'व्याघ्रप्रकल्प' केवळ वाघांसाठी नव्हे, तर गोव्याच्या अस्तित्वासाठी!

निवृत्त न्यायमूर्ती फर्दिन रिबेलो व्याघ्र क्षेत्राबद्दल काही बोललेले नाहीत. याचा अर्थ व्याघ्र क्षेत्राचा गोव्याच्या अस्तित्वाशी काही संबंध नाही असे नाही. केंद्रीय उच्चाधिकार समितीने गोव्याचे ४६८.६० चौ.किमी. जंगल व्याघ्रक्षेत्र म्हणून अधिसूचित करण्याची शिफारस केली आहे. हा केवळ पहिला टप्पा आहे. तरीही त्या सूचनेला राज्य सरकार विरोध करीत आहे व सर्वोच्च न्यायालयात त्याला आव्हान देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.

या व्याघ्रक्षेत्रात नेत्रावळी, खोतीगावचे अभयारण्य व महावीर अभयारण्यातील काही भाग येतो. सरकारच्या मते या भागात वास्तव्य करणाऱ्या लोकांना अनेक समस्यांना तोंड द्यावे लागते. आता हे क्षेत्र केंद्र सरकार व राष्ट्रीय व्याघ्र संवर्धन प्राधिकरणाच्या (एनटीसीए) अखत्यारित येणार असल्याने त्यांच्या अडचणी वाढतील. तेथील हस्तक्षेपासाठी अधिक कडक शिस्त-नियम असतात. (म्हणजे लोकांना आणि सरकारलाही अधिक कडक नियम नकोत!)

वास्तविक सरकार लोकांची दिशाभूल करीत आहे. व्याघ्रक्षेत्र बनविण्यासाठी लोकांना तेथून पिटाळण्यात येईल हा युक्तिवादच योग्य नाही. हा पश्‍चिमी देशांचा दृष्टिकोन होता. मानवी हस्तक्षेपापासून मुक्त म्हणजे ‘निसर्ग’ असा दृष्टिकोन तेथे तयार झाला. भारतात तो चालणारच नाही.

मी व्याघ्र संवर्धन योजनेच्या माजी प्रमुख सुनिता नारायण यांच्याशी बोलत होतो. त्यांच्या मते व्‍याघ्र क्षेत्राचा मुख्य भाग वगळता इतर क्षेत्रांत वास्तव्य करण्यास कोणी हरकत घेत नाही. मुख्य भागातही जर लोक वास्तव्य करीत असतील तर त्यांचे पुनर्वसन करावे लागते व त्यासाठी मोठी नुकसानभरपाई आहे. त्यांना जमीन द्यावी लागते व नुकसानभरपाईही! सरकार जर त्यांच्याप्रति संवेदनशील असेल तर सुपीक जमीन देण्यापासून त्यांना कोणी रोखू शकत नाही.

दुर्दैवाने लोकांच्या उपजीविकेचा प्रश्‍न उभा करून व्याघ्रक्षेत्र टाळण्याचा मुद्दा टिकणारा नाही. केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या मते, व्याघ्रक्षेत्रात १०२ घरे आहेत - त्यात नेत्रावळी अभयारण्यात ५०, खोतीगावमध्ये ४१, भगवान अभयारण्याच्या उत्तर भागात नऊ व भगवान महावीर राष्ट्रीय उद्यानात दोन घरे आहेत. हे भूभाग थेट कर्नाटकाच्या काळी व्याप्त क्षेत्राला सुसंगत आहेत. पहिल्या टप्प्यातील व्याघ्रक्षेत्रात २९६.७० चौ. किमी. भूभाग हा मुख्य टापू, तर १७१.९० चौ.किमी. भूभाग हा उर्वरित टापू समाविष्ट असेल. अधिक वास्तव्य असलेले अभयारण्यातील भूभाग दुसऱ्या टप्प्यात विचारार्थ घेण्यात येणार आहेत.

सरकार जसे भासवते तसे केंद्रीय उच्चाधिकार समितीचे सदस्य राज्य विरोधी असण्याचे कारणच काय? राज्यातील अनेक तज्ज्ञ आणि मंत्र्यांनाही ते भेटले. त्यामुळे त्यांनी जे निष्कर्ष जाहीर केलेत ते सरकारी दृष्टिकोनाचा विचार करूनच आहेत. किंबहुना व्याघ्रक्षेत्रात येऊ शकणारा दुसरा मोठा भाग त्यांनी दुसऱ्या टप्प्यात विचारात घेण्याचे ठरविले आहे.

