Goa Nightclub Fire: ‘बर्च’ प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाणार! खंडपीठाचे स्पष्टीकरण; गोव्यासाठी कठोर निर्णय घेण्याचे दिले संकेत

पणजी: नाईट क्लबला लागलेल्या भीषण आगीच्या पार्श्वभूमीवर मुंबई उच्च न्यायालयाच्या गोवा खंडपीठाने स्वेच्छा दखल घेतलेल्या जनहित याचिकेवर सुनावणी करताना कठोर भूमिका घेतली. गोव्यातील बेकायदा बांधकामांना संरक्षण देणारी यंत्रणा मोडीत काढावीच लागेल असे स्पष्ट बजावत, न्यायालय या प्रकरणाच्या मुळापर्यंत जाऊन गोव्याच्या हितासाठी कठोर निर्णय घेईल, असे खंडपीठाने स्‍पष्‍ट केले.

या प्रकरणातील दोषी अधिकारी आणि बेकायदा कृत्ये करणाऱ्यांवर कडक कारवाई करण्याचे संकेत न्यायालयाने आज सोमवारी सुनावणीदरम्यान दिले. प्रकरणातील गुंतागुंत लक्षात घेऊन न्यायालयाने पुढील सुनावणी उद्या १३ जानेवारी रोजी निश्चित केली आहे. महाअधिवक्ता देविदास पांगम यांनी सरकारची बाजू मांडताना स्पष्ट केले की, ‘बर्च’ ही वास्तू पूर्णपणे बेकायदेशीर होती आणि ती पाडणेच आवश्यक आहे.

यापूर्वी पंचायत स्तरावर पाडकामाची नोटीस बजावण्यात आली होती; मात्र पंचायत संचालनालयाच्या अपिलीय प्राधिकाऱ्याने त्याला अनिश्चित काळासाठी स्थगिती दिली होती. या गंभीर बाबीची दखल घेत सरकारने संबंधित बेजबाबदार अधिकाऱ्यांना निलंबित केले आहे. बेकायदा कृत्य करणाऱ्या एकाही अधिकाऱ्याला सोडले जाणार नाही, अशी ग्वाही देखील पांगम यांनी दिली.

ॲमिकस क्‍युरी भावुक; साखळी उघड व्‍हायला हवी: न्यायालयीन मित्र (ॲमिकस क्‍युरी) अ‍ॅड. रोहित ब्रास डिसा हे दुर्घटनेतील मानवी बाजू मांडताना न्यायालयात भावुक झाले. आगीत एकूण २५ जणांचा मृत्यू झाला असून त्यांपैकी २० जण हे हातावर पोट असणारे गरीब कर्मचारी होते.

त्यांचे कुटुंब न्यायालयात येऊ शकत नाहीत, म्हणूनच त्यांची बाजू मांडण्याची मोठी जबाबदारी माझ्यावर आहे, असे त्यांनी नमूद केले. केवळ सरपंचावर जबाबदारी ढकलून चालणार नाही तर यात सामील सर्व घटकांना उघडे पाडणे आवश्यक असल्याचे आहे. ही जमीन ‘मिठागर’ असतानाही किनारी क्षेत्र व्यवस्थापन प्राधिकरणाने ती मिठागर नसल्याचा अहवाल कसा दिला? यावरही त्‍यांनी प्रकाश टाकला.

बेकायदा आस्थापनांशी सरकारचे कोणतेही प्रेम किंवा हितसंबंध नाहीत, असे ठाम प्रतिपादन करत महाअधिवक्त्यांनी पुढील कारवाईसाठी किनारी भागातील पंचायती आणि संबंधित प्रतिवाद्यांची यादी न्यायालयात सादर करण्यास मंजुरी मागितली आहे. उद्या मंगळवारी सुनावणीदरम्यान ‘न्यायालयीन मित्रा’कडे (ॲमिकस क्‍युरी) ही यादी सादर केली जाईल. यामध्ये किनारी भागातील पंचायतींचा समावेश करण्याचे निर्देश देखील न्यायालयाने दिले आहेत.