गोव्याच्या हवेत अस्वस्थता भरून राहिली आहे. काही दिवसांपूर्वी पूजा नाईक पुन्हा लोकांसमोर आली आणि तिने विशिष्ट फुत्कार सोडले, तेव्हा सत्य बाहेर येईल आणि एक मंत्री, एक आयएएस अधिकारी व प्रधान मुख्य अभियंता यांची गचांडी वळवली जाईल. सरकार काही त्यांना सोडणार नाही, अशी परिस्थिती निर्माण झाली होती. मुख्यमंत्र्यांनी पुन्हा रीतसर एफआयआर नोंदविण्याचा आदेश दिला होता.
परंतु आता आठवड्याभरानंतर डोंगर पोखरून उंदीरही हाती लागला नाही, अशी परिस्थिती आहे. त्यातून काहीच निपजणार नाही. उलट पूजा नाईकचा बळी दिला जाईल. ती विनाकारण आरोप करते आहे, असे सांगून तिला पुन्हा कोठडीत पाठवले जाईल की काय, असेच वातावरण आहे.
पोलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता यांनी तर गेल्या आठवड्यात किमान चार-पाच पत्रकार परिषदा घेऊन केवळ सारवासारव चालविली आहे!
त्यामुळे समाजमन अस्वस्थ आहे. गोव्यात थंडी पडू लागली आहे आणि दबल्या आवाजात लोक चर्चा करू लागले आहेत. तो मंत्री आणि अधिकारी यांची नावे एव्हाना ज्याच्या त्याच्या तोंडी आहेत.
दोन गट जरूर पडले आहेत, सत्तेला निकट असणारे लोक मंत्री काही पैसे घेणार नाही, असे कुजबुजतात. अधिकाऱ्यांबाबत कोणी तसे बोलत नाही. ते दोघेही बदनाम आहेतच, परंतु कोणाला काही होणार नाही. मंत्री सुटला तर अधिकारीही सुटतील, कारण दोघेही अधिकारी बदनाम आणि अशा कृत्यासाठी कुख्यात आहेत.
एक अभियंता तर ज्या पद्धतीने लागोपाठ मुदतवाढ घेत आहे, त्यामुळे त्याच्याविरोधात तीव्र वातावरण आहे. त्याने अफाट माया जमवली आहे. एवढा पैसा, की गेल्या निवडणुकीत तो तीन मतदारसंघ सत्ताधारी पक्षासाठी पुरस्कृत करायला निघाला होता.
काही पोलिस अधिकारी व काही अभियंते एवढे गब्बर बनलेत, की राजकारण्यांनीही तोंडात बोटे घालावीत. राजकारणी पैसा कमावतातच, परंतु अधिकाऱ्यांनी ज्याप्रमाणे प्रचंड पैसा गोळा केला, तो आजच्या प्रशासकीय व्यवस्थेवर व सरकारच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह उभे करतो. या खात्यात बजबजपुरी आणि भ्रष्टाचाराची अनागोंदी माजली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याबद्दल स्वतः मनोहर पर्रीकरांना चीड होती. आपल्या पहिल्या कारकिर्दीत- पर्रीकर जेव्हा सरकारात नवखे होते, तेव्हा या खात्यात अचानक भेटी देऊन काही फाइली तपासून त्यांनी अधिकाऱ्यांना निलंबित करण्याचे पाऊल उचलले होते. त्याआधी या खात्यात गैरव्यवहार असूनही लोक आणि नेते त्याविरोधात बोलायचे टाळत. परंतु पर्रीकरांनी ते धाडस दाखवले म्हणून त्यांचे कौतुक झाले.
परंतु पर्रीकर जाताच त्यांच्याच सरकारने या खात्याचे पूर्वीसारखेच लाड चालवले. अधिकाऱ्यांना मुदतवाढी देण्यात आल्या. जे अभियंते वरपर्यंत थैल्या पोहोचवतात, त्यांचे लाड-कौतुक सुरू झाले.
यातील एका निवृत्त अभियंत्याला तर पुढच्या निवडणुकीत सत्ताधारी पक्षाची उमेदवारी मिळू शकते, असा बोलबाला आहे. तो इतर तीन मतदारसंघ पुरस्कृत करू लागला तर त्याच्या विजयाचीही खात्री वाढेल. एकूण सत्ताधारी पक्षालाही विजयी होणारे उमेदवार हवेच आहेत.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचा पराक्रम पाहून पर्रीकरांनी पायाभूत सुविधा महामंडळाची मुहूर्तमेढ रोवली होती. आज पुन्हा खात्याकडेच सारी कामे सोपविली जातात. त्यामुळेच या खात्यातील अभियंत्यांना आपलीच मुले आपल्या जागी यावीशी वाटतात.
