या राजकीय, सामाजिक व सांस्कृतिक क्षेत्रात महत्त्वाची भूमिका बजावलेल्या या शहराकडे राज्यकर्त्यांनी मात्र दुर्लक्ष केले. शहराकडे मुख्यमंत्रिपद चालून आले, पण त्याचाही तसा लाभ झालेला नाही. एवढेच नव्हे, तर शहरात होणारे कार्निव्हल, शिगमो हे महोत्सव शहराबाहेर नेले गेले व ते करणारेच आता उर बडवताना दिसत आहेत. ∙∙∙

पंचायत संचालनालयात दूरध्वनीच नाही

पंचायत संचालनालयाचे कार्यालय हे पाटो येथील एका खासगी इमारतीत स्तलांतरीत होऊन जवळपास पाच महिने उलटले असले, तरी अजूनही कार्यालयात लँडलाइन फोन पोहोचलेला नाही. बीएसएनएलला अर्ज करून बराच काळ झाला आहे, परंतु, फोन अद्याप पोहोचलेला नाही. त्यासाठी फोनच्या माध्यमाने माहिती मिळवण्याची सोय लोकांना येथे उपलब्ध नाही. सुमारे १३ लाख रुपये भाडे या जागेसाठी दिले जात असून किमान फोनची व्यवस्था असणे अपेक्षित आहे. मात्र, येणाऱ्या काळात देखील ही सुविधा येथे येणार नाही का यावरदेखील शंका आहे.∙∙∙

फुटबॉल तिजोरीत खडखडाट

काही वर्षांपूर्वी गोवा फुटबॉल संघटना वैभवशाली मानली जात होता. देशातील पहिली व्यावसायिक स्पर्धा घेण्याचा मान याच संघटनेने प्राप्त केला. मात्र, आज हीच संघटना कंगाल बनली आहे, तिजोरी साफ रिकामी झाली आहे. विजेत्या संघांना बक्षीस देण्यासाठी त्यांच्याकडे पैसाही नाही. पुरस्कर्ता फिरकत नाही. ७१ लाख ६९ हजार रुपयांची तूट फार मोठी आहे. जमाखर्चावर नजर टाकता २०१८-१९ पासून संघटनेची आर्थिक बाजू कोसळत गेली. जेव्हा जाग आली, तेव्हा फार उशीर झाला. नेमके याच कालावधीत जीएफएचे अध्यक्षपद सासष्टीतील मुरब्बी राजकारणी चर्चिल आलेमाव यांनी भूषविले. आपल्या रक्तातच फुटबॉल असल्याचे ते अभिमानाने सांगतात, स्वतः फुटबॉल क्लब चालवतात, पण एक मोठी फुटबॉल संघटना चर्चिल यांच्याच अध्यक्षपदाच्या कालखंडात देशोधडीला लागली हा केवळ योगायोग मानता येणार नाही. चर्चिल आणि त्यांना सल्ला देणारे खुषमस्करे आभासी दुनियेत होते आणि प्रत्यक्षात राज्य खेळ पिछाडीवर गेला...