Neet UG 2025 Registration Apaar ID Mandate Confusion
सात फेब्रुवारी २०२५पासून नोंदणी प्रक्रिया सुरू झालेली वैद्यकीय अभ्यासक्रमासाठीची ‘नीट-यूजी प्रवेश परीक्षा’ ही विद्यार्थ्यांकडून ‘अपार आयडी’चा वापर अपेक्षिणारी देशातील पहिली सार्वजनिक प्रवेश परीक्षा. राष्ट्रीय चाचणी संस्था(एनटीए)ने १४ जानेवारी रोजी जारी केलेल्या मार्गदर्शक तत्त्वांद्वारे ‘नीट-यूजी’साठी नोंदणी इच्छुक सर्व विद्यार्थ्यांना आधार-आधारित प्रमाणीकरणासोबत ‘अपार आयडी’चा वापरही सुनिश्चित करण्यास सांगण्यात आले. परंतु बहुतेक विद्यार्थ्यांकडे सध्या तरी ‘अपार आयडी’ नसल्याने या परिपत्रकाने माजवलेला गोंधळ निस्तरण्यासाठी एनटीएला २४ जानेवारीला परत एकदा आणखीन एक सर्क्युलर काढून, ‘अपार’ वापरणे बंधनकारक नाही, इतरही मान्यताप्राप्त ओळखपत्रे वापरली जाऊ शकतात असे जाहीर करणे भाग पडले. पालक आणि त्यातही डेटा केंद्रित अर्थव्यवस्थेचे चलनशास्त्र माहीत असलेली तंत्रज्ञान व्यावसायिक म्हणून या ‘अपार आयडी’विषयी माझ्या डोक्यात उठलेल्या काहुराला वाट करून देण्यासाठी हा लेखप्रपंच!
केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने २०२३साली ‘अपार’ म्हणजेच स्वयंचलित कायमस्वरूपी शैक्षणिक खाते नोंदणी(Automated Permanent Academic Account Registry - APAAR) ही संकल्पना मांडली. २०२४च्या सुरुवातीला ‘अपार आयडी’ला ’डिजिटल सार्वजनिक पायाभूत सुविधा’ म्हणून घोषित केले गेले. भारतीय नागरिकांना दिल्या जाणाऱ्या आधार ओळखपत्राप्रमाणेच देशभरात शिक्षण घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक खास ओळखपत्र म्हणजे ‘अपार आयडी’ कार्ड देणे हे या प्रकल्पाचे लक्ष्य आहे आणि ’एक राष्ट्र, एक विद्यार्थी ओळखपत्र’ या ब्रीदवाक्यानुसार केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाने देश भरातील ३० कोटींच्या आसपास विद्यार्थ्यांची ‘अपार कार्ड’ बनवण्याचे उद्दिष्ट ठेवले आहे.
‘राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण २०२०’ने सुचवलेल्या ’एकीकृत विद्यार्थी ओळख प्रणाली’ या संकल्पनेच्या अनुषंगाने ही बारा आकडी ‘अपार आयडी’ प्रत्येक विद्यार्थ्याला देण्यात येणार आहे, असे सांगितले जाते. पण इंटरनेट फ्रीडम फाउंडेशन (IFF) या नागरिकांच्या डिजिटल हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी काम करणाऱ्या संस्थेने माहिती हक्काचा वापर करून हा प्रकल्प कोणत्या कायद्याखाली किंवा धोरणाखाली राबवला जातो, असे मंत्रालयाला विचारले तेव्हा मात्र ’या संबंधात आमचे काम चालू आहे’ असे थातूरमातूर उत्तर दिले गेले आणि अजून पूर्णपणे अंमलबजावणीसाठी तयारीही न झालेल्या डिजिटल (Digital) वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायद्याचा संदर्भ दिला गेला.
