Tillari: महाराष्ट्र पाटबंधारे खात्याच्या भ्रष्टाचारामुळे निधी 'तिळारी' कालव्यात झिरपत राहिला; गोव्याच्या पदरी मात्र निराशा

पणजी: जलव्यवस्थापनात शक्याशक्यतांचा विचार करून सतर्क राहिल्यास त्रेधातिरपीट उडत नाही. दोडामार्ग तालुक्यातील कुडासे येथे ‘तिळारी’चा कालवा फुटल्यानंतर गोव्याच्या जलस्रोत खात्याचे अधिकारी गाफील होते. परिणामी बार्देश तालुक्याला चार दिवस पाणीटंचाई सहन करावी लागली. आमठणे धरणातून पर्वरी व अस्नोडा जलशुद्धीकरण प्रकल्पाकडे पाणी वहनाच्या मार्गिकेवर असलेला दरवाजा हल्लीच्या काळात उघडलाच गेला नसल्याने गंजला आणि तो उघडण्यासाठी नौदल जवानांना पाचारण करावे लागले.

चोवीस तास पाणीपुरवठा वा पुढील पंचवीस वर्षांविषयी आश्वासने देताना पायाखाली काय चालले आहे, हे डोकावून पाहणे अगत्याचे आहे. गेल्या काही वर्षांपासून ठरावीक कालावधीनंतर ‘तिळारी’चे कालवे सातत्याने फुटत आहेत. एकीकडे दुरुस्ती झाली की दुसरीकडे भगदाड पडते. गोव्यात येणारा प्रवाह खंडित होतो.

‘तिळारी’च्या पाण्यावर पेडणे, डिचोली आणि बार्देश तालुक्यातील शेती आणि बागायती फुलते. ‘शुद्धीकरणा’द्वारे पिण्यासाठी पाणी वापरले जाते. परंतु सातत्याने कालवे नादुरुस्त बनल्याने वेळोवेळी पाण्याची समस्या निर्माण होत आली आहे. शेती करपण्याचे प्रकार घडले. कुडासे येथे हल्लीच्या काळात तीनदा कालवा नादुरुस्त झाला. समस्येवर कायमस्वरूपी उपाय काढावा लागेल आणि त्याचे मूळ सिंधुदुर्गात, महाराष्ट्राच्या हद्दीत आहे.

उत्तर गोव्यात सिंचन व पिण्याच्या पाण्याची गरज भागविण्यास उपयुक्त ठरणारा तिळारी आंतरराज्य पाटबंधारे प्रकल्प १९७९ साली मंजूर झाला. १९८६ साली त्याला खऱ्या अर्थाने चालना मिळाली. अत्यंत कूर्मगतीने प्रकल्पाचे काम चालले. धरण पूर्ण होण्यापूर्वी जुन्या तंत्रज्ञानासह साकारलेले कालवे तकलादूच होते.

गोवा सरकारने आपल्या वाट्याची ७३.३ टक्के रक्कम वेळोवेळी इमानेइतबारे सुपूर्द केली; परंतु पदरी पुरती निराशा आली. महाराष्ट्र पाटबंधारे खात्याच्या भ्रष्टाचारामुळे निधी कालव्यात झिरपत राहिला. संपूर्ण काम पूर्णत्वास येण्यापूर्वीच दोडामार्गात कालवे फुटू लागले. ती मालिका आजतागायत सुरू आहे.

‘तिळारी’चा डावा कालवा ६० किमी लांबीचा आहे. पैकी २३.२१ सिंधुदुर्ग तर ३७.४२ किमी गोव्यात आहे. उजवा कालवा ४८ किमी लांबीचा आहे. त्यात २६.६९ सिंधुदुर्गातून व २३.४४ किमी गोव्यात आहे. कालव्याला बरीच वर्षे झाल्याने गोवा सरकारने कालव्यांच्या नूतनीकरणावर भर दिला हे बरेच झाले. मुख्यमंत्र्यांनीच हल्ली केलेल्या पाहणीवेळी १२८ कोटी खर्च होत असल्याचे सांगितले. परंतु चाललेली डागडुजी गोव्यात आहे.

महाराष्ट्र हद्दीतील कालवे मरणासन्न अवस्थेतच आहेत. तेथे सिमेंट नाही, मातीचे भराव घातले जात आहेत. कालव्यांची नेटकेपणाने साफसफाई होत नाही. ही कामे त्याच त्याच ठेकेदारांकडे सोपवली जातात. अधिकारी खुर्च्या उबवतात. डोंगरमाथ्यावरून येणाऱ्या पाण्याचा कालव्याखालून निचरा होण्यासाठी घातलेले पाईप गंजले आहे.

ते जीर्ण होऊन मोडल्याने कालवे फुटत आहेत. आज कुडासेत त्याच समस्येवर काम सुरू आहे. अशी ठिगळे भविष्यात रोजच लावावी लागतील, अशी स्थिती आहे. सिंधुदुर्गातील हद्दीतील कालव्‍यांचे पक्के काँक्रीटीकरण तातडीने होणे आवश्यक आहे. त्यासाठी गोव्‍याने महाराष्ट्र सरकारला कृती करण्यास भाग पाडावे.

दिवंगत मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी कालव्यांच्या समस्येला कंटाळून पोलादी वाहिनीचा वापर करण्याचा मनोदय व्यक्त केला होता. अर्थात त्याला मूर्त रूप देणे आर्थिकदृष्ट्या परवडणारे नव्हते.

सद्यःस्थिती विचारात घेता, महाराष्ट्र सरकारवर कालव्यांच्या काँक्रीटीकरणासाठी दबाव टाकणे महत्त्वाचे आहे. तिळारी प्रकल्पातून गोव्याला ७३.३ टक्के पाणी मिळू शकते. परंतु केवळ १० टक्के पाणीच गोव्यासाठी सोडले जाते. उर्वरित ६० टक्के पाणी प्रकल्पातून सोडल्यास कालवे भक्कम आहेत का किंवा हे पाणी साठवून ठेवण्यासाठी योजना तयार आहे का याचाही आढावा घेणेही अपेक्षित आहे. तिळारीतून येणाऱ्या पाण्यावर अस्नोडा आणि चांदोर प्रकल्पांत प्रक्रिया होते. मध्यंतरी तुये येथे लहान जलप्रकल्प उभारण्याचे घाटले होते. त्याचे पुढे काय झाले?

पाणी म्हणजे जीवन. पाण्याशिवाय कोणी जगू शकत नाही. कोठेही जीवसृष्टी मूळ धरत असेल तर ती पाण्यावरच. पाण्याचे महत्त्व नव्याने सांगण्याची गरज नाही. सूर्यप्रकाशाएवढेच आणि हवेप्रमाणेच पाणीही सर्वांच्या जगण्याचा अविभाज्य घटक आहे. राज्यात ज्या पद्धतीने मेगा प्रकल्पांना मान्यता मिळत आहे वा काँक्रीटची जंगले उभी राहत आहेत, ते पाहता पाण्याची गरज आणि उपलब्धता यातील अंतर पुढील काळात वाढतच जाणार आहे. त्यामुळे पाणी मिळविणे आणि असलेल्या पाण्याचा सुयोग्य वापर करणे हे अतिशय महत्त्वाचे आहे.