म्हणूनच गेल्यावेळी ज्या अडीचशे-तीनशे अभियंंत्यांच्या जागा जाहीर झाल्या, त्यावेळी याच अभियंत्यांनी बोली लावल्या होत्या. एका मंत्र्याने त्यातील बराचसा पैसा उचलून पोबारा केला. त्याचे मंत्रिपद गेले आणि लोकांना त्याच्याकडे पैशासाठी खेपा टाकाव्या लागल्या. त्याच्यानंतर आलेल्या दुसऱ्याही एका मंत्र्यालाही घरी जावे लागले आहे.
परंतु पूजा नाईक हिच्या मते तिने मंत्र्याच्या सांगण्यावरूनच अधिकाऱ्यांना पैसे दिले. ती मंत्र्याच्या निकटवर्तीयांच्या कार्यालयात कामाला होती! तिच्या मोबाइलवर हे सर्व तपशील असल्याचा तिचा दावा आहे.
वर्षभरापूर्वी तिने जबानी दिली, त्यावेळीही तिने ही नावे घेतली होती, असा तिचा दावा आहे. सरकार मात्र कानावर हात ठेवते. तिने वृत्तवाहिनीशी बोलताना आपण त्यावेळीही नावे घेतली होती, याचा पुनरुच्चार केला आहे. तिच्या आरोपाने गलबला निर्माण झाला, एवढेच नव्हे तर सरकारवरही शिंतोडे उडाले आहेत, यात तथ्य आहे.
पोलिसांच्याही अब्रूचे धिंडवडे निघाले. पोलिस दलाच्या झालेल्या राजकीयीकरणामुळे सरकारचीही बेअब्रू झाली. गेल्या वर्षी तिने पहिल्यांदा बॉम्बगोळा टाकला, त्याचवेळी एफआयआर नोंदवून तपास योग्य दिशेने गेला असता, तर एवढा बभ्रा झाला नसता. परंतु सरकार कोणाला तरी वाचवू पाहत आहे, असा समज सर्वदूर गेला आहे.
वर्षभरानंतर जेव्हा पूजा नाईकने पुन्हा तोंड उघडले, तेव्हा तिला सत्ताधारी गटाचीच फूस नाही ना, असा सवाल राजकीय निरीक्षकांच्या मनात उत्पन्न झाला. त्यामुळे तत्काळ अजय जल्मी या कार्यकर्त्याने फेसबूकवर प्रतिक्रिया नोंदविली, तेव्हा ती चांगलीच गाजली.
कोणी राजकीय नेता स्वतःची कातडी वाचवण्यासाठी आता तिला पुन्हा पुढे घेऊन तर येत नाही ना, असा प्रश्न जल्मी यांनी विचारला होता. एका वृत्तवाहिनीचाही यासाठी वापर झाला हे सर्वश्रुत आहे व प्रसारमाध्यमांची बेअब्रू झाली!
स्वभाविकच आहे, सरकारने दुसऱ्यांदा ती पुढे आली तेव्हा तीच प्रथम गुन्हेगार आहे, तिच्यावर विश्वास कोण ठेवेल? असा सवाल उपस्थित केला असता तर तिला नंतरची प्रसिद्धी मिळालीच नसती. परंतु मुख्यमंत्रीच म्हणाले, आता एफआयआर नोंदविला जाऊन पुन्हा चौकशी सुरू केली जाईल.
परंतु मग मंत्री त्यात गुंतलेला नाही असे सांगत पोलिस अधिकारी पुढे आला. अधिकाऱ्यांबाबतही हा अधिकारी आता क्लीन चीट देतो आहे. तपासापूर्वीच पुरावे मिळत नाहीत, असे तो सांगू लागलाय. त्यामुळे संशय गडद झाला.
तिचा मोबाइल वर्षभर पोलिसांनी का ठेवून घेतला, त्यातल्या तपशीलाकडे का काणाडोळा केला, पोलिस कोणी ज्यांनी पैसे दिले, त्यांच्यापर्यंत का पोहोचले नाहीत? एका बाजूला मुख्यमंत्री म्हणतात, पोलिसांना तपासात मुक्तद्वार दिले जाईल, तर पोलिस अधीक्षक राहुल गुप्ता यांनी अधिकाऱ्यांविरोधात एफआयआर नोंदविण्यासाठी सरकारच्या मान्यतेची आवश्यकता व्यक्त केली आहे. कोणी गुंतलेले नाहीत, असेही तो म्हणतो! यात जरूर कुठेतरी पाणी मुरते आहे.