तसे पाहायला गेले तर केंद्रीय शिक्षण मंत्रालयाच्या शालेय शिक्षण आणि साक्षरता विभागाने सुरू केलेल्या UDISE+ या डिजिटल ’व्यवस्थापन माहिती प्रणाली’मध्ये देशभरातील १४.७२ लाखांहून अधिक शाळांमधील ९८.०८ लाख शिक्षकांची (Teachers) आणि २४.८० कोटी मुलांची माहिती आधीच घातली गेलीय. पण या प्रणालीचा वापर मुख्यत्वाने एकंदर शाळा व्यवस्थापनासाठी केला जातो. त्याविरुद्ध ‘अपार आयडी’ हा प्रकल्प विद्यार्थिकेंद्रित आहे. यात प्रत्येक विद्यार्थ्याच्या माहितीचे वैयक्तिक पातळीवर व्यवस्थापन करणे हा प्रमुख हेतू आहे.
शिशू वर्गापासून शाळेत प्रवेश घेतलेल्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला एक अद्वितीय(युनिक) ‘अपार आयडी’ या प्रकल्पाद्वारे दिली जाते. तदनंतर त्या विद्यार्थ्याच्या प्रत्येक शैक्षणिक आणि अभ्यासक्रमेतर अ‍ॅक्टिव्हिटीची नोंद ‘अपार आयडी’शी लिंक करून ती माहिती डिजिटल पद्धतीने साठवली जाईल आणि तीही अगदी जन्मभर किंवा त्याही पुढे! मग नुसत्या बारा अंकी ‘अपार आयडी’वरून एखाद्या विद्यार्थ्याची केजी ते पीजीपर्यंतची सर्व माहिती एका क्लिकवर संबंधितांना उपलब्ध होऊ शकेल. यात शिशू वर्गातील लिंबू चमचा शर्यतीमधील त्या मुलाची कामगिरी धरून पदव्युत्तर परीक्षेतील त्याच्या निकालपत्राविषयी सर्व माहिती असेल.
नाव, पत्ता, फोटो, पालकांचे नाव या जुजबी माहितीबरोबरच विद्यार्थ्यांचे निकाल, त्यांना मिळालेल्या शिष्यवृत्त्या, त्यांची प्रमाणपत्रे, क्रीडा, कौशल्य प्रशिक्षण, गुणपत्रिका, स्पर्धात्मक परीक्षांमधील कामगिरी, त्यांनी लाभ घेतलेल्या सरकारी योजना आदी सगळी डिजिटल नोंद या ‘अपार कार्ड’वर केली जातेय. हे ‘अपार कार्ड’ प्रत्येक मुलाच्या डिजिलॉकरलाही जोडले जातेय. त्यामुळे त्यांची सगळी प्रमाणपत्रेही त्यांना आणि इतर सरकारमान्य संबंधितांनादेखील ऑनलाइन उपलब्ध होतील.
देशभर वैध असलेल्या या डिजिटल आणि कायमस्वरूपी ओळखीमुळे विद्यार्थ्यांना देशभरातील कुठल्याही नवीन शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये अ‍ॅडमिशन घ्यायचे असेल तर ती प्रक्रिया अपारआयडीमुळे कमी दगदगीची होईल, सरकारी योजनांचा लाभ घेताना वेगवेगळी कागदपत्रे सोबत ठेवावी लागणार नाहीत असे सांगितले जातेय. सरकारकडे सर्व विद्यार्थ्यांचा केंद्रीकृत डेटा असल्याने त्यांच्या प्रगतीचे मूल्यांकन, संसाधनांचे वाटप, शैक्षणिक कार्यक्रम आणि योजनांचे नियोजन आणि त्यांची अंमलबजावणी सोपी होईल असाही दावा सरकार करतेय.
कागदोपत्री ‘अपार आयडी’ बनवणे मुलांसाठी अनिवार्य नाही तर ऐच्छिक आहे. पण अगदी आधार कार्ड सारखेच हे अपार कार्डही ’ऐच्छिक अनिवार्य’ प्रकारात मोडते. करायची इच्छा असलेल्या आणि नसलेल्यांनाही प्रत्येक सरकार दरबारच्या कामांसाठी अनिवार्य असल्यामुळे आधार कार्ड बनवावेच लागते. ‘अपार आयडी’चेही हळू हळू तसेच होणार आहे असे संकेत आहेत.
