Tribal reservation: विधानसभा अधिवेशनात दिलेल्या आश्‍‍वासनानुसार मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी आदिवासींच्या राजकीय आरक्षणासंदर्भात पंधरा दिवसांत सर्वपक्षीय शिष्टमंडळ दिल्लीला नेऊन पंतप्रधान, केंद्रीय गृहमंत्र्यांची भेट घ्‍यावी आणि आदिवासींच्या राजकीय आरक्षणाला हिरवा कंदील मिळवावा.
मात्र पंधरा दिवसांत काहीच कार्यवाही झाली नाही तर उलगुलान आंदोलन सुरू केले जाईल. त्यामुळे जी स्थिती उद्‌भवेल त्यास सरकारच सर्वस्वी जबाबदार असेल, असा इशारा ‘मिशन पॉलिटिकल रिझर्वेशन फॉर शेड्युल्ड ट्रायब्स ऑफ गोवातर्फे आज मडगावात घेतलेल्या पत्रकार परिषदेत देण्‍यात आला.
मिशनचे प्रवक्ते गोविंद शिरोडकर यांनी सांगितले की, आमच्या पुढील आंदोलनाला सभापती रमेश तवडकर, क्रीडामंत्री गोविंद गावडे, आमदार गणेश गावकर व आंतोनियो वाझ हे जरूर पाठिंबा देतील आणि जरी दिला नाही तरी आंदोलन सुरूच राहील. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उद्या गोव्यात येत आहेत. याच संधीचा फायदा घेऊन मुख्यमंत्र्यांनी आदिवासी समाजाच्या मागण्या व त्यांचे प्रश्र्न पंतप्रधानांच्या कानावर घालावेत अशी मागणीही त्‍यांनी केली.
या पत्रकार परिषदेला रवींद्र वेळीप, कांता गावडे, रुपेश वेळीप, उपासो गावकर, आनंद वेळीप, पारियो गावकर, अशोक वेळीप, राजू भगत आणि मान्‍यवरांची उपस्‍थिती होती.
मान्यता मिळून २० वर्षे झाली तरी घटनेप्रमाणे आदिवासी समाजाला राजकीय आरक्षणाचा अधिकार मिळालेला नाही. 2012 साली भाजपने समाजाला आश्‍‍वासन देऊन आमच्याकडून मते मिळवून घेतली. मात्र सत्तेवर आल्यावर पक्षातून जे निवडून आले व ज्यांनी सरकार स्थापन केले ते आपले कर्तव्य विसरले. डबल इंजिन सरकार आदिवासींना गृहित धरत आहे. समाजाची फसवणूक करत आहे.
- ॲड. जुआंव फर्नांडिस, (अध्‍यक्ष, एमपीआरएसटी)
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
