Goa ZP Election: विरोधी आघाडीमधील बिघाडाचे नेमके कारण कोणते?

प्रमोद प्रभुगावकर

गोव्यात गेल्या अनेक वर्षांतील निवडणुका एकतर्फी होताना दिसत आहेत. सत्ताधाऱ्यांना सभांतून व पत्रकार परिषदांतून भरपूर विरोध होतो, पण निवडणुकांत तसा तो होताना दिसत नाही. त्यामुळेच २०१२मध्ये सत्तेवर आलेला भाजप आपले बस्तान बसवून आहे.

केवळ विधानसभेतच त्याचे पाशवी बहुमत आहे, असे नाही तर बहुतेक नगरपालिका, दोन्ही जिल्हापंचायती व बहुतांश ग्रामपंचायतींतही भाजपचेच लोक आहेत. अर्थात स्थानिक स्वराज संस्था सत्ताधारी पक्षाकडे असणे स्वाभाविकच आहे.

सत्ताधाऱ्यांशी पंगा घेतल्यास विकास कामे जशी होत नाहीत तसेच सरकारी निधीबाबत हेळसांड होते. त्यामुळे या संस्था सत्ताधाऱ्यांकडे जुळवून घेत असतात हे खरे. गोव्यात विधानसभा निवडणुकीपूर्वी प्रथम जिल्हापंचायत, नंतर महानगरपालिका व शेवटी नगरपालिका निवडणुका होतात, तर विधानसभेनंतर दोनेक महिन्यात ग्रामपंचायत निवडणूक होत असते.

यापूर्वी झालेल्या निवडणुकीचे निकाल कसे लागले ते वर नमूद केले आहेच. पण गत लोकसभा निवडणुकीत गोव्यात भाजपविरुद्ध विरोधी पक्ष एकत्र आले होते व त्यामुळे दक्षिण गोवा जागा कॉंग्रेसला मिळाली असा समज करून घेऊन विरोधी पक्षांची आघाडी करण्याच्या कल्पनेला जोर आला होता.

वास्तव असे आहे की दक्षिण गोवा लोकसभा हा मतदारसंघ पूर्वीपासून कॉंग्रेसचाच होता. केवळ दोनदा त्या पक्षाला तेथे पराभव पत्करावा लागला होता तो चर्चिल आलेमांव(युगोडेपा) व रमाकांत आंगले(भाजप) यांच्या रूपाने; पण त्यामागील कारणे वेगळी होती.

पण ते समजून न घेता विरोधी आघाडीचे सूत्र आळविले जाऊ लागले ते आगामी विधानसभा निवडणुकीसाठी. त्या पूर्वी जिल्हापंचायतीच्या निवडणुकीत त्याची रंगीत तालीम घेतली जावी म्हणून काही नेत्यांनी दिवाळीच्या पूर्वसंध्येला दक्षिण गोव्यातील एका कार्यक्रमात सर्व विरोधी पक्षाच्या नेत्यांना एकत्र जमविले व हात उंचावून या आघाडीचे संकेतही दिले.

नंतर विरोधी पक्षनेते युरी आलेमांव यांच्या वाढदिवसानिमित्त आयोजित पार्टीतही ही मंडळी अशीच एकत्र आली व त्यामुळे ही आघाडी होईल अशी आशा अनेकांना वाटली.

त्यापूर्वी मोपा विमानतळावर टॅक्सीवाल्यांच्या आंदोलनावेळी फॉरवर्ड -आरजीचे सर्वोच्च नेते योगायोगाने एकत्र आले व त्यातूनच खरे म्हणजे अशा आघाडीच्या कल्पनेस पंख फुटले.

नंतर अनेक कार्यक्रमात हे सूत्र पकडून प्रथम हे दोन पक्ष पुढे गेले व नंतर त्यांत कॉंग्रेसही सामील झाल्याने विरोधी आघाडी जन्मास येणार, अशी चिन्हे दिसू लागली. भाजपच्या एकंदर कारभाराला कंटाळलेल्यांना त्यामुळे आशेचा किरणही दिसू लागला. अनेक प्रश्नांवर विरोधी नेते एकत्र राहत असल्याचे स्पष्ट झाल्याने आपशिवाय ही आघाडी साकारणार असे जाणवू लागले.

