Voting Rights Under Threat: मतदारयादीतून नाव गायब, दोनदा अपील करूनही न्याय नाही! अखेर उच्च न्यायालयाचा हस्तक्षेप; आयोगाच्या कार्यपद्धतीवर ताशेरे

निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावे, मतदारयादी ही आयोगाची खासगी मालमत्ता नाही. ती जनतेच्या लोकशाही अधिकाराची नोंद आहे. एकीकडे लोकशाहीचा डंका पिटायचा, दुसरीकडे मतदारालाच मतदानाच्या हक्कासाठी दारोदारी फिरवायचे, हा प्रकार म्हणजे लोकशाहीच्या नावाखाली सुरू असलेला सरकारी तमाशाच.

निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. पण, घटनात्मक अधिकार मिळाले म्हणजे नागरिकांच्या हक्कांवर वरवंटा फिरवण्याचा परवाना मिळत नाही. मतदारयादी तयार करणे ही आयोगाची जबाबदारी आहे; मतदाराला यादीबाहेर फेकणे हा त्याचा अधिकार नाही. गोव्यातील सांताक्रूझमधील एका कुटुंबाच्या प्रकरणाने आयोगाच्या कारभाराचे पितळ उघडे पाडले आहे.

साळगावकर कुटुंबातील पाच सदस्यांची नावे विशेष सखोल पुनरीक्षणात मतदारयादीतून गायब झाली. कुटुंबाने मतदारसंघ बदलला नव्हता, फक्त घर बदलले होते. पत्त्यातील बदलासाठी नमुना आठ भरला. पण, आयोगाच्या यंत्रणेने त्यांना नव्याने मतदार होण्याचा नमुना सहा भरण्यास सांगितले. दोनदा अपील करूनही न्याय मिळाला नाही. अखेर उच्च न्यायालयात जावे लागले. न्यायालयाने दहा दिवसांत नावे समाविष्ट करण्याचे आदेश दिले. आयोगाने स्थगिती मागितली; न्यायालयाने तीही फेटाळली. सहा नागरिकांच्या हक्कांचे रक्षण करण्यासाठी न्यायालयाला मैदानात उतरावे लागले, ही आयोगाच्या कार्यपद्धतीवरील नामुष्की आहे.

मतदारयादी स्वच्छ करण्याच्या नावाखाली मतदारांचाच सफाया सुरू झाला, तर त्याला पुनरीक्षण म्हणायचे की अधिकारांची कत्तल? मृतांची नावे हटवा, दुबार नोंदी काढा, अपात्र मतदारांना वगळा; पण जिवंत, पात्र नागरिकांची नावे पुसण्याचा उद्योग कशासाठी? घर बदलले म्हणून मतदार गुन्हेगार ठरत नाही. कागदपत्रांतील तांत्रिक त्रुटीमुळे त्याचा मतदानाचा अधिकार संपत नाही. प्रशासनाच्या सोयीसाठी नागरिकांचे हक्क गहाण ठेवता येत नाहीत. या प्रकरणात संगणकीय प्रणालीतील त्रुटींचा बचाव करण्यात आला. जुन्या नोंदी उपलब्ध नसल्याने अर्ज स्वीकारण्यात अडचण येत होती, असे सांगण्यात आले. म्हणजे संगणकाने नकार दिला की प्रशासनानेही हात वर करायचे.

यंत्रणा अपुरी असेल तर ती सुधारा. तिच्या मर्यादांचा बोजा नागरिकांच्या माथी मारू नका. संगणक हा प्रशासनाचा सेवक आहे, न्यायाधीश नाही. पडद्यावर उमटणारा संदेश हा नागरिकाच्या अधिकाराचा मृत्युदंड ठरू शकत नाही. दोनदा अपील करूनही संबंधित कुटुंबाला न्याय मिळाला नाही. ही बाब अधिक संतापजनक आहे. अपील व्यवस्था म्हणजे नागरिकाला फिरवण्याचा सरकारी फेरा नव्हे. चूक सुधारण्याऐवजी तीच चूक पुन्हा पुन्हा ठासून सांगितली जात असेल, तर त्या व्यवस्थेचे औचित्यच संपते. न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावण्याची ताकद प्रत्येकाकडे नसते. वकील, पैसा, वेळ व धावपळीचा मेळ सामान्य माणसाच्या आवाक्याबाहेर असतो.

साळगावकर कुटुंबाने लढा दिला, जिंकले. पण, असे किती नागरिक असतील, ज्यांची नावे गायब झाली आणि जे अन्याय गिळून गप्प बसले. त्यांच्या लोकशाही हक्कांची जबाबदारी कोण घेणार? दिल्लीपासून गल्लीपर्यंत निवडणूक आयोगाविरोधात उमटणारा रोष उगाच नाही. प्रत्येक तक्रारीला राजकीय रंग देऊन मूळ प्रश्‍‍न झाकता येणार नाही. मतदाराचा अधिकार हा कोणत्याही पक्षाचा मक्ता नाही. आज एका कुटुंबाचे नाव गेले, उद्या दुसऱ्याचे जाईल. त्यामुळे आयोगाच्या स्वायत्ततेचा बुरखा पांघरून उत्तरदायित्वापासून पळ काढण्याची सोय नाही.

घटनात्मक संस्थेचा अधिकार मोठा असेल तर तिची जबाबदारीही तितकीच मोठी असते. सांताक्रूझमधील सहा जणांना न्यायालयाने दिलेला दिलासा हा या प्रकरणाचा शेवट नाही. मतदारयादीतून वगळलेल्या नावांची फेरतपासणी, अर्ज नाकारण्यामागील कारणांचा तपशील व प्रलंबित अपिलांची माहिती जनतेसमोर आली पाहिजे. अन्यथा एका कुटुंबाचा विजय हा अपवाद ठरेल. निवडणूक आयोगाने लक्षात ठेवावे, मतदारयादी ही आयोगाची खासगी मालमत्ता नाही. ती जनतेच्या लोकशाही अधिकाराची नोंद आहे.