शेजारपाजारच्या देशांतील दाहक घडामोडींच्या झळा अनेकदा आपल्यापर्यंत पोचतात. अलीकडच्या काळात त्यांचे प्रमाण वाढलेलेच दिसत असताना श्रीलंकेतील एक बातमी मात्र झुळूक वाटावी, अशी आहे. तेथील राजकीय पक्षांनी देशाची कंगालावस्था लक्षात घेऊन आपले तहहयात मिळणारे निवृत्तिवेतन रद्द करण्याच्या ठरावाच्या बाजूने मत दिले. पार्लमेंट सदस्यांपैकी १५४ जणांनी या प्रस्तावाला पाठिंबा दिला. फक्त दोघांनी विरोधात मत दिले. फेब्रुवारीत झालेल्या या ठरावाची अंमलबजावणी आता सुरू झाली आहे.
श्रीलंकेसारख्या छोट्या देशांची तुलना भारताशी होऊ शकत नाही, याचे कारण या विशाल खंडप्राय देशातील लोकशाहीला प्रदीर्घ स्वातंत्र्यलढ्याचे आणि व्यापक वैचारिक मंथनाचे अधिष्ठान लाभले आहे. येथील लोकशाहीतही काही उणिवा असल्या तरी दीर्घकाळ येथे स्थैर्य राहिले, मतदानाच्या माध्यमातूनच शांततामय सत्तांतरे झाली आणि आर्थिक विकासाची वाट पकडून देश पुढे जाण्याचा प्रयत्न करीत आहे. त्यामुळे सरसकट तुलना गैर असली तरी एखादी चांगली गोष्ट लहानांकडून घ्यायला हरकत नसावी. आर्थिक परिस्थितीच्या रेट्यामुळे का होईना; पण श्रीलंकेतील लोकप्रतिनिधींनी उचललेले पाऊल महत्त्वाचे आहे.
भारतात तसे ते का उचलले जाऊ नये? एकीकडे मतदारसंघ फेररचनेतून सदस्यसंख्या ८०० च्या पुढे नेण्याचा विचार सुरू असताना तर हा मुद्दा जास्तच प्रकर्षाने समोर येतो. फेररचनेचे विधेयक सध्या मंजूर झाले नसले तरी कधी ना कधी आमदार-खासदारांची संख्या वाढणारच. अशा वेळी निवृत्तिवेतनाच्या बोजाचा प्रश्न आणखीच तीव्र होईल. सध्या लोकसभेचे ५४३, तर राज्यसभेचे २४५ असे मिळून संसदेच्या एकूण खासदारांची संख्या ७८८ आहे. भारतातील २८ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेश मिळून विधानसभेच्या एकूण आमदारांची संख्या चार हजार १२३ आहे. शिवाय महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, बिहार, तेलंगण आणि उत्तर प्रदेश या सहा राज्यांमधील विधान परिषदेतील आमदारांची एकूण संख्या ४२६ आहे.
आपल्याकडील माजी खासदार/आमदार आणि त्यांच्या निवृत्तिवेतनावर होणाऱ्या एकूण खर्चाची एकत्रित माहिती उपलब्ध नाही. प्रत्येक राज्याचे कायदे वेगवेगळे असल्याने हा खर्च राज्यांनुसार बदलतो. हरियानामध्ये माजी आमदारांवर वर्षाला साधारण २८ कोटी रुपये खर्च होतात. या आकड्याच्या आधारे अंदाज करायचा झाल्यास देशातील सर्व माजी खासदार आणि आमदारांच्या निवृत्तिवेतनावर दरवर्षी सुमारे एक हजार कोटी रुपये खर्च होतात. लोकसभा किंवा राज्यसभेच्या खासदाराला दरमहा ३१ हजार इतके मूळ मासिक निवृत्तिवेतन मिळते. ज्या खासदारांनी पाच वर्षांपेक्षा जास्त काळ प्रतिनिधित्व केले आहे, त्यांना प्रत्येक अतिरिक्त वर्षासाठी दरमहा अडीच हजार रुपये जादा मिळतात. एखादा खासदार दहा वर्षे (दोन टर्म) पदावर राहिला असेल, तर त्याला ३१ हजार रुपये मूळ निवृत्तिवेतन आणि पाच अतिरिक्त वर्षांचे साडेबारा हजार रुपये असे मिळून एकूण ४३ हजार ५०० रुपये मासिक निवृत्तिवेतन मिळते.
