Goa Opinion: 'बहुतांश गोव्याची' विक्री झाल्यावर सरकारने शेत जमिनींची रूपांतरे रोखण्याची भाषा करणेही नसे थोडके

पणजी: लक्ष्य आणि साध्य यातील अंतर गाठल्यानंतरच पूर्तीचा आनंद घेता येतो. सुंदर कल्पनांचे इमले बांधले जातात, त्याला मूर्त रूप अभावानेच लाभते. राज्य सरकारने आखलेले कृषी धोरण आकर्षक आहे. शेत जमिनीचे रूपांतर रोखण्याची उद्घोषणा त्यातील सर्वांत महत्त्वाचा भाग आहे.

जे पाऊल यापूर्वीच उचलणे आवश्यक होते. अमर्याद भूरूपांतरांमुळे बहुतांश गोव्याची विक्री झाल्यावर सरकार शेत जमिनींची रूपांतरे रोखण्याची भाषा करत आहे, अर्थात हेही नसे थोडके. शेतजमिनी राहिल्या तरच त्या धोरणाला अर्थ आहे. परंतु धोरण म्हणजे दिशा झाली, त्याची घोषणा करून काही शेतकरी वाढणार नाहीत वा पडीक जमिनी लागवडीखाली येणार नाहीत.

राज्यात ५४ हजार शेतकऱ्यांची नोंद आहे, परंतु कृषिकार्डधारक त्याच्या निम्मेही नाहीत. १०० टक्के पूर्तीच्या मागे धावणारे प्रशासन ही तफावत दूर करू शकलेले नाही. शेत जमिनींची रूपांतरे रोखण्याच्या घोषणेचे स्वागत आहे; परंतु त्याला कायद्याचे अधिष्ठान लाभेल तेव्हाच त्या दिशेने पहिले पाऊल पडेल.

महसूल तसेच नगर नियोजन कायद्यात दुरुस्ती करावी लागेल. त्यासाठी एक तर वटहुकूम काढावा लागेल वा अधिवेशनात विधेयक आणावे लागेल. अथवा कृषी संरक्षण कायदा हा इतर कायद्यांवर प्राधान्य ठरेल, असे जाहीर करावे लागेल. त्यासाठी प्रबळ इच्छाशक्ती दाखवावी लागेल. यापूर्वीचा अनुभव पाहता विधायक कार्यात कालापव्यय दिसून येतो.

संजीवनी सहकारी कारखाना, हे तर मासलेवाईक उदाहरण ठरावे. सरकार आता शेतकऱ्यांकडून ऊस विकत घेणार, पण एकमेव साखर कारखाना बंद पडलाय त्याचे काय? सरकार उसाचा रस काढून विकणार का? सरकारचे ते काम नाही. कृषी उत्पादनांवर योग्य प्रक्रिया करण्याची साधनसुविधा उपलब्ध करणे सरकारकडून अपेक्षित आहे.

यापूर्वी बरीच धोरणे गाजावाजा करून जाहीर झाली. परंतु ती कागदावरच राहिली. माहिती आणि तंत्रज्ञान धोरणाचे काय झाले? यथोचित अंमलबजावणीअभावी पाच वर्षांची मुदत टळून गेली. अलीकडेच दोन वर्षांसाठी नव्या अठरा योजना स्वीकारून धोरणाला मुदतवाढ देण्यात आली. राज्य कृषी क्षेत्रात स्वयंपूर्ण बनावे, यासाठी मुख्यमंत्र्यांचे प्रयत्न सुरू आहेत.

त्याला नियोजनबद्ध कृतीची साथ हवी. कुळांच्‍या मुद्याला दुर्लक्षून चालणार नाही. तो कृषी धोरणाशी निगडित नसला तरी त्याचा थेट संबंध शेतीशी येतो. कुळांचे खटले वर्षानुवर्षे रखडत आहेत. संयुक्त मामलेदार त्याच कामासाठी नियुक्त करूनही यश आलेले नाही. स्वतंत्र महसुली न्यायालय यंत्रणा हा त्यावर उपाय ठरू शकतो. तथापि, त्या दिशेने पावले पडलेली नाहीत.

हा गुंता सुटणे मूळ कृषी उन्नतीच्या उद्देशाचाच भाग हवा. शेतजमिनींसोबत डोंगराळ भागांचेही संरक्षण आवश्यक आहे. बऱ्याच सूचना विचारात घेऊन विलंबाने आखण्यात आलेल्या कृषी धोरणात राज्य नारळ, काजू आणि आंबा विकास मंडळ स्थापनेचा अंतर्भाव आहे. नोकरदार वाढवणे हा त्यामागील हेतू नसावा, त्याद्वारे शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन, दर्जा राखण्यास मदत व्हावी. शेतकरी क्षेत्र शाळांना प्राधान्य, शालेय अभ्यासक्रमात शेतीची भर, शेतकरी माहिती केंद्रे उभारण्याच्या तरतुदी स्वागतार्ह आहेत.

पाण्याचा कार्यक्षमतेने वापर, जलस्रोतांचे काळजीपूर्वक व्यवस्थापन व पावसाच्या पाण्याची साठवण, पारंपरिक जल प्रणाली पुनर्संचयित करण्याचे उद्दिष्ट वेगाने मार्गी लागायला हवे. पुढील दहा वर्षांत धोरण चालीस लावले जाईल, अशी योजना आहे. धोरणाचे कायद्यात रूपांतर होण्यासाठी व त्या कायद्याची प्रशासकीय नियमावली धोरणाच्या मूळ हेतूशी सुसंगत असली आणि त्याची कार्यवाही तितक्याच तर्ककठोर पद्धतीने झाली तरच घोषणेला अर्थ राहतो. अन्यथा फक्त कागदी घोडे नाचवण्याव्यतिरिक्त पुढील मार्गक्रमण काही होत नाही; स्तुत्य नसले तरी हेच सत्य आहे.