नारायण आशा आनंद
एका अभ्यासात हत्या, दरोडेखोरी, शारीरिक हल्ला अशा गुन्ह्यांबरोबरच मालमत्तेशी संबंधित चोरी व घरफोडी यासारख्या गुन्ह्यांची आकडेवारी आणि स्थलांतरितांची संख्या व तिच्यातील बदल यांचा परस्पर संबंध तपासण्यात आला. या संशोधनाचा अंतिम निष्कर्ष असा की अवैध स्थलांतरितांच्या संख्येचा गुन्हेगारीच्या प्रमाणाशी काहीही संबंध नाही.
अवैध स्थलांतरित आणि गुन्हेगारी’ यांच्यातील आंतरसंबंधांचा शोध घेणाऱ्या कॅलिफोर्निया विद्यापीठाच्या बृहद प्रकल्पाचे निष्कर्ष नुकतेच एका शोधपत्रिकेद्वारे प्रकाशित करण्यात आले. या शोधपत्रिकेचे लेखन कारीस क्युब्रीन, डेरेक क्रिस्तोफर, चेयन हॉजन, शियाओशुआंग आयरिस लुवो आणि जॉन फिलीप या विद्यापीठातील गुन्हेशास्त्र विषयाच्या प्राध्यापक व अभ्यासकांनी मिळून केले आहे. अमेरिकेतील‘ १०० शहरांभोवतीच्या ११५० वस्त्यांमधील सुमारे ४.६ कोटी लोकांशी संबंधित माहितीच्या आधारे हे संशोधन सिद्ध झाले आहे. या विषयाशी संबंधित यापूर्वीचे अभ्यास सामान्यपणे मर्यादित क्षेत्रातील माहितीवर आधारलेले होते. त्यांच्या तुलनेत या संशोधनाचा आवाका कितीतरी मोठा आहे अशा शब्दांत मियामी विद्यापीठातील गुन्हे शास्त्राचे प्राध्यापक अलेक्सी स्पीकर यांनी या अभ्यासाचे महत्व अधोरेखित केले आहे. हा अभ्यास २०१० ते २०१८ या काळातील माहितीवर आधारलेला आहे.
अवैध स्थलांतरितांची सरकार दरबारी नोंद नसल्याने त्यांचा निश्चित आकडा निर्धारित करणे कठीण असते. या अभ्यासानुसार अमेरिकेतील अवैध स्थलांतरितांची अंदाजे संख्या २०१० मध्ये ५.६टक्के तर २०१८ मध्ये ४.८ टक्के होती. ही संख्या अमेरिकेच्या गृहखात्याच्या अंदाजाशी जुळणारी आहे. या अभ्यासात हत्या, दरोडेखोरी, शारीरिक हल्ला अशा गुन्ह्यांबरोबरच मालमत्तेशी संबंधित चोरी व घरफोडी यासारख्या गुन्ह्यांची आकडेवारी आणि स्थलांतरितांची संख्या व तिच्यातील बदल यांचा परस्पर संबंध तपासण्यात आला. या संशोधनाचा अंतिम निष्कर्ष असा की अवैध स्थलांतरितांच्या संख्येचा गुन्हेगारीच्या प्रमाणाशी काहीही संबंध नाही. किंबहुना, जिथे स्थलांतरितांच्या संख्येत वाढ दिसून आली तिथे दरोडेखोरी वगळता अन्य गुन्ह्यांच्या संख्येत घटच झाल्याचे आढळून आले.
त्याचबरोबर, दरोडेखोरीच्या प्रमाणातील वाढ ही स्थलांतरितांच्या दरोडेखोरीतील वाढत्या सहभागाचे द्योतक नसून स्थलांतरित फक्त रोकडीतून व्यवहार करीत असल्यामुळे ते नाहक खोट्या आरोपांमध्ये अडकण्याच्या प्रकारांचे द्योतक असल्याचे अभ्यासकांनी नमूद केले आहे. अवैध स्थलांतरितांच्या विरोधाचे राजकारण सध्या अमेरिकेत जोरावर आहे. राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हे कडवे स्थलांतरित विरोधी असून अमेरिकन नागरिकांच्या व अर्थव्यवस्थेच्या रक्षणासाठी या अवैध स्थलांतरितांना देशाबाहेर हुसकावून लावण्याची मोहीम ते आक्रमकपणे राबवित आहेत. त्याचाच भाग म्हणून काही महिन्यांपूर्वी अवैध मार्गाने अमेरिकेत गेलेल्या भारतीयांनाही हातापायात बेड्या घालून अपमानास्पद पद्धतीने त्यांनी भारतात पाठवल्याचे आपण पाहिले आहे. अमेरिकेतील अशा सद्यस्थितीमुळे या अभ्यासाला आणि त्याच्या निष्कर्षांना राजकीयदृष्ट्या मोठे महत्त्व आहे.
