'व्याघ्र प्रकल्प नको' भूमिका चुकीची! खाणींसारखाच हाही गोव्याच्या हिताचा लढा - संपादकीय

मुंबई उच्च न्यायालयाने गोवा सरकारला व्याघ्र प्रकल्प साकारण्याच्या दिलेल्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिल्यानंतर दीड वर्ष उलटले. न्यायालयाने नेमलेल्या केंद्रीय सक्षम समितीने गत महिन्यात प्रत्यक्ष पाहणी केली व अभ्यासाअंती आता गोव्यात दोन टप्प्यांत व्याघ्र प्रकल्प साकारण्याची महत्त्वपूर्ण शिफारस केली आहे. पर्यावरणवाद्यांच्या लढ्याचे हे मोठे यश आहे आणि त्यासाठी भगीरथ प्रयत्न करणाऱ्या ‘गोवा फाउंडेशन’चे मनापासून अभिनंदन. समितीचा शिफारस अहवाल सर्वोच्च न्यायालयात सादर होईल.

परिणामी खंडपीठाच्या निर्णयाला आव्हान देणाऱ्या याचिकेवर निकाल दृष्टिपथात आला आहे. व्याघ्र प्रकल्प साकारण्याच्या प्रयत्नांमधील अडथळे दूर होण्‍याच्‍या शक्‍यतेला फुटलेली ही पालवी ठरावी. वाघ वाचला तर जंगल वाचेल, जंगल वाचले तर नद्या-नाले वाचतील आणि नद्या-नाले वाचले तर माणूस वाचेल. त्याचसाठी ‘होय रे’ विरुद्ध ‘नाय रे’ संघर्ष निर्णायक वळणावर व सकारात्मक टप्प्यावर पोहोचलाय.

गोव्यात पर्यावरण, निसर्गाची हानी सदोदित सुरू आहे. बोडके डोंगर, उजाड शेती हे पुढील पिढ्यांचे संचित बनू नये यासाठी झटणाऱ्या धुरीणांना सरकार नेहमी दूषणे देत आलेय; परंतु असे हातच राज्याचे हितरक्षण करताहेत. व्याघ्र प्रकल्प लढ्याचे कवित्व तेच अधोरेखित करते. केंद्रीय समितीने पाहणीअंती केलेल्या शिफारशी वास्तवाला धरून संयत, तौलनिक व गोवा सरकारला जबाबदारीची पुरती जाणीव करून देणाऱ्या आहेत.

निसर्ग व मानवी हिताची सांगड घालणाऱ्या आहेत. शिफारशींचा अर्थच असा आहे की- गोव्यात वाघ नाही, हा दावा समितीने अमान्य केला आहे. पहिल्या टप्प्यात नेत्रावळी अभयारण्य व खोतीगाव अभयारण्यातील भाग व्याघ्र प्रकल्पाचा गाभा विभाग म्हणून; तर भगवार महावीर अभयारण्यातील उत्तरेचा, भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यानातील काही भागांत बफर झोनची शिफारस करण्यात आली आहे.

विशेष म्हणजे काळी व भीमगड या अभयारण्याला प्रस्तावित क्षेत्राची जोड मिळेल. म्हादई अभयारण्यासंदर्भात समितीने सावध पाऊल उचलले आहे. दाट लोकवस्तीचा दावा झालेल्या भागांना पहिल्या टप्प्यातून वगळले आहे. त्यात महावीर अभयारण्याचा दक्षिण भाग व म्हदई अभयारण्यातील वसाहत परिसराचा समावेश आहे.

तेथे सुमारे १,२०० कुटुंबे आहेत, असे मानले गेले आहे. लक्षात घेतले पाहिजे, बफर झोनमध्ये मनुष्य वस्ती सुखनैव असू शकते, तेथे दैनंदिन दिनचर्या बिनदिक्कतपणे शक्य आहे. दुसरा टप्प्यात ह्या भागांचा विचार होईल. परंतु तत्पूर्वी सरकारला व्यापक जागृती आणि पुनर्वसनाशी संबंधित ठोस उपाय करावे लागतील. विस्तृत व्याघ्र संवर्धन आराखडा बनवावा लागेल.

