संपादकीय: आमची मते कुठे गेली?

कौस्तुभ नाईक

जिथे एकवेळचे जेवण मिळणे असंख्य लोकांना कठीण जाते त्याच भारतात आपल्या पुत्राचा लग्नावर सहाशे मिलियन डॉलर्स उधळणारा सर्वश्रीमंत बापही नांदत असतो. ह्या दोघांच्यात समान काय तर एका धनाढ्य माणसाच्या आणि एका कफल्लक व्यक्तीच्या मताला सारखीच किंमत आहे.

गोव्यात निवडणूक जवळ आल्या की, एकमेकांना भेटल्यावर ‘आपली मते कोणाला?’ असा प्रश्न विचारतात जेणेकरून गोव्याच्या कानाकोपऱ्यात काय हवा चालू आहे ह्याचा अंदाज घेता येतो. पण हल्लीच निवडणूक आयोगातील कथित गैरप्रकार जेव्हापासून जनतेसमोर आला आहे तेव्हापासून आमची मते कोणाला हे विचारण्याऐवजी आमची मते कुठे गेली असे विचारायची पाळी आज लोकांवर आली आहे. निवडणूक आयोग ही एक स्वायत्त संस्था आहे आणि भारतासारख्या मोठ्या देशात अतिशय दुर्गम भागातल्या मतदारांकडूनही मतदानाचा हक्क बजावून घेण्यासाठी आखलेली संरचना खरी वाखाणण्याजोगी आहे. म्हणजे आता होतीच म्हणावी लागेल कारण तिच्या स्वायत्तत्तेवरच आता प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.

भारत हा तसा अनेक असमानतांनी नटलेला देश आहे. जात, धर्म लिंग, वर्ग अशा अनेक बाबींवर लोका-लोकांमध्ये पडलेले भेद हे एका आधुनिक लोकशाहीत विरोधाभासासारखे वाटावेत तरी ते आपल्याला सामान्य वाटतात. जिथे एकवेळचे जेवण मिळणे असंख्य लोकांना कठीण जाते त्याच भारतात आपल्या पुत्राचा लग्नावर सहाशे मिलियन डॉलर्स उधळणारा सर्वश्रीमंत बापही नांदत असतो. ह्या दोघांच्यात समान काय तर एका धनाढ्य माणसाच्या आणि एका कफल्लक व्यक्तीच्या मताला सारखीच किंमत आहे.

आता काही लोक म्हणतील की आमचे तर नाव मतदारयादीतून गळाले नाही तर आम्ही त्याविषयी चिंता का करावी? तर ती अश्यासाठी केली पाहिजे कारण ज्या सहजतेने आणि गैरमार्गाने कायदा धाब्यावर बसवून लाखो लोकांची नावे मतदार यादीतून वगळण्यात आली त्याच सहजतेने उद्या इतरांचेही हक्क काढून घेतले जातील. मतदानाची किंमत काय असते हे गोमंतकीयांना वेगळे सांगायची गरज नाही. गोव्यात मतदानाचा अधिकार १८२२ सालापासून होता. बर्नार्डो पिरिश द सिल्व्हा हे पहिल्यांदा गोव्यातून निवडून लिस्बनला गेले होते. पण एक गोष्ट लक्षात घेतली पाहिजे की, मतदानाचा हा हक्क सगळ्यांसाठी नव्हता.

तो केवळ जमिनीची मालकी असलेल्या आणि पोर्तुगीज भाषा जाणणाऱ्या भाटकारवर्गाकडे (आणि त्यातही पुरुष वर्गाकडे) होता. म्हणजे ह्या मूठभर लोकांनी निवडणूक निवडणूक खेळून आपल्यातल्याच कोणालातरी निवडून द्यायचे आणि त्यांनी मग सबंध गोव्यासाठी आखणी करायची? ह्याला सर्वसमावेशक सत्ता म्हणू शकत नाही. १८२२ ते १९६३ ह्याच कायद्याने गोव्याची सत्ता केवळ काही मोजक्याच लोकांकडे फिरत राहिली. जेव्हा १९६३ साली पहिल्यांदा लोकशाही निवडणूक झाल्या तेव्हा पोर्तुगीज दडपशाही आणि भाटकारशाही ह्या दोन व्यवस्थांच्या ओझ्याखाली पिचलेल्या गोव्यातील बहुजनवर्गाला मतदानाचे हक्क मिळाले आणि बांदोडकर मुख्यमंत्री झाले.

ही गोष्ट किती असामान्य आहे हे शब्दांत वर्णन करणे अशक्य आहे. बांदोडकर सत्तेत नसते तर गोव्यातील बहुजनसमाज आजही भरकटलेल्या स्थितीत असता असे भाऊसाहेबांचा काळ पाहिलेल्या पिढीतील अनेक लोक म्हणतात. हे आठवण्याचे कारण म्हणजे काही दिवसांपूर्वी कर्नाटकचे मुख्यमंत्री डी.के. शिवकुमार ह्यांनी एका पत्रकार परिषदेत कर्नाटकात झालेल्या मतदारयादी फेरतपासणी अंतर्गत झालेले घोटाळे उघड केले. त्यात असे दिसून येते की, गाळलेल्या मतदारांत प्रामुख्याने ओबीसी, दलित, आदिवासी लोकांचा भरणा आहे.

हा व्यापक बहुजनवर्ग भाजपचा कोर मतदार नसला तरी संख्येने केवळ मोठा असल्याने त्याला सातत्याने खूष ठेवून त्याची मर्जी संपादन करावी लागते. पण हे करण्याऐवजी त्यांच्या मतदानाचा हक्क हिरावून घेणे कदाचित सोपे वाटले असावे. नाहीतरी गोव्यातलाच नाही तर एकूणच भारतातील बहुजनवर्ग एवढा निस्तेज झाला आहे की, त्याचे हक्क एकाएकी हिरावून घेतले जात आहेत आणि हा वर्ग साधा रस्त्यावर यायलाही धजावत नाही.