Goa Politics: गोवा मुक्त झाल्यावर ‘गोंयकार’ पूर्णतया भारतीय झाले की नाही? विशेष लेख

विकास कांदोळकर

प्राचीन राज्यांपासून सुरू असलेल्या भारतीय राजकारण कलेत अशोकासारख्या शासकांनी प्रशासनाला नैतिक अनुनयाशी जोडले. मौर्य आणि गुप्त युग धोरणात्मक मुत्सद्देगिरी आणि संरक्षण शक्तीला आकार देणारे होते, जे मध्ययुगीन मुघल राज्यकारभार आणि प्रादेशिक युतींद्वारे परिष्कृत होत गेले.

ब्रिटिश वसाहतवादाच्या आधुनिक राजकारणात गांधींसारख्या व्यक्तींच्या नेतृत्वाखालील प्रतिकार चळवळींना चालना मिळाली. स्वातंत्र्यानंतर नेहरूंचा आदर्शवाद आणि काँग्रेस पक्षाच्या वर्चस्वाने लोकशाहीची व्याख्या स्थापित केली. पुढे युती राजकारण, इंदिरा गांधी आणि अटलबिहारी वाजपेयी यांसारख्या नेत्यांनी लोकप्रियता आणि व्यावहारिकता परिपूर्ण केली. आज भारतीय राजकारण कला स्वार्थ, धर्म, जाती-पाती, माध्यमे आणि तंत्रज्ञान यांच्या बऱ्या-वाईट परिणामासह विकसित होत आहे.

स्वातंत्र्यानंतर भारतीय राजकारण कलेत रणनीती, विविधता आणि अनुकूलता यांचा मिलाफ देशाच्या समृद्ध इतिहास आणि लोकशाही नीतिमत्तेद्वारे, आकाराला आला आहे.

१.४ अब्जाहून अधिक लोकसंख्येसह, असंख्य भाषा, धर्म आणि संस्कृतींमध्ये पसरलेल्या, भारतीय राजकारणात विविध आवाजांना एकत्र करण्यात कुशलतेची आवश्यकता असून त्यात बहु-पक्षीय व्यवस्थेच्या चैतन्यशीलतेचे प्रतिबिंब दिसू शकेल. आज राजकारण कला, धोरणात्मक तत्त्वे सोडून मतपेटीचे राजकारण, भ्रष्टाचार आणि लोकप्रियतावादाकडे आकर्षित झालेली दिसून येते.

विद्यमान भारतीय राजकारण देशाच्या लोकशाही चौकटीला नष्ट करण्याच्या मार्गावर दिसते. सार्वजनिक कल्याणापेक्षा वैयक्तिक किंवा पक्षीय फायद्याला सर्वस्व मानून, वजनदार राजकारणी आणि राजकीय पक्ष सत्ता मिळविण्यासाठी, वर्चस्व राखण्यासाठी किंवा विरोधकांना कमकुवत करण्यासाठी अनैतिक, भ्रष्ट आणि कुटिल पद्धतींचा वापर करतात व राजकीय व्यवस्थेवरील विश्वास कमी करून देशाच्या प्रगतीला अडथळा आणतात.

यात देशाच्या सामाजिक-राजकीय रचनेत खोलवर रुजलेल्या लाचखोरी, मतांची खरेदी, जातीय ध्रुवीकरण आणि घराणेशाहीची राजवट यांचा समावेश आहे. घाणेरड्या राजकारणाचे सर्वांत स्पष्ट उदाहरण म्हणजे भारतीय प्रशासनात असलेला प्रचंड भ्रष्टाचार.

नेते सार्वजनिक निधीचा गैरवापर करतात, घराणेशाहीत गुंततात किंवा धोरणात्मक निर्णयांवर प्रभाव पाडण्यासाठी लाच स्वीकारतात. निवडून आलेल्या पंचांपासून खासदारांपर्यंत अनेक प्रतिनिधी आर्थिक फायद्यासाठी त्यांच्या पदांचा कसा गैरवापर करतात, हे डोळ्यांसमोर घडणाऱ्या पंच-सरपंचांच्या, आमदारांच्या भ्रष्टाचारांतून दिसून येते. (तरीही ‘सरकारी’ मानधन वाढवण्याच्या प्रक्रियेत सत्ताधारी- विरोधी एकत्र असतात!) कित्येक निर्णय संसाधनांचा नाश करत नागरिकांनाही निराश करतात. लोकपाल, भ्रष्टाचार विरोधी कायदे असूनही कमकुवत अंमलबजावणीमुळे अशा लोकांचे फावते.

मतांची खरेदी आणि निवडणूक गैरप्रकार भारतीय राजकारणाच्या अस्पष्ट अंतर्भागाचे आणखी एक उदाहरण. उमेदवारांनी मतदारांना आकर्षित करण्यासाठी रोख रक्कम, दारू किंवा साखर-तांदूळ-मूग-वाटाणे-गूळ-भांडी वाटणे गोव्यात तरी सर्रासपणे चालते. अशा कृत्यांमुळे मुक्त आणि निष्पक्ष निवडणुकीच्या लोकशाही तत्त्वाला काळिमा फासला जातो, ज्यामुळे मतदान व्यावहारिक वस्तू बनते. मतदारांना धमकावण्यासाठी किंवा मतदान केंद्रांवर होणारा स्नायूंच्या शक्तीचा वापर हा चिंतेचा विषय बनून राहिला आहे.