खरे तर ‘अपार आयडी’च्या वेबसाइटवर ही आयडी आणि सरकारी स्कीम्स मिळणे न मिळण्याचा काहीही संबंध नसल्याचे नमूद केलेय. पण गोव्यातील शिक्षण खात्याचे अधिकारी ‘अपार कार्ड’ नसेल त्या मुलांना मध्यान्ह आहार धरून, वेगवेगळ्या स्कॉलरशिप्स आणि इतर सरकारी स्कीम मिळणार नसल्याचे सांगतायत. खरे तर हे सारे मुलांचे हक्क आहेत आणि ते देताना मुलांवर ‘अपार’ सारख्या अटी घालणे अपेक्षित नाही. पण हा ‘अपार आयडी’ प्रकल्प येनकेन प्रकारे पालकांच्या गळी उतरवण्याचा हा प्रयत्न आहे हे उघड आहे.
मुलांचा ‘अपार आयडी’ तयार करताना सोपस्कारांचा भाग म्हणून पालकांकडून संमतीचा फॉर्म भरून घेतला जातो. त्याद्वारे आमच्या मुलांची माहिती सरकारमान्य शैक्षणिक संस्था, रोजगार भरती एजन्सी इत्यादींना वापरण्यास देण्यास आम्ही राजी आहोत अशी परवानगी पालकांकडून घेतली जाते.
या ‘अपार आयडी’च्या संकल्पनेविषयी आणि तिच्या अंमलबजावणीविषयी अनेक खटकणारे मुद्दे शिक्षण तसेच माहिती तंत्रज्ञानातील तज्ज्ञांनी उपस्थित केले आहेत. वर वर पाहता काहीही वावगे न वाटणाऱ्या या संकल्पनेच्या जरा खोलात गेले तर तिच्या व्यापक नकारात्मक परिणामांच्या क्षमतेची कल्पना येऊ शकते. सगळ्यात धोकादायक गोष्ट आहे ती मुलांविषयीच्या सर्व माहितीचे केंद्रीकरण म्हणजे ‘सेंट्रलायझेशन’. एकाच जागी उपलब्ध असलेला देशभरातील कोट्यवधी मुलांच्या डेटाची किंमत कुठल्याही सायबर गुन्हेगारीचा हेतू बाळगणाऱ्या व्यक्ती, संस्था आणि अगदी शत्रू राष्ट्रांसाठी एखाद्या खजिन्यापेक्षा कमी किंचितच नसेल. पूर्णतः सुरक्षित असल्याचा दावा केली गेलेली, ‘अपार’च्या मानाने जुजबी माहिती संलग्न असलेली आधार कार्डची डेटाबेज ऑक्टोबर २०२३मध्ये ‘डार्क वेब’वर लीक झाली. सुमारे ८१.५ कोटी भारतीयांची वैयक्तिक माहितीचा गैरवापर करण्याच्या इराद्याने सौदा झाला.
सायबरक्रिमिनलांचा सुळसुळाट असलेल्या या अशा काळात, अशा प्रकारे कोट्यवधी मुलांचा अतिशय वैयक्तिक पातळीवरील डेटा ब्रीच आणि लिक होऊ नये म्हणून फुलप्रूफ यंत्रणा नक्की उभारली गेली आहे ना? हाही एक अनुत्तरित प्रश्न.
आणखीन एक लक्षात घ्या की, अशा प्रकारच्या सेंट्रलाइज्ड डेटाला धोका फक्त बाहेरील गुन्हेगारी प्रवृत्तीकडूनच नव्हे तर प्रस्थापित व्यवस्थेच्या आतूनही होऊ शकतो. ३० कोटींच्या आसपासच्या विद्यार्थ्यांच्या ‘अपार आयडी’ आधार कार्डला आणि पर्यायाने संबंधितांच्या मोबाइललाही जोडल्या जातायत. मुलांचे सामाजिक, मानसिक आणि भावनिक विश्व जडणघडण होण्याच्या या वयात व्यवस्थेमधल्याच चुकीच्या प्रवृत्तींच्या हातात ही मुलांपर्यंत अगदी थेट पोहोचण्याची सुविधा पोहोचली आणि त्याद्वारे त्यांच्यावर चुकीचे प्रभाव घालण्याचे प्रयत्न केले गेले तर काहीही विपरीत होऊ शकते. या प्रकल्पाची व्याप्ती पाहता ही अतिशयोक्ती खचितच नाही. अशा प्रवृत्तींवर वचक ठेवण्यासाठीची निःपक्षपाती यंत्रणा उभारली गेली आहे का? हा आणखीन एक प्रश्न.
