Mhadei Water Dispute: केंद्राला पत्र पुरे, कोर्टाकडून पाहणीचा आदेश मिळवा! म्हादईचा लढा निर्णायक वळणावर; संयुक्त पाहणीसाठी गोव्याचा मोठा डाव

राजेंद्र केरकर

म्हादईचा प्रश्‍‍न पत्रव्यवहारातून सुटणारा नाही; त्यासाठी प्रत्यक्ष पाहणी, ठोस पुरावे व न्यायालयीन देखरेख आवश्यक आहे. निवडणुका आल्या की म्हादईचा राजकीय आधार घेऊन वस्तुस्थितीची लपवाछपवी करणे म्हणजे आपल्या हातांनीच आपल्या पायावर कुऱ्हाडीचे घाव घालण्यासारखे आहे.

गोवा, महाराष्ट्र आणि कर्नाटक या तिन्ही राज्यांची समिती म्हादई-प्रवाह प्राधिकरणामार्फत न्यायालयीन देखरेखीखाली कार्यरत करता येईल का? म्हादईच्या कळसा-भंडुरा प्रकल्पांबाबत गोवा सरकारने केंद्राला केलेली ताजी मागणी अनेक कायदेशीर आणि तांत्रिक प्रश्न उपस्थित करत आहे. गोव्याने केंद्र सरकारला म्हादई-प्रवाह प्राधिकरणाच्या अध्यक्षांना कर्नाटकातील प्रकल्पांची पाहणी करण्याचे निर्देश देण्याची विनंती केली आहे. परंतु, यापेक्षा थेट आणि न्यायालयीनदृष्ट्या अधिक स्पष्ट मार्ग गोवा सरकारसमोर आहे. तो म्हणजे प्रलंबित सर्वोच्च न्यायालयीन कार्यवाहीत हस्तक्षेप याचिका दाखल करून, प्राधिकरणामार्फत तीनही राज्यांच्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत संयुक्त पाहणी करण्याचे निर्देश मागणे आणि त्याचा अहवाल थेट सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्याची मागणी करणे.

हा प्रस्ताव नवीन नाही. म्हादई लवादाने १७ एप्रिल २०१४ रोजी कर्नाटकला म्हादईचे पाणी वळविण्यास मनाई केली होती आणि अंतर्गत जोडणी करणारे कालवे बंद करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानंतर गोवा सरकारने कथित उल्लंघनाच्या पार्श्वभूमीवर सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली. २ मार्च २०२० रोजी गोव्याने सर्वोच्च न्यायालयात कळसा परिसराची गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्रातील अधिकाऱ्यांमार्फत संयुक्त पाहणी करण्याची मागणी केली होती. म्हणजेच, संयुक्त पाहणीचा मार्ग स्वतः गोवा सरकारने पूर्वी सर्वोच्च न्यायालयासमोर मांडला होता. आज फरक एवढाच आहे. ही अंमलबजावणी करण्यासाठी प्रवाह प्राधिकरण ही वैधानिक संस्था अस्तित्वात आहे. त्यामुळे जुन्या तीन राज्यांच्या अधीक्षक अभियंत्यांच्या समितीच्या पाहणी यंत्रणेला आता प्रवाहाच्या माध्यमातून अधिक संस्थात्मक स्वरूप देण्याची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाकडे करता येऊ शकते.

काय मागणी करता येते?

गोवा (Goa) सरकार अशी मागणी करू शकते की, प्रवाहाने गोवा, कर्नाटक आणि महाराष्ट्राच्या तांत्रिक अधिकाऱ्यांच्या सहभागाने कळसा-भंडुरा प्रकल्पांची संयुक्त तांत्रिक पाहणी करावी आणि लवादाच्या १७ एप्रिल २०१४ च्या आदेशाशी व १४ ऑगस्ट २०१८च्या निवाड्यातील दहाव्या तरतुदीशी संबंधित भौतिक व तांत्रिक अनुपालनाबाबत तथ्यात्मक अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर करावा. म्हणजे एक महत्त्वाची कायदेशीर सीमा कायम राहील : प्रवाह तथ्य सांगेल; सर्वोच्च न्यायालय कायदेशीर निष्कर्ष काढेल.

पाहणी पावसाळ्यातच का?

जर आरोप प्रत्यक्ष पाण्याच्या वळवण्याबाबत असेल, तर प्रत्यक्ष पाण्याचा प्रवाह असतानाची पाहणी महत्त्वाची आहे. पावसाळा संपल्यानंतर कळसा नाल्यात पाण्याचा प्रवाह कार्यान्वित नसताना केलेली पाहणी मागील पाणी वळवण्याचे प्रमाण निश्चित करू शकणार नाही. परंतु, नदीचे कायमस्वरूपी नुकसान, तिच्या एकंदर स्वरूपातील बदल, काँक्रीटच्या वाहिन्या, नदीपात्रातील परिवर्तन आणि पात्राचे मोजमाप करता येईल. म्हणूनच पाहणीची वेळ आणि कार्यपद्धती सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट करणे अधिक योग्य ठरेल.

गोवा सरकारने हे स्पष्ट करावे

२०२०मध्ये सर्वोच्च न्यायालयात संयुक्त पाहणी मागितली होती, तर आता त्याच न्यायालयात प्रवाहामार्फत पाहणीची मागणी करणारी हस्तक्षेप याचिका का दाखल केली जात नाही?

२०२४मध्ये प्रवाहासमोर संयुक्त पाहणीची मागणी केली होती - त्यानंतर निर्णायक अहवाल का मिळाला नाही? कर्नाटकने नदीच्या नैसर्गिक स्थितीत कायमस्वरूपी बदल केल्याचा दावा असेल, तर प्रकल्पापूर्वीचे आणि प्रकल्पानंतरचे सर्वेक्षणाच्या तपशीलाची माहिती कुठे आहे? अॅडव्होकेट जनरल आणि वरिष्ठ वकिलांचा सल्ला घेऊनच केंद्राला पत्र पाठविले का? जर कर्नाटककडून लवादाच्या आदेशाचे उल्लंघन होत असल्याचा ठोस पुरावा असेल, तर सर्वोच्च न्यायालयाकडे मुदतपूर्व सुनावणी आणि न्यायालयाच्या निर्देशानुसार पाहणी करण्याची मागणी का केली जात नाही?

म्हादई कक्षाची नितांत गरज

म्हादईचा लढा केंद्राला पत्रे पाठविण्यापुरता मर्यादित न राहता, थेट न्यायालयीन देखरेखीखाली पुराव्यावर आधारित करणे, हीच पुढील दिशा असावी. प्रवाह पाहणी करेल, तीनही राज्यांचे तांत्रिक अधिकारी सहभागी होतील, अहवाल सर्वोच्च न्यायालयासमोर जाईल आणि कायदेशीर निर्णय न्यायालय घेईल, ही व्यवस्था अधिक पारदर्शक आणि उत्तरदायी ठरू शकते. गोवा सरकारला म्हादईच्या या लढ्यात कळसा नाल्याच्या एकंदर नैसर्गिक स्वरूपात कर्नाटकने हेतुपुरस्सर केलेले परिवर्तन उघडकीस आणून गोव्याचे हितरक्षण प्रामाणिकपणे करायचे असेल, तर त्यासाठी कर्तव्यदक्ष आणि गोवा राज्याच्या हिताची दक्षता घेणाऱ्या म्हादई कक्षाची नितांत गरज आहे. परंतु, आज गोवा सरकारने या कक्षाला पूर्णपणे दुर्बल करून टाकलेले आहे, ही खेदजनक बाब आहे.