ट्रम्प यांच्या स्थलांतरित विरोधी भडकाऊ भाषणांवर पोसलेल्या अमेरिकन नागरिकांना या संशोधनाचे निष्कर्ष धक्कादायक वाटू शकतील, मात्र या विषयाच्या अभ्यासकांना त्यात काहीही नवीन वाटलेले नाही. या अभ्यासाचे निष्कर्ष इंग्लंडमधील आमच्या अभ्यासाच्या निष्कर्षाशी तंतोतंत जुळणारे आहेत असे, मत स्थलांतरण परिनिरीक्षण प्रकल्पाचे ज्येष्ठ संशोधक बेन ब्रिंडल यांनी व्यक्त केले. किंबहुना, शंभर वर्षांपूर्वी विकरशेम आयोगाने याच मुद्द्यावर मांडलेल्या ‘गुन्हेगारीमध्ये स्थलांतरितांचे प्रमाण स्थानिकांच्या तुलनेत कमी दिसून येते’ या निष्कर्षाचा अभ्यासकांनी आवर्जून उल्लेख केलेला आहे. या अभ्यासाच्या आधारे स्थलांतरितांना देशाबाहेर हाकलून देण्याच्या धोरणाचा पुनर्विचार करण्याची गरज असल्याचे सांगतानाच स्थलांतरितांना देशाबाहेर हाकलून लावण्याच्या धोरणामुळे ऑरेंज काउंटीला सुमारे ५९ दशलक्ष डॉलरचे व्यावसायिक नुकसान झाले याकडे ते लक्ष वेधतात.
भारतातील सत्ताधारी पक्षाने देखील स्थलांतरितांचा प्रश्न गेली काही वर्षे सातत्याने सार्वजनिक चर्चेच्या केंद्रस्थानी ठेवलेला आहे. त्यावर उपाय म्हणून जनतेच्या एका मोठ्या हिश्याचा विरोध डावलून ‘एनआरसी’ चे काम २०१९ मध्ये सुरू झाले. अनधिकृत स्थलांतरितांसाठी डिटेन्शन सेंटर उभी राहिली. आजही तथाकथित ‘बांगलादेशी घुसखोरां’ना हुसकावून लावणे हे सर्वात महत्वाचे राष्ट्रीय कार्य ठरते आहे. गोव्यातही नुकताच मडगाव येथे काही स्वयंघोषित समाजरक्षकांनी काही परप्रांतीय कामगारांना पकडून ते बांगलादेशी असल्याच्या संशयावरून त्यांना पोलिसांच्या हवाली करण्याचा प्रकार घडला. मध्यंतरी दिल्ली पोलिसांनी बांगलादेशी घुसखोर-विरोधी मोहिमेच्या नावाखाली चालवलेल्या उद्योगांनी अख्ख्या जगाचे लक्ष वेधून घेतले.
पोलिसांनी ‘बांगलादेशी’ भाषा ही बांगलादेशी घुसखोरांना ओळखण्याची खूण म्हणून ठरवून टाकली. मुळात ‘बांगलादेशी’ म्हणून कोणतीही भाषा नाही. ती बांगला भाषा आहे व भारतातील दुसऱ्या क्रमांकाची सर्वाधिक बोलली जाणारी भाषा आहे. तीच भाषा घुसखोरांना ओळखण्याची खूण ठरवल्यामुळे कोणत्याही कायदेशीर प्रक्रिये शिवाय बांगला भाषिक भारतीय नागरिकांना बांगलादेशमध्ये हुसकावून लावण्याचे प्रकार घडले. यातून निर्माण झालेल्या दहशतीमुळे आपणही सरकारच्या अशा आतताई धोरणाचे नाहक बळी ठरू या भीतीपोटी भारतभरातील बंगाली कामगार मोठ्या संख्येने आपल्या राज्यात परतू लागले.