नव्याने केलेला डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण कायदा नागरिकांच्या आणि पर्यायाने मुलांच्याही डेटाच्या संरक्षणाची हमी देतो खरा. पण त्याच्या अंमलबजावणीसाठी अजून दोन चार वर्षांचा तरी कालावधी उलटावा लागेल. त्यातही महत्त्वाचे म्हणजे सरकारला नागरिकांची सर्व माहिती पाहिजे तशी वापरण्याची सूट या कायद्याद्वारे आहे, त्यामुळे मुलांच्या वैयक्तिक माहितीचे संरक्षण करण्यासाठी हा कायदा खरेच कामी येईल का, हा चिंतेचा विषय आहे.
‘अपार’ संकल्पनेविषयी आणखीन एक गोष्ट मला अतिशय चिंताजनक वाटते. मोबाइल नावाच्या वशीकरण यंत्राने आणि शिक्षण क्षेत्रातील जीवघेण्या स्पर्धेने मिळून आमच्या मुलांचे बालपण हिरावून घेतलेय. घर-अंगण, नातेवाईक, मित्रपरिवार, निसर्ग या साऱ्यांद्वारे बालपण मनसोक्त अनुभवणारे मुलांचे थवे लुप्त होत चाललेयत. त्यांची जागा मोबाइलमध्ये घुसलेल्या एकांड्या शिलेदारांनी घेतली आहे. आठवीत मूल पोहोचले रे पोहोचले की मग त्याचे जगणे बंद करून फक्त शिकणे चालू ठेवण्याकडे आम्हा पालकांचा कल वाढतोय. या पार्श्वभूमीवर ‘अपार’द्वारे शिशुवाटिकेपासूनच्या प्रगतीची आणि अ‍ॅक्टिव्हिटीची नोंद होतेय आणि हा डेटा सर्व शिक्षण संस्था आणि रोजगार भरती एजन्सींपर्यंत पोहोचतोय हे माहीत झाल्याने अगदी शाळेत भरती झाल्यापासूनच मुलांवर दबाव आणून त्यांना वेठीस धरणे सुरू होईल. या प्रकारामुळे अगदी लहानपणापासून डिजिटलसह सर्व सुविधा सहज उपलब्ध असलेल्या शहरातील आणि सधन कुटुंबातील मुलांच्या ‘अपार डेटा’चे पारडे गावाकडील आणि गरीब कुटुंबातील मुलांपेक्षा कायम जडच राहील. कोविड महामारीच्या वेळी इंटरनेटच्या शोधात डोंगर कपारीतून हिंडणारी मुले आठवा, मग माझे म्हणणे पटेल.
शिक्षण हा समवर्ती सूचीतला विषय असला तरीही राज्यांना या प्रकल्पाची आखणी करताना का विश्वासात घेतले नाही हा आणखी एक प्रश्न. आणखीनही असे अनेक अस्वस्थ करणारे मुद्दे आहेत. अशा खटकणाऱ्या मुद्द्यांना उपस्थित करणाऱ्यांना चांगल्या संकल्पनेत अडथळे आणणारे म्हणून बोल लावून दुर्लक्षित करणे आम्हा सर्वांना खूप महागात पडू शकते. म्हणूनच मुलांवर म्हणजे पर्यायाने उद्याच्या भारताच्या भवितव्यावर परिणाम करण्याची क्षमता असलेल्या या संकल्पनेची अंमलबजावणी करताना सर्व साधकबाधक परिणामांचा डोळसपणे ऊहापोह होणे अपेक्षित आहे.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.