Goa Building Construction: व्हिलांचा ताबा देण्यास टाळाटाळ
Goa Building Construction: प्रकल्पाचे कन्स्ट्रक्शन्स लायसन्स मिळालेले नसतानाही युकेत राहणाऱ्या दोन ग्राहकांकडून गोव्यात बांधण्यात येणाऱ्या रॉ व्हिलासाठी बुकिंग घेऊन नंतर त्यांना या सदनिका देण्यास टाळाटाळ करणाऱ्या मडगाव येथील आकार रिएलिटी या बांधकाम आस्थापनाला संजय चोडणकर यांच्या अध्यक्षतेखालील दक्षिण गोवा ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाने दणका दिला.
ग्राहकांकडून घेतलेली सर्व रक्कम 12 टक्के व्याजाने फेडण्याबरोबरच या दोन्ही ग्राहकांना झालेल्या मनस्तापाबद्दल प्रत्येकी पाच लाख रुपये अशी एकूण दहा लाख रुपयांची नुकसान भरपाई देण्याचा आदेश दिला.
मिडलसेक्स-युके येथे राहणाऱ्या किरण सोळंकी आणि मंजुळा मकवाना या दोघांनी या कंपनीकडे व्हिला बुक केल्या होत्या. त्यासाठी सोळंकी यांनी या कंपनीला १९,०८,२६८ रुपये तर मकवाना यांनी २०,०४,०९६ रुपये आगाऊ भरले होते. वानेली-कोलवा येथे उभारण्यात येणाऱ्या आकार एक्सलेन्सी या प्रकल्पात त्यांनी या व्हिला बुक केल्या होत्या. भारतात आपलेही एक घर असावे आणि सुट्टीच्या काळात तिथे आपल्याला राहता यावे या उद्देशाने या दोघांनी या सदनिका होरो-लंडन येथे आयोजित केलेल्या एका प्रदर्शनात बुक केल्या होत्या.
दिलेली मुदत उलटूनही आपल्याला या व्हिलांचा ताबा न मिळाल्याने या दोघांनीही आपल्या पॉवर ऑफ ॲटर्नीच्याद्वारे ग्राहक तक्रार निवारण आयोगाकडे ही तक्रार दाखल केली होती. यावेळी बांधकाम कंपनीने या दोन्ही ग्राहकांनी बुकिंगसाठीची जी रक्कम होती ती पूर्ण न भरल्याने त्यांचे बुकिंग केले गेले नाही, अशी भूमिका घेतली होती. मात्र, ज्यावेळी हे पैसे घेतले गेले त्यावेळी बांधकाम कंपनीने अतिरिक्त पैशांसंदर्भात या ग्राहकांना कोणतीच कल्पना दिली नव्हती याकडे आयोगाने आपल्या निवाड्यात लक्ष वेधले आहे.
ग्राहक संरक्षण कायद्याचा भंग
बांधकामासाठी अशी कुठलीही कायदेशीर परवानगी नसताना ग्राहकांकडून बुकिंग घेणे म्हणजेे ग्राहक संरक्षण कायद्याचा केलेला भंग असून ही कृती फसवणुकीच्या प्रकारात मोडणारी आहे, असे नमूद करून सेेवेत कमतरता राहिल्याबद्दल या बांधकाम कंपनीने किरण सोळंकी यांचे घेतलेले १९,०८,२६८ रुपये तर मकवाना यांच्याकडून घेतलेले २०,०४,०९६ रुपये १२ टक्के व्याजाने फेडण्याबरोबरच दोघांनाही झालेल्या मनस्तापाबद्दल प्रत्येकी ५ लाखांची नुकसान भरपाई द्यावी आणि खटल्याचा खर्च म्हणून दोघांनाही प्रत्येकी ३५ हजार रुपये देण्याचा आदेश दिला.
बांधकाम कंपनीकडे पुरावे नाहीत
हा दावा जेव्हा आयोगासमोर आला त्यावेळी या प्रकल्पाच्या बांधकामाला सरकारी अधिकारिणीकडून मान्यता मिळालेली आहे, याचा कोणताही पुरावा बांधकाम कंपनी सादर करू शकली नाही.
अपिलाच्या मुदतीत जर नुकसान भरपाई आणि दाव्याच्या खर्चाची रक्कम फेडली नाही तर त्यापुढे या रकमेवरही 12 टक्के व्याज आकारण्यात येणार असल्याचे या निवाड्यात म्हटले आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.