तरीही व्याघ्रक्षेत्र नकोच ही भूमिका अनाठायी वाटतेच, शिवाय ज्या कारणावरून राज्यातील बुद्धिवादी वर्ग - न्या. फर्दिन रिबेलो यांच्या नेतृत्वाखाली जमा होऊ पाहतो, त्या तत्त्वांशी मिळताजुळता आहे. कारण जंगले, टेकड्या, डोंगर वाचवले गेले पाहिजेत. केवळ बाहेरच्या लोकांपासून नव्हे-तर आपल्याही लोकांपासून जे सतत रानावनांवर आक्रमण करू लागले आहेत. सुरुवातीला स्वतः आक्रमण करायचे आणि त्यानंतर हे भूभाग आपल्या नावावर करून झाले तर बाहेरच्यांना विकून टाकण्यास मोकळे! ‘म्हाजे घर’ योजना अशा लोकांना फायदेशीर आहेच!

आपल्या देशाची लोकसंख्या विचारात घेता शेती, बागायती, जळाऊ लाकूड हा त्यांच्या अर्थकारणाचा भाग बनणे स्वाभाविक आहे. मानव-निसर्ग यांच्यातील सुसंवाद-संघर्ष कधी देवाणघेवाणीचा तर कधी तीव्र बनत असतो. त्यामुळे मानव स्पर्श न झालेले रानही शोधून काढणे कठीण आहे. आमचे जैववैविध्य याच निकटीकरणातून घडले आहे.

जंगलांच्या आसपास राहाणारे खेडूत जेव्हा गुरे चरायला जंगलात जातात तेव्हा काही प्रमाणात जैवसंपदा नष्ट होत असली तरी त्यातून नवी संपदाही जन्माला येत असते. त्यामुळे मानवाला तेथून संपूर्णतः उचलले तर जैवव्यवस्थेवर परिणाम होईल, काही बाबतीत नकारार्थीही-म्हणजे आपल्याला संरक्षण करावे लागते असे प्राणीमात्रही संकटात सापडतील.

त्यामुळे राष्ट्रीय उद्यान जाहीर करण्यापूर्वी त्या क्षेत्राचा सर्वंकष अभ्यास करणे केंद्रीय संस्थांचे कर्तव्य बनते. मानव समूह तेथे वास्तव्य करीत असल्यामुळे जैववैविध्यावर परिणाम होतो, हे त्यांना सिद्ध करावे लागेल. एकदाचे हे आकलन झाले-त्यासंदर्भात एक कृती कार्यक्रम तयार केला जाऊ शकतो व लोकांशी सल्लामसलत करून - मानवी हस्तक्षेपाचे प्रकार रोखता येऊ शकतात.

राजेंद्र केरकरांच्या मते केंद्रीय उच्चाधिकार समितीच्या सदस्यांनी केवळ मोले व खोतीगावातील काही भागांना भेट दिली. सत्तरीतील काही सरपंच व काही लोक त्यांना विधानसभा संकुलात येऊन भेटले. केरकर म्हणतात की, जंगल ही संज्ञा वापरून ती आरक्षित करण्यासंदर्भात ज्या खाणाखुणा तयार झाल्या त्या भाऊसाहेब बांदोडकर व प्रतापसिंग राणे यांच्या कारकीर्दीत! याचा अर्थ असा की, जंगलातील घुसखोरी ही गेल्या २० वर्षांतील आहे. ती आताच-व्याघ्र प्रकल्पाच्या नावे अडवली नाही तर संपूर्ण जंगल क्षेत्र पुढच्या २० वर्षांत नष्ट होईल! शिवाय लोकांनी जरी अनधिकृतपणे जंगलांमध्ये आश्रय घेतलेला असला तरी त्यांचेही पुनर्वसन करण्याचा मार्ग राज्य सरकारला स्वीकारता येण्यासारखा आहे! संपूर्ण वैज्ञानिक पद्धतीने हे केले जाऊ शकते.

पश्‍चिमी सिद्धांत काहीही म्हणो, देशातील प्रमुख पर्यावरण तज्ज्ञ मानतात की गरीब हेच जंगल क्षेत्रांचे संरक्षण-संवर्धन करीत आले आहेत. हे तज्ज्ञ असेही मानतात की, पुनर्वसन हे स्वयंसेवी पद्धतीने व्हावे. लोकांच्या इच्छेशिवाय त्यांना जंगल क्षेत्रातून हटवू नये. दुर्दैवाने केंद्रीय उच्चाधिकार समिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या सूचनेवरून राज्यात येते व ती सत्तरीला प्रत्यक्ष भेट देत नाही.

