Goa Opinion: पूर्वी बांबोळीमार्गे पणजीला जाताना हिरवेगार डोंगर दिसायचे आणि आता? 'सिमेंटचे जंगल करू नका' हा सल्ला नव्हे इशारा

प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यात २०१४पासून जो पायाभूत क्षेत्रात विकास झाला , ज्या सुविधा उभारल्या गेल्या त्यासाठी केंद्राकडून हजारो कोटींचा निधी सहजपणे मिळाला हे खरेच आहे, पण त्याचबरोबर अनेक व्याधीही या काळात गोव्याला जडल्या असे म्हणणे क्रमप्राप्त आहे.

त्यामुळे या व्याधींविरुद्ध राज्यात उठाव होताना दिसत आहे. खरे तर राज्य सरकारने वेळीच याची गंभीर दखल घेतली पाहिजे. अन्यथा न्यायसंस्थाच त्याबाबत सत्ताधाऱ्यांचे कान उपटल्याशिवाय राहणार नाही, असा इशारा द्यावासा वाटतो. त्यामुळे ‘हम करे सो कायदा’ या न्यायाने वागणे बंद करणेच उचित आहे. कारण विकास हा हवाच पण तो किती व्हावा यालाही काही मर्यादा हवी.

कारण तो विकास जर मानवी जीवनाच्या मुळावर येणारा असेल तर तो कितीही चांगला असला तरी त्याला विरोध हा होणारच. हल्लीच गोव्यातील म्हणजे बार्देशमधील ओडीपी संदर्भात सर्वोच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला दिलेला दणका हा याच प्रकारात मोडणारा आहे.

‘गोव्याचे रूपांतर सिमेंटच्या जंगलात करू नका’ हा केवळ सल्ला नाही तर सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला इशारा आहे असे मानणे यातच सरकारचे भले आहे. अनेक राजकारणी आज रिअल इस्टेट व्यवसायात आहेत व दिल्लीतील मंडळी सर्व सूत्रे हलवत आहेत असा सर्रास आरोप होत आहे आणि गोवा सरकारने तो गांभीर्याने घेण्याची गरज आहे.

गेल्या काही वर्षांत, विशेषतः मोपा विमानतळ झाल्यानंतर उत्तर गोव्यातील जमिनींना प्रचंड दर आलेला आहे. जाणकारांच्या म्हणण्यानुसार मोपा सभोवतालच्या जमिनी यापूर्वीच परप्रांतीयांनी, विशेषतः दिल्लीतील भूमाफियांनी खरेदी केलेल्या आहेत व त्याला सरकारांतील मंडळी व अधिकारी यांची फूस असल्याचे आरोप होत आहेत.

सरकारने बार्देशातील मुदत संपलेला ओडीपी पुनरुज्जीवित करून अशा प्रकारांना एकप्रकारे मदतच केली होती. त्या नंतर या भागांत मोठ्या प्रमाणात बांधकामाच्या हालचाली सुरू झाल्या व त्याला ‘गोवा फाउंडेशन’ने आक्षेप घेतला. पेडणे व बार्देशमध्ये हल्लीच्या काळात ज्या अनुचित घटना घडत आहेत त्याच्या मुळाशी जमिनी व बांधकामे आहेत हे कोणीही कबूल करेल.

काही महिन्यांमागे दिल्लीतील एका महिलेने खरेदी केलेल्या मालमत्तेतील बाउन्सरांची मदत घेऊन पाडले गेलेले घर, त्या बेकायदेशीर प्रकरणात सरकारी अधिकारी तसेच पोलीस यंत्रणेने घेतलेली बघ्याची भूमिका पाहिली तर बऱ्याच गोष्टी स्पष्ट होतात.

त्यामुळे सर्वोच्च न्यायालयाने काँक्रीट जंगलांबाबत केलेल्या मतप्रदर्शनाबाबत केवळ सरकारच नव्हे तर सर्वसामान्य गोमंतकीय गांभीर्याने पाहणार वा विचार करणार का, असा प्रश्न पडल्याशिवाय राहत नाही.