स्थलांतरितांच्या विरोधावर आपले राजकारण उभे करणाऱ्या जगभरातील राजकारण्यांसाठी गैरसोयीचा असा कॅलिफोर्निया विद्यापीठाचा उपरोक्त संशोधन प्रकल्प एकीकडे प्रकाशित होत असतानाच गोव्याचे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी ९०% गुन्ह्यांमध्ये परप्रांतीयांचा सहभाग असल्याचे विधानसभेत बोलताना सांगितले. मुख्यमंत्र्यांची भूमिका कॅलिफोर्निया विद्यापीठातील गुन्हे शास्त्र विषयातील तज्ज्ञांनी व्यापक संशोधनाअंती मांडलेल्या निष्कर्षांच्या अगदी विरुद्ध टोकाची आहे. त्यामुळे त्यांच्या या निष्कर्षाचा आधार कोणता याविषयी कुतूहल निर्माण होणे स्वाभाविक आहे. मुख्यमंत्री विधानसभेत ही भूमिका मांडत असताना सुमारे ३ ते ५ लाख गोमंतकीय अन्य देशांमध्ये ‘परप्रांतीय’ म्हणून रहात आहेत, याचे भान त्यांना नक्कीच असणार!.
कोविड महामारीमुळे लॉकडाऊन जाहीर झाल्यानंतर गोव्यातील परप्रांतीय मजूर मोठ्या संख्येने आपल्या गावी परतू लागले. त्यावेळी गोवा चेंबर ऑफ कॉमर्सचे तत्कालीन अध्यक्ष मनोज काकूले यांनी मजूर मोठ्या संख्येने परत गेले तर गोव्यातील व्यावसायिकांचे नुकसान होईल; त्यामुळे सरकारने परप्रांतीय मजुरांना जाण्यापासून अडवावे, अशी मागणी जाहीरपणे केली होती. त्यानंतर, कोविड काळात गोव्यातील बांधकाम मजुरांसाठीच्या सहायता योजनेचा पैसा मजुरांच्या नावाने भलत्यांनीच खाल्ल्याचा प्रकार उघड झाला. त्यांपैकी बहुतेक बांधकाम मजूर परप्रांतीय होते. ‘कोविड’च्या कठीण काळात त्यांच्या कष्टाच्या कमाईवर दरोडा घातला गेला. या मजुरांचे पैसे लाटणाऱ्यामध्ये गोव्यातील चार सरपंच सुद्धा असल्याचे मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत यांनी मान्य केले होते.
काहीच महिन्यांपूर्वी कायदा धाब्यावर बसवून सुरू असलेल्या बर्च क्लबमध्ये लागलेल्या आगीत सुमारे २१ परप्रांतीय कामगार जळून मृत्युमुखी पडले. राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा गाडा ढकलताना वेगवेगळ्या उद्योगांमध्ये झालेल्या अपघातांमध्ये अनेक परप्रांतीय कामगारांनी जीव गमावलेला आहे. त्या बर्च क्लबचे वादग्रस्त मालक लुथरा बंधू हे देखील बिगर गोमंतकीय आहेत. मात्र, अन्य प्रदेशातून येणारे भांडवल गुन्हेगारीला कारणीभूत आहे, असे राज्य सरकार मानत नसल्याचे दिसते. त्यांचा रोख परप्रांतीय भांडवलाकडे नाही तर अन्य राज्यांमधून श्रम करून पोट भरण्यासाठी येत असलेल्या माणसांकडे आहे. विशेष, म्हणजे त्यांनी ज्या परप्रांतीयांचा संबंध ९० टक्के गुन्हेगारीशी जोडलेला आहे त्यातील बहुसंख्य अवैधपणे गोव्यात आलेले नाहीत. तसेच भारताबाहेरूनही आलेले नाहीत. देशाची एकात्मता टिकवणे हे देशाच्या राज्यघटनेनुसार प्रत्येक नागरिकाचे कर्तव्य आहे, असे असूनही राज्य सरकार परप्रांतीयांना गुन्हेगारीसाठी जबाबदार ठरवत आहे हे विशेष.
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.
