Goa Detention Policy: पाचवी-आठवीत नापास धोरण लागू करा! केंद्राकडून गोव्याला तंबी, शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या संख्येबाबतही चिंता

पणजी: शिक्षणाच्या गुणवत्तेबाबत वाढत्या चिंतेच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने गोवा सरकारला पाचवी आणि आठवीतील विद्यार्थ्यांच्या नापास धोरणाची (डिटेन्शन पॉलिसी) अंमलबजावणी तातडीने करण्याचे निर्देश दिले आहेत. सुधारित शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत राज्यांना वार्षिक परीक्षेत अपयशी ठरणाऱ्या विद्यार्थ्यांना पुढील वर्गात न पाठविण्याचा अधिकार देण्यात आला असतानाही गोव्यात अद्याप हे धोरण लागू झालेले नाही. त्यामुळे केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे.

समग्र शिक्षा अभियानाच्या प्रकल्प मान्यता मंडळाच्या अलीकडील बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला. बैठकीतील नोंदींनुसार, डिसेंबर २०२४ मध्ये केंद्राने शिक्षण हक्क कायद्यातील सुधारित तरतुदी अधिसूचित केल्या होत्या.

त्या अनुषंगाने राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०शी सुसंगत पद्धतीने या तरतुदींची अंमलबजावणी करण्यासाठी गोव्याने तातडीने पावले उचलावीत, असे केंद्राने स्पष्ट केले आहे. बैठकीत गोवा सरकारने या विषयाचा विचार सुरू असल्याचे सांगितले. मात्र, सध्या हे धोरण केवळ इयत्ता आठवीपुरते लागू करण्याचा विचार सुरू असल्याचे राज्याने कळविले. त्यानंतरही केंद्राने सुधारित तरतुदी पूर्णपणे स्वीकारून त्यांची अंमलबजावणी करण्याची सूचना केली आहे.

अद्याप ‘सरसकट उत्तीर्ण’ धोरण कायम

केंद्राकडून अधिसूचना जारी होऊनही गोव्यात २०२६-२७ या शैक्षणिक वर्षात इयत्ता पाचवी आणि आठवीसाठी जुने ‘नो-डिटेन्शन’ धोरणच सुरू राहणार आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक कामगिरी कमी असली तरी त्यांना वर्गात रोखले जाणार नाही. राज्य सरकारचे म्हणणे आहे की, सुधारित नियमांची अंमलबजावणी करण्यासाठी केंद्र सरकारकडून अधिक तपशीलवार मार्गदर्शक सूचना अपेक्षित आहेत. त्या प्राप्त झाल्यानंतर पुढील निर्णय घेतला जाईल.

काय आहेत सुधारित नियम?

१६ डिसेंबर २०२४ रोजी केंद्राने शिक्षण हक्क कायद्याअंतर्गत नियमांमध्ये महत्त्वाचे बदल केले. त्यानुसार राज्यांना नियमित परीक्षा घेण्याचा आणि ठरावीक निकष पूर्ण न करणाऱ्या विद्यार्थ्यांना त्याच वर्गात ठेवण्याचा अधिकार देण्यात आला. मात्र, अशा विद्यार्थ्यांसाठी अतिरिक्त अध्यापन, पुनर्परीक्षा आणि शैक्षणिक मदतीची व्यवस्था करणेही बंधनकारक करण्यात आले आहे.

या बदलामुळे २००९ पासून अस्तित्वात असलेल्या ‘नो-डिटेन्शन’ धोरणाला मोठा धक्का बसला आहे. या धोरणामुळे इयत्ता पहिली ते आठवीपर्यंत कोणत्याही विद्यार्थ्याला नापास करता येत नव्हते. वार्षिक परीक्षांऐवजी सातत्यपूर्ण आणि सर्वसमावेशक मूल्यमापन पद्धतीचा अवलंब करण्यात आला होता.

व्यापक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश

केंद्र सरकारने गोव्यातील माध्यमिक स्तरावरील शाळा सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या वाढत्या प्रमाणाबाबतही चिंता व्यक्त केली आहे. राज्यातील शाळाबाह्य मुलांची नेमकी संख्या शोधण्यासाठी आणि शिक्षण व्यवस्था सोडणाऱ्या विद्यार्थ्यांचा मागोवा घेण्यासाठी व्यापक सर्वेक्षण करण्याचे निर्देश केंद्राने दिले आहेत.

समग्र शिक्षा अभियानाच्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित झाला. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांची ओळख पटविणे, त्यांना पुन्हा शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे आणि शाळा सोडण्यामागील कारणांचा अभ्यास करणे आवश्यक असल्याचे केंद्राचे मत आहे.

गुणवत्तापूर्ण शिक्षणासाठी कठोर अमलाची गरज

राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२० मध्ये विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत शैक्षणिक क्षमतांवर विशेष भर देण्यात आला आहे.

त्यामुळे केवळ पुढील वर्गात पाठविण्यापेक्षा विद्यार्थ्यांनी आवश्यक शैक्षणिक कौशल्ये आत्मसात केली आहेत की नाहीत, यावर लक्ष केंद्रित करण्याची भूमिका केंद्र सरकारने घेतली आहे. गोवा सरकारने सुधारित नियमांची अंमलबजावणी केल्यास विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गुणवत्तेत सुधारणा होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांना नापास करण्याच्या धोरणाबाबत पालक, शिक्षक आणि शिक्षणतज्ज्ञांमध्ये मतभेद कायम असून, यावर राज्य सरकार नेमकी कोणती भूमिका घेते याकडे आता संपूर्ण शिक्षण क्षेत्राचे लक्ष लागले आहे. शिवाय पालक वर्गाचेही लक्ष लागले आहे.