लोकांमध्ये, कार्यकर्त्यांमध्ये अस्वस्थता निर्माण होण्याचे हेच कारण आहे. काही वर्षांपूर्वी याच सरकारी नोकऱ्यांसाठी दोन मंत्र्यांना जावे लागले. ते भाजपचे होते. त्यामुळे सरकारने त्यांची पाठराखण केली.
पक्षश्रेष्ठींच्या आदेशावरून त्यांना मंत्रिमंडळातून काढले, परंतु त्याची कारणे लपवून ठेवली. नोकऱ्यांचा हा खेळखंडोबा गेली कित्येक वर्षे चालू आहे. ६०-७० लोकांनी कॅश जॉब प्रकरणात पैसे दिले आहेत.
पूजा नाईक हा त्यातील एक दुवा. तिने १७ कोटी दिले आहेत. आणखीही काही एजंट आहेत. एकूण ५० कोटींची उलाढाल झालेली असू शकते. विरोधकांच्या मते हा आकडा आणखी कितीतरी मोठा आहे.
बाबूश मोन्सेरात यांनीही हा आकडा भलामोठा आहे, त्यात भ्रष्टाचार आहे, याचा पुकारा केला आहे... लोकांनी अगतिक होऊन हे पैसे गोळा करून दिले. एका नोकरीसाठी ६०-७० लाख देण्याची ऐपत असणारे लोक थोडेच. परंतु त्यामुळे ते कर्जबाजारी होऊन गेले असतील. बाहेर बोलायचीही सोय नाही. कारण सरकार, पोलिस, वजनदार मंत्री! शिवाय त्यातून काही निपजायला तर हवे. म्हणजे कधीतरी कोणाला दया येऊन ते नोकरीची भीक घालतील.
गेल्या काही वर्षांत गोव्यात बेरोजगारी प्रचंड वाढली आहे, यात तथ्य आहे. आम्ही बाहेरच्या-घाट्यांच्या नावाने खडे फोडतो. परंतु निराश झालेली गोव्याची एक पिढी सतत राज्याबाहेर चालली आहे.
सार्वजनिक बांधकाम खात्याचेच उदाहरण घेतले तर गेल्या दहा-पंधरा वर्षांत किती बुद्धिमान अभियंते पैसे न देता या खात्यात भरती होऊ शकले? कुणीही नाही. गोवा मुक्तीनंतर ज्या कोणाला खरोखरीच या खात्यात यायचे होते, ते आले.
गोव्यात राहू इच्छिणाऱ्या - त्यात बुद्धिमत्ताही आली - या खात्यात येण्याचा मार्ग सरळ होता. जे हुशार, होतकरू होते, त्यांनी या खात्यात थोडा वेळ काम करून स्वतःचा उद्योग सुरू केला. आज या खात्यात येण्यासाठी तुमचा राजकीय संबंध पाहिजे. तुमच्या मतदारसंघाचा आमदार मंत्रिपदी हवा किंवा नोकरी विकत घेण्याची क्षमता तरी हवी.
गोव्यात निर्माण झालेल्या बड्या उद्योगांमध्येही वेतनश्रेणी कमीच आहे. त्यामुळे बुद्धिमान तरुण विस्थापित झाला, तर त्याला दोष देता येणार नाही. दुर्दैवाने तरुण मुले काम न करता घरी बसून आहेत, असेही एक विदारक चित्र दिसते आहे.
त्यामुळे स्थलांतरित मजुरांची मोठी फौज गोव्याकडे सतत कूच करीत असलेले चित्र दिसते आहे. एकेकाळी शेतात मजुरी करायला किंवा अवजड यंत्रे चालवायला बाहेरचे मजूर लागत. बांधकाम क्षेत्रातही मोठ्या प्रमाणावर मजुरीसाठी लोक आले. परंतु आता घरकामापासून वाहन मॅकेनिक आणि रेस्टॉरंटसाठी लागणारा स्वयंपाकी बाहेरून येताना दिसतो.
रस्त्यावरील साफसफाई, सेक्युरिटी-शिवाय मच्छीमारी बोटींवर सगळा बाहेरचा कामगार वर्ग दिसतो आहे. स्थानिक युवकांना ही कामे करायची नाहीत. ख्रिस्ती युवक विदेशाकडे नजर लावून बसला आहे व हिंदू जो अलीकडे आळसाचे पांघरूण डोक्यावरून ओढून स्वस्थ बसून आहे, त्याने राज्याची क्रयशक्ती घटवली व त्याला केवळ सरकारी नोकरी पदरात पाडून घ्यायची आहे.