त्यामुळेच कदाचित त्यांनी ‘पहिला टप्पा’ जाहीर केलेला असू शकतो, जो भाग वादग्रस्त आहे, त्याच्या भानगडीत पडूच नये! परंतु अशा पद्धतीने व्याघ्र क्षेत्र, जैवसंवर्धन किंवा पर्यावरणाचा प्रश्‍न हाताळला जाऊ शकत नाही, त्यांनी पर्यावरणाचा प्रत्यक्ष अभ्यास केलाच नाही, त्यांनी सत्य शोधून काढलेच नाही - पर्यावरण व्यवस्थापन अशा धरसोड प्रवृत्तीने होऊ शकत नाही!

क्लॉड आल्वारिस या प्रश्‍नावर बारीक लक्ष ठेवून आहेत, हाच काय तो समाधानकारक दिलासा! कारण याच वादग्रस्त भागात सहा वाघ मारले गेले आहेत. ज्यांनी वाघ मारले ते मोकाट आहेत आणि वनाधिकारी मात्र जीव मुठीत घेऊन वावरतात! दुसरा दिलासा भारताच्या पंतप्रधानांचा. ज्यांना व्याघ्र जतन प्रकल्प धडाडीने राबवावासा वाटतो.

मानव-हिंस्त्र प्राणी संघर्षाकडेही ते साम्यक दृष्टीने पाहातात. हाच त्यांचा दृष्टिकोन पुढे नेऊन जैवसंवर्धनाच्या कार्यक्रमात गरीब, आदिवासींना सहभागी करून घेतले पाहिजे. कारण कालांतराने जंगले संपली तर तेही नष्ट होणार आहेत. कालातीत सत्य आहे हे!

दुर्दैवाने भारतीय माणूस शिकायला तयार नाही. गरीब माणूसही त्यातून धडा घेत नाही. आपल्या देशातही राष्ट्रीय उद्यान बनविताना लोकांना तेथून हुसकावून लावले असले तरी जंगलातून माणसे बाहेर काढली जातात तेव्हा जंगलेही रोडावतात, हे सत्य संशोधकांनी पुढे आणले आहे. परंतु घरांपेक्षा खाणीसारख्या योजना वन्यपशूंसाठी घातक ठरू लागल्या आहेत.

माणसांपेक्षा आपल्या नेत्यांना खाण-उद्योजकांची अधिक चिंता असते हे लपून राहात नाही. गरीब शेतकऱ्यांच्या लक्षात अजून ही गोष्ट येत नाही. अर्थकारण महत्त्वाचे आहेच, परंतु रानांवर संक्रांत आणून नव्हे. आर्थिक विकास साध्य करणे म्हणजे जंगले, आरक्षित भूक्षेत्रे मोकळी करणे नव्हे!आपल्याला हरीत अर्थव्यवस्थेकडे वळावेच लागेल. याचा अर्थ जंगले सुरक्षित राखूनच अर्थकारण चालले पाहिजे.जंगलांवर आक्रमण होते तेव्हा जंगली श्‍वापदांचे अधिवास नष्ट होतात व वाघ किंवा बिबटे लोकवस्तीत आले असे आपण म्हणतो!

म्हणूनच पाच वाघांची हत्या प्रकरण संपूर्णतः धसास लावणे आवश्‍यक होते. सत्य बाहेर येणे आवश्‍यक होते. दुर्दैवाने माणूस मारला जातो तेव्हा आपल्याकडे गदारोळ होतो. व्याघ्र प्रकल्प निर्माण होण्यासाठी आणखी एक न्या. फर्दिन रिबेलो रस्त्यावर येण्याची आवश्‍यकता आहे काय? काळी-म्हादई जंगल खोरे हे केवळ वाघांसाठी महत्त्वाचे आहे असे नव्हे. त्यामुळे वाघांचे अस्तित्व आणखी बळकट होईल, जंगली जैवसंपत्ती वाढेल व पर्यावरणीय तत्त्वांचेही संरक्षण होईल.

यात सत्य आहेच, परंतु वातावरण बदलाच्या काळात मानवी अस्तित्वासाठीही हे संवर्धन आवश्‍यक बनले आहे. आपले वातावरण उलटेपुलटे झाले आहे, त्याला एक कारण जंगलांचा नाश व प्रदूषण हे आहे. म्हादई अभयारण्यात सध्या ६१२ घरे आहेत. त्यांच्या अस्तित्वाची चिंता राज्यकर्त्यांना असणे समजून घेता येईल, परंतु या रानावनांच्या अस्तित्वावर संपूर्ण राज्य टिकून आहे - येथील संपूर्ण प्रजा स्वच्छ हवा आपल्या फुफ्फुसात भरून घेते, त्यांच्या अस्तित्वाबाबत सरकार जागृत असणार नाही का? म्हणूनच वाघांचा अधिवास सुरक्षित ठेवण्याचा प्रश्‍नही गोवा वाचविण्याच्या मुद्याशी संबंधित आहे, हे आम्हाला समजून घ्यावे लागेल!

- राजू नाईक