मोफत वैद्यकीय सेवा, इतर सवलती, भत्ते आहेतच. हे तहहयात मिळते, इतकेच नव्हे तर खासदाराच्या मृत्यूनंतर अर्धी रक्कम कुटुंबातील अवलंबित व्यक्तीला तहहयात दिली जाते. हे जे निवृत्तिवेतन दिले जाते, त्याची यापैकी किती जणांना खरोखर गरज असते? यातील काही सोडण्याची तयारी आपलेही लोकप्रतिनिधी दाखवतील का? पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी तसे आवाहन करायला हवे. आर्थिकदृष्ट्या कटू निर्णय घेण्याचे धाडस दाखवायला हवे. निवडणूक आयोगाला निवडणूक काळात जी प्रतिज्ञापत्रे सादर केली जातात, तेव्हा बहुतेक उमेदवारांच्या मालमत्तांची ‘कोटीच्या कोटी उड्डाणे’ जाहीर होतात. ज्या लोकप्रतिनिधींना खरोखरच गरज असेल, त्यांच्या निवृत्तिवेतनाची सोय त्या त्या राजकीय पक्षांनी करावी.
‘गरिबांच्या घरी गॅस उपलब्ध व्हावा म्हणून सधन वर्गाने आपल्याला मिळणाऱ्या अंशदानावर (सबसिडी) पाणी सोडावे’, हे आवाहन मोदींनी केले होते. त्याला प्रतिसादही मिळाला होता. आमदार-खासदारांना आवाहन करून निवृत्तिवेतन स्थगित किंवा रद्द करण्याचा निर्णय झाल्यास पैसे वाचतील, हा एक मुद्दा झालाच; पण त्यातून अधोरेखित होणारे लोकप्रतिनिधींचे उत्तरदायित्व; तसेच सार्वजनिक साधनसंपत्ती काटेकोरपणे वापरण्याचा संदेश जास्त महत्त्वाचा असेल.
बांगलादेश, श्रीलंका आणि नेपाळमध्ये अलीकडच्या काळात झालेले आंदोलनांचे उद्रेक, लोकांच्या असंतोषाचा भडका आणि राजसिंहासने गदगदा हलवून सोडण्याइतकीच नव्हे तर सत्तांतरे घडविण्यापर्यंत वाढलेली त्यांची तीव्रता या गांभीर्याने दखल घ्यावी अशा घटना आहेत. या तीन देशांतील उद्रेकांमध्ये काही सूत्रे समान आहेत. सगळीकडे लोकांचा; विशेषतः तरुणांचा रोष प्रकट झाला तो प्रस्थापितांविरुद्ध. विशेषाधिकारांची कवचकुंडले अंगावर वागवणाऱ्या राजकीय वर्गाविरुद्ध. सर्वसामान्यांना परिस्थितीचे चटके सहन करावे लागत असतानाही जेव्हा हा वर्ग सुशेगात राहातो, तेव्हा त्याविरुद्ध येणारी प्रतिक्रिया अधिक जहाल असते.
भारतात तशी परिस्थिती नसली तरी सार्वजनिक साधनसंपत्तीची उधळमाधळ, अनुत्पादक खर्च, रेवड्या वाटण्याची स्पर्धा, ‘व्हीआयपीं’चे प्रस्थ, भ्रष्टाचार असे अनेक प्रश्न आहेतच. त्यावर उपाय योजायचे असतील, तर त्या मोहिमेची सुरुवात करण्यासाठी एखादे अभिनव नि धाडसी पाऊल उपयुक्त ठरेल. त्यास लोक सहर्ष पाठिंबा देतील, हे नक्की.