दिल्ली विधानसभा निवडणुकीतील निकालानंतर आपने कॉंग्रेसकडील संबंध तोडण्याचे जाहीर केले होते व त्यामुळे गोव्यातही तो पक्ष कॉंग्रेसबरोबर आघाडी करणार नाही हे स्वतः अरविंद केजरीवाल यांनी आपल्या गोवा भेटीत स्पष्ट तर केलेच,

शिवाय त्यानंतर लगेच गोव्यात जिल्हापंचायत निवडणूक लढवेल असे जाहीर केल्याने या निवडणुकीत भाजप, आप व कॉंग्रेस-फॉरवर्ड व आरजी यांची आघाडी अशी तिरंगी लढत होईल हे स्पष्ट झाले होते. दुसरीकडे भाजपने या घडामोडींची विशेष दखल न घेता जिल्हापंचायत निवडणुकीची आपली तयारी चालूच ठेवली होती.

तीन विरोधी पक्षांनी आघाडी साकार करण्यासाठी म्हणजेच जागा वाटप व प्रचाराचे डावपेच याबाबत कोणतीच पावले उचलली नाहीत हे खरे. या लोकांमध्ये म्हणजेच नेत्यांमध्ये कोणताच समन्वय नव्हता हेच नंतरच्या काळात दिसून आले.

एकंदर परिस्थितीचा अभ्यास केला तर प्रत्येक पक्ष व त्यांचे नेते आपल्या अहंकारात राहिले, दुसऱ्याने वाटल्यास आपल्या जवळ यावे असेच त्यांचे एकंदर वर्तन राहिले असावे. कॉंग्रेसची तर पूर्वीपासूनच आपण ‘थोरला भाऊ’ अशीच भूमिका राहिली व त्यांतूनच पुढची बिघाडी सुरू झाली असावी अशी शंका येते.

निवडणुकांची घोषणा होण्यास विलंब झाला त्या मागील कारणे वेगळीच होती. कोणत्याही स्थितीत डिसेंबरमध्ये निवडणूक होणार म्हटल्यावर आघाडीतील घटकपक्षांनी जागा वाटून घेऊन उमेदवार निश्चित करण्यास हरकत नव्हती.

पण त्यासाठी कोणीच पुढाकार घेतला नाही. उलट फॉरवर्डने एकेक उमेदवार जाहीर करण्यास प्रारंभ केला तशातच त्या पक्षाने पैंगीणमधील माजी आमदार इजिदोर फर्नांडिस यांना पक्षात प्रवेश दिला व असंतोषाला तोंड फुटले.

आरजीने या प्रवेशास आक्षेप घेतला. या एकेक घटनांमुळे आघाडीच्या बिघाडीस प्रारंभ झाला. त्यावर खरे तर लगेच मलमपट्टी गरजेची होती. पण तशी ती करणारा कोणीच नेता तिन्ही पक्षांत नव्हता. तशातच कॉंग्रेस व फॉरवर्ड आपले उमेदवार जाहीर करत राहिले. त्यामुळे निर्माण झालेली दरी वाढत गेली.

त्यातून मग आरजीने आपले उमेदवार जाहीर करण्यास प्रारंभ केला व एकप्रकारे तीन विरोधी पक्षांची आघाडी होण्याची आशा मावळली. मात्र त्यातून शहाणे झालेल्या कॉंग्रेसने आता फॉरवर्डला बरोबर घेऊन निवडणूक लढविण्याची तयारी चालविली आहे. पण त्यातून काय साध्य होईल हाच प्रश्न आहे.

बरे कॉंग्रेसची एकंदर कामाची पद्धत पाहिली तर उमेदवारी दाखल करण्याची मुदत संपत आली तरी त्याचे नक्की काय ते ठरणार का, हा प्रश्न आहे. फॉरवर्डचे सर्वेसर्वा विजय सरदेसाई यांना कॉंग्रेसच्या सगळ्या तिरक्या चाली पुरेपूर माहीत आहेत.

त्यामुळे ते कॉंग्रेसला शिरजोर होण्याची मुळीच संधी देणार नाहीत ही काळ्या दगडावरची रेघ आहे. त्यामुळे कॉंग्रेसने आरजीशी पंगा घेऊन नेमके काय मिळविले? गत विधानसभा निवडणुकीतील निकालाचा वचपा काढला का, असा प्रश्न पडतो. एक आरजीच नाही तर फॉरवर्ड व आपही कॉंग्रेसच्या त्या पराभवाला तेवढेच जबाबदार आहेत.

त्याचप्रमाणे कॉंग्रेस स्वतःही तेवढीच जबाबदार आहे. पण त्यावरून शहाणे होण्यास तो पक्ष व नेते तयार नाहीत हेही त्यातून उघड होते. त्याचबरोबर फॉरवर्डने एकतर्फी उमेदवार जाहीर केले नसते तर ही आघाडी साकारली असती का, हे मात्र राहून राहून वाटल्याशिवाय राहत नाही.