त्याला सरकारी नोकरी देण्याचे आमिष राज्य सरकारनेच दाखविले. हा निष्क्रिय सरकारी रोजगार प्रशासनावर अतिरिक्त भार ठरेल. करदात्यांवर हे नित्य नवे ओझे बनणार आहे. तरीही मंत्री आणि नेते त्यांना सतत खोटी आमिषे दाखवतात असे उद्वेगजनक दृश्य दिसते. हा वैचारिक खुजेपणा आहे आणि हे नेते राज्याला प्रगतिपथावर कधीही नेऊ शकणार नाहीत.
राज्यात योग्य उद्योग यावेत, पर्यटन क्षेत्राचा स्वयंपोषक विकास व्हावा. सेवा क्षेत्रातही राज्यातील युवकांना सामावून घेण्याइतपत प्रगती व्हावी. महत्त्वाचे म्हणजे राज्याचे अर्थकारण योग्य पातळीवर आणण्याचे कौशल्य निर्माण व्हावे.
अनेक राज्यांनी ही अशी प्रगती साध्य केली आहे. एकमेकांशी स्पर्धा करीत त्यांनी यशस्वी उद्योग आपल्या राज्यात खेचून आणले! दुर्दैवाने गोवा मुक्तीनंतर एकाही नेत्याला असा दृष्टिकोन आणि धोरण तयार करता आलेले नाही. आपल्या खाण आणि पर्यटन क्षेत्रात अंगभूत उणिवा आहेत. खाणींचे उदाहरण देताना मी नेहमी नॉर्वेसारख्या देशाचा उल्लेख केला.
त्या देशाच्या प्रगतीला दिशा देताना आपले अर्थकारण उंच भरारी घेईल व स्थानिकांना लाभ होईल, असे धोरण आखले. आपल्याकडे केवळ खाण कंपन्यांची चांदी होईल, हे पाहिले गेले. खाणचालक आणि नेते गब्बर बनले आहेत. खाण कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांना कमी केले, तेव्हाही नेत्यांचे डोळे उघडले नाहीत.
आजही जेव्हा खाणी चालू करण्याचे उच्च रवात बोलले जाते, तेव्हा बेरोजगारांना सामावून घेण्याचे किंवा राज्यातील आम जनतेला फायदा करून देण्याचे धोरण आखले जात नाही. हे तकलादू अर्थकारण आहे. आपल्या अर्थव्यवस्थेत राज्यातील सुशिक्षित आणि बुद्धिमान युवकांना सामावून घेण्याची क्षमता असतानाही त्यांना नैराश्याच्या खाईत लोटण्यात आले.
उर्वरित युवकांना राजकारण्यांनी आपल्या नादी लावले. साऱ्यांना नोकऱ्या कशा देणार? परंतु नेते सतत त्यांना सामावून घेण्याची भाषा बोलत असतात, तेव्हा नवे एजंट तयार होतात. आई-वडिलांनी काबाडकष्ट करून जमवलेला पैसा- सारी पुंजी सरकारी नोकऱ्यांसाठी लाच म्हणून पुढे करतात.
वास्तविक सरकारी नोकऱ्या हे गोव्यातील बेरोजगारांना सामावू न शकणारे मृगजळ आहे. ते मुद्दामहून नेत्यांनी तयार केले आहे आणि पूजा नाईकसारखे एजंट त्यांनीच समाजात पेरले आहेत. स्पष्टच सांगायचे तर पूजा नाईक हे या भ्रष्ट राजनीतीचेच अनौरस अपत्य आहे.
आता जेव्हा मंत्री, राजकीय नेते दबाव आणू लागतील, पोलिसांचा ससेमिरा सुरू होईल, मागल्या दारातून तिला ओढून आणून तिच्यावर नवनवी जबानी देण्याची सक्ती केली जाईल तेव्हा ती हैराण होईल. ज्यांनी पैसे दिले, त्यातील दोघांनी यापूर्वीच आत्महत्या केली आहे.
आणखी काहीजण आत्महत्या करण्यास पुढे सरसावतील. पूजा नाईक हिने खरे म्हणजे या घोटाळ्याचा प्रथमच मोठा गौप्यस्फोट केला, तिलाही कदाचित आत्महत्या करावी लागू शकते.
ती कदाचित आत्माहुती होती, म्हणून गणली जाईल. कारण त्यातून काहीतरी सत्य निपजले, तर गोव्याचा समाज काहीसा खडबडून जागा होऊ शकतो. परंतु धोका आहे तो - पूजाने आत्महत्या केली, तर आणखीही अनेकजण आत्महत्या करण्याची भीती आहे. कारण ज्यांनी ज्यांनी पैसे दिले - त्यांना ती जिवंत असेपर्यंत ते पैसे परत मिळण्याची किंवा नोकरी मिळण्याची शक्यता वाटते. ती नाहीशी झाली तर तीही आशा विरून जाईल...
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