महत्त्वाचे म्हणजे, प्रकल्पाबाबत अधिसूचना काढल्यास बफर झोनमधील लोकांचे स्थलांतर बंधनकारक नाही आणि खासगी जमिनी आपोआप अधिग्रहित होत नाहीत, हे स्पष्ट करण्यास समितीने बजावले आहे. म्हादईचा भाग व्याघ्र प्रकल्पात आल्यास जलतंटा प्रकरणात ती ढाल ठरू शकते. जिथे कर्नाटक सरकार खोटेपणाचा आधार घेत बळजबरीने पाणी वळवण्याची सर्व अवैध यंत्रणा उभारत आहे, तिथे आपली बाजू खरी आहे.

ती भक्कमपणे मांडण्यासाठी व्याघ्रप्रकल्प होणे उपयुक्त ठरेल. व्याघ्र क्षेत्रात आधीच अभयारण्य व राष्ट्रीय उद्याने अधिसूचित आहेत. त्यामुळे नव्याने कुठलीच जमीन घ्यावी लागणार नाही. हजारो लोकांना हलवावे लागेल, असा राजकीय नेत्यांचा दावा केंद्रीय समितीने फोल ठरवला आहे. लोकांनीही आता भाकडकथांवर विश्‍वास ठेवू नये. काही राजकीय नेते आपल्या परीने दिशाभूल करत आले आहेत. विस्थापनाविषयी सत्य स्थिती लोकांना समजवून देणे सरकारचे काम आहे.

गोव्यात ५ ते ७ वाघ होते; पैकी काही कपट कारस्थानांद्वारे मारले गेले. अशाने जंगल परिसंस्थेचा पोत बिघडतो आहे. एक व्याघ्र प्रकल्प साकारण्याने अनेक समस्या सुटतील. वाघ विरुद्ध माणूस ही आधुनिक विकासपिपासू माणसाची संकल्पना आहे. माणसांचा वाघासह राहण्याचा हजारो वर्षांचा इतिहास आहे. त्यात कधीच मानवाने वाघांच्या अधिवासावर आक्रमण केले नाही, तर कधी वाघांनी जंगलाची सीमारेषा ओलांडली नाही.

माणूस सगळ्या लक्ष्मणरेषा ओलांडत निसर्ग ओरबाडू लागला, तेव्हा वाघांना लोकवस्तीत येणे भाग पडले. ‘व्याघ्रं नैवच नैवच’ म्हणत आम्ही निसर्गालाच नाकारले. जसा माणूस निसर्गाचा घटक आहे, तसाच वाघही. आज निदान समितीचा रट्टा बसला म्हणून प्रकल्प दृष्टिपथावर येऊ लागला आहे. गोव्यात पुरातन काळापासून देवळे, लोकवेद हा संस्कृतीचा भाग राहिला आहे, हे लोकांना पटवून देण्याचे काम सरकारचे आहे. ते दायित्व केवळ पर्यावरणवाद्यांचे नाही.

‘व्याघ्र प्रकल्प नको’, ही भूमिकाच मुळी चुकीची आहे. हेच सरकार कधीकाळी ‘खाणींचा लिलाव नको’, म्हणत होते. पर्यावरणवाद्यांनी दिलेल्या लढ्यामुळे खाणींचा लिलाव करावा लागला व सरकारच्या तिजोरीत हजारो कोटी रुपये पडू लागले. म्हादईला व्याघ्र प्रकल्पात सामावून घ्यावेच लागेल. तेच गोव्याच्या हिताचे आहे. निसर्ग समजला नाही, राखला नाही तर हाती काहीच राहणार नाही.