जातीय आणि जाती-आधारित ध्रुवीकरणाने राजकारण कलेला बरबाद केले आहे. राजकारणी नेते मतांसाठी भारतातील विविध लोकांच्या धार्मिक, भाषिक आणि जातीय ओळखींचा गैरफायदा घेऊन, निवडणुकीच्या फायद्यासाठी समाजाचे विभाजन करतानाच, दंगलीसारख्या घटनांमध्ये प्रक्षोभक भाषणे, चुकीची माहिती देणाऱ्या मोहिमा आखून समुदायांचे ध्रुवीकरण करतात.

नेते विकास किंवा प्रशासन सोडून लोकांच्या प्राथमिक निष्ठेला आवाहन करून आपली जबाबदारी टाळतात. त्यांची ही रणनीती सामाजिक विसंगती वाढवत जाते व गरिबी, आरोग्यसेवा, शिक्षण, इ. महत्त्वाच्या मुद्द्यांपासून लक्ष विचलित करते. घराणेशाहीचे राजकारण या भयानक चित्रात आणखी एक थर जोडते. अनेक राजकीय पक्षांत कौटुंबिक वारसा आहे. कुटुंबातील एक सदस्य निवडून आल्यावर इतर सदस्यांना राजकारणात आणण्यासाठी आटापिटा केल्यामुळे नवीन प्रतिभेला दूर सारले जाते आणि आधुनिक लोकशाहीमध्ये सरंजामशाही मानसिकता वाढवण्यास मदत करते.

लोकशाहीचा चौथा स्तंभ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या मीडियावरही प्रश्नचिन्ह आहे. पेड न्यूज, पक्षपाती वृत्तांकन आणि मीडिया हाउसवरील कॉर्पोरेट प्रभावामुळे पत्रकारिता राजकीय अजेंडाचे साधन बनत चालली आहे.

विविध दबावांतून राजकारणी आणि पक्ष अनुकूल कव्हरेज प्रसिद्ध करवून घेतात किंवा गैरसोयीचे सत्य दाबून, सार्वजनिक धारणा हाताळतात. सोशल मीडियाने यात भर घातली आहे. ट्रोल आणि बनावट बातम्यांच्या मोहिमांतून सत्याभास घडवून सत्य दडवले जात आहे.

ब्रिटिशांच्या न्यायशास्त्राच्या संकल्पनेखाली स्थापित केंद्रीय कायद्यांद्वारे संरक्षित असलेल्या भारत संघराज्यातील उर्वरित राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांमधील निवडून आलेले राजकीय नेते आणि अधिकारी २०.१२.१९६१ पूर्वी गोव्यात लागू असलेले पोर्तुगीज भाषेतील विद्यमान कायदे समजू शकत नाहीत, जे न्यायशास्त्राच्या रोमन संकल्पनेखाली लागू केले गेले होते. इंग्रजीतील भाषांतर उपलब्ध करून दिलेले नाही.

या विद्यमान कायद्यांच्या बाबतीत, गोवा राज्यातील जमीन धारणे ही विक्रीयोग्य वस्तू नाहीत आणि त्यावरील मालमत्ता, ‘मालमत्ता हस्तांतरण कायद्या’अंतर्गत अपेक्षित प्रकारची नाही. अशा भोगवटा अधिकारांचे हस्तांतरण करण्यासाठी कोणत्याही कायद्याने भोगवटा अधिकार दिलेले नाहीत. हक्कांच्या नोंदी किंवा फॉर्म ख आणि दखत च्या भोगवटादारांच्या स्तंभातील नाव सरकारने ‘स्टेट ग्रांट’ द्वारे जमीन मंजूर केल्याशिवाय बनावट आणि खोटे आहे.

खरेदीदारांच्या तथाकथित ‘म्युटेशन’ नोंदी म्हणजे हक्कांच्या बनावट नोंदी आहेत. कित्येक जमीन खरेदी प्रकरणे किंवा सरकारी जमीन हस्तांतरे कायद्यात बसणारी नसल्यामुळे ‘न्यायप्रविष्ट’ आहेत. गोवा मुक्त झाल्यावर ‘गोंयकार’ पूर्णतया भारतीय झाले की नाही हा प्रश्नसुद्धा अनुत्तरित आहे. इतकेच काय तर निवडून येणाऱ्या सर्व ४० आमदारांच्या पात्रतेविषयीच्या लेखी प्रश्नावर निवडणूक अधिकारी का उत्तर देत नाहीत, यांची राजकारण्यांनी जरूर उत्तरे शोधून काढावीत व भविष्यात घडणारा अनर्थ टाळावा.