कारण सध्या गोव्यातून कौलारू घरे दिसेनाशी झाली आहेत. केवळ शहरातच नव्हे तर गावांतही हीच स्थिती आहे. त्यामागील कारणे कोणतीही असोत, पण ही वस्तुस्थिती आहे. गावांत पत्र्याची व सिमेंट काँक्रीटची घरे तर शहरात बहुमजली इमारती व बंगले दिसतात. शहरात पूर्वी असंख्य वाडे-वजा-घरे होती पण तेथे आता टॅावर झाले आहेत. बहुतेकांनी त्यात स्थलांतर केले आहे. मुक्तीनंतरच्या काळातील हा फार मोठा दृश्य फरक आहे.

आता ही तथाकथित काँक्रीट जंगले का उभी राहतात वा राहत आहेत हा वेगळा मुद्दा आहे. रोजगार वा बदलत चाललेल्या जीवनशैलीमुळे शहरांकडील स्थलांतर मोठ्या प्रमाणात झाले आहे व त्या स्थलांतरितांच्या निवासाची गरज भागविण्यासाठीच या बहुमजली इमारती शहरांत उभ्या झालेल्या आहेत. आता तर सरकारने नगरनियोजन कायद्यात बदल करून जुन्या इमारतींचा पुनर्विकास या नावाने तीन वा दोन मजली इमारती पाडून त्या जागी आठ ते दहामजली इमारतींना मंजुरी देणे सुरू केले आहे.

अशीबांधकामे सर्वत्र मोठ्या वेगात सुरू असलेली पाहायला मिळतात. मात्र एकाच ठिकाणी अशा मोठ्या संख्येत सदनिका उभ्या राहिल्यावर तेथील वाहनांची व्यवस्था वगैरे मुद्दे आहेतच. येथे मुद्द्याची एक गोष्ट सांगावीशी वाटते ती म्हणजे शशिकलाताई काकोडकर यांच्या काळात गोव्यात बहुमजली इमारतींवर असलेले निर्बंध कधी उठविले गेले ते कळलेच नाहीत.

मडगावात तर नगरपालिका इमारतीच्या काही मीटर परिघात पालिका इमारतीहून उंच इमारत असू नये, असे निर्बंध होते त्यासाठीच त्यावेळच्या टूरिस्ट हॉस्टेलच्या आराखड्यात बदल केले गेले होते. पण नंतर या नियमांकडे दुर्लक्ष केले गेले. त्यामुळेच पालिका इमारतीच्या डावीकडे आठमजली इमारत उभी ठाकली. येथे कोणाचे उणे दुणे काढण्याचा हेतू नाही, तर वस्तुस्थिती दाखविण्याचा मुद्दा आहे.

पूर्वी मडगावातून बांबोळीमार्गे पणजीला जाताना वेर्णा पठारावर तसेच पुढे बांबोळी ते दोनापावलापर्यंतचा तसेच मांडवीच्या पलीकडे पर्वरी व आग्वादपर्यंतचा हिरवागार डोंगर दिसत असे. पण आज तेथे दिसतात ती गच्च उभी ठाकलेली बांधकामे. या सर्वांना परवाने कोणी व कसे दिले ते विचारण्यात अर्थ नाही.

कारण परवान्याविना काही अशी बांधकामे होत नाहीत. पण यापुढे तरी त्याबाबत सावधगिरी घेणार का, हाच खरा मुद्दा आहे. आणखी एक मुद्दा म्हणजे राष्ट्रीय महामार्ग व त्यांचे फाटे यांच्या दोन्ही बाजूंनी किती अंतरावर बांधकामे असावीत याबाबत नियम आहेत; पण त्याचेही उल्लंघन होत आहे. आता पर्वरीत जो उड्डाणपूल बांधला जात आहे तो अशा बांधकामांच्या अडथळ्यामुळेच. यास्तव बांधकामे मग ती कोणत्याही प्रकारची असली तरी त्याबाबत सरकारने सुस्पष्ट धोरण आखण्याची गरज आहे. ताज्या न्यायालयीन निवाड्यामुळे नगरनियोजन खाते म्हणजेच पीडीएवरील जबाबदारीही वाढली आहे. गोव्याला सिमेंटचे जंगल बनू न देणे त्यांच्याच हाती आहे.