Goa Taxi Rates Issue: संपूर्ण भारत फिरलो, पण गोव्याइतका महाग प्रवास कुठेच नाही! टॅक्सी अ‍ॅप आणि चालकांच्या मागण्या

शंभू भाऊ बांदेकर

Goa Taxi Rates: गोवा राज्यातील उत्तर व दक्षिण भागातील किनारी भागांत बाहेरील टॅक्सी चालकांकडून हॉटेलबाहेर येऊन भाडे घेऊन जाण्याचे प्रकार वाढत आहेत. यात सरकारने हस्तक्षेप करून गोमंतकीय टॅक्सी चालकांना न्याय द्यावा, अशी मागणी होत आहे. सभा, बैठका, घेऊन सरकारला आवाहन करून आणि निषेध सभा घेऊन प्रश्नाचे गांभीर्य लक्षात आणून देण्यात येत आहे.

सोमवार दि. २ जूनला तर कहरच झाला. त्यांच्या सोयीसाठी व फायद्यासाठी देऊ केलेली अ‍ॅप अ‍ॅग्रिगेटेट सवलत आम्हांला मुळीच नको यासाठी टॅक्सीचालक व मालक ठाम असून सरकारने स्थानिकांचे हित लक्षात घेऊन आम्हांला मदतीचा हात द्यावा म्हणून त्यांनी म्हणजे त्यांच्या विविध संघटनांनी पणजीतील जुन्ता हाउस बाहेरील वाहतूक खात्याच्या मुख्य कार्यालयाबाहेर मोठी गर्दी केली.

यावेळी तेथे त्यांनी आंदोलन करण्याचा अयशस्वी प्रयत्न केला. कारण सरकारला या आंदोलनाची कुणकुण लागताच आदल्या दिवशी म्हणजे, शनिवारी रात्रीच जुन्ता हाउस परिसरात १४४ कलम लागू करण्यात आले होते. यावेळी मोठ्या प्रमाणात पोलीस बंदोबस्त तैनात केला गेला. टॅक्सी चालकांनी रांगेत उभे राहून आमच्या टॅक्सीसाठी अ‍ॅप अ‍ॅग्रिगेटर नको अशी मागणी करणाऱ्या हरकतींचे निवेदन वाहतूक खात्याला दिले.

आज गोवेकरांची आर्थिक स्थिती खालावण्यास काही अंशी गोवेकरच जबाबदार आहेत, हे नाकारून चालणार नाही. याचा परिणाम म्हणून सुतारकामापासून गवंडीकामापर्यंत आणि केशकर्तनालयापासून शेतीकामापर्यंत सर्वत्र परप्रांतीयांचा भरणा जास्त दिसून येतो.

इतकेच काय पण घरकाम करणारी मोलकरीणसुद्धा आम्हांला प. बंगाल, झारखंड, उत्तराखंड येथून आणावी लागते. आता काही ठिकाणी रिक्षाचालक आणि टॅक्सीचालकही गोव्यात स्थायिक होऊन या धंद्यात वस्ताद ठरत आहेत. त्यामुळे टॅक्सी चालकांच्या चिंतेत भर पडत आहे. पण यासाठी तेसुद्धा जबाबदार नाहीत असे कसे म्हणता येईल? कारण त्यांनी वेळोवेळी केलेल्या मागणीनुसार त्यांच्या काही मागण्या धसास लावण्याचा प्रयत्नही सरकारने केला आहे.

उदाहरणार्थ ‘गोवा टॅक्सी अ‍ॅप’वर नोंदणी करणाऱ्यांना दोन वर्षांसाठी सरकारने करमाफी घोषित केली आहे. सरकारने आखून दिलेल्या धोरणानुसार टॅक्सी चालकांना एकाहून अधिक अ‍ॅपचा फायदा घेण्याची मुभा आहे. महिला चालकांसाठी विमा आणि इलेक्ट्रिक वाहनांसाठी (वाहन खरेदीसाठी) सवलत आहे. तसेच अ‍ॅपला अधिकृत भाडे मीटर म्हणून मान्यता देण्यात आलेली आहे, यामुळे वाहनांमध्ये पारंपरिक मीटरची आवश्यकता नाही.

टॅक्सी चालकांच्या या मागणीची पूर्तता झाल्यानंतर आपण त्यांच्या इतर मागण्यांकडेही लक्ष पुरवणार आहोत, असे मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत यांनी सांगितले होते, तर टॅक्सी चालक - मालकांच्या अवाजवी मागण्या मान्य करता येणार नाहीत, असा सज्जड इशारा वाहतूक मंत्री मॉवीन गुदिन्हो यांनी दिला होता. तरीही अ‍ॅप अ‍ॅग्रिगेटर आम्हांला नकोच अशी ठाम व ठोस भूमिका घेऊन टॅक्सीचालक आता रस्त्यावर आले आहेत. ज्या अ‍ॅपसाठी सरकार खंबीर आहे, त्यात प्रवाशांचेही हित पाहिले आहे व चालकांचे अहित होणार नाही, असा सरकारचा दावा आहे.

सरकारचे म्हणणे असे की, ‘या अ‍ॅपआधारित टॅक्सी चालकांना अधिकृत मान्यता देण्यासह या व्यवसायातील पारदर्शकता वाढवणे, प्रवाशांना त्रास होऊ नये याची खबरदारी घेणे आणि स्थानिक चालकांचे हित जपणे’ या गोष्टींना प्राधान्य देण्यात आलेले आहे. तर टॅक्सीचालक-मालकांना वाटते की सरकारचे हे धोरण प्रत्यक्षात आल्यास आमचे मरण जरूर येणार आहे. कारण ओला, उबरसारख्या पुरवठादारांना नंतर गोव्याचे दार सताड उघडे होणार आहे आणि त्यांच्या सेवांमुळे स्थानिकांच्या उत्पन्नावर विपरीत परिणाम होणार आहे. पण यामुळे प्रवाशांना मात्र माफक दरात सेवा मिळणार आहे, याकडेही काणाडोळा करून कसे चालेल?

यासाठी गेल्यावर्षी माझा एक सर्व भारत सहकुटुंब, सहपरिवार फिरलेला मित्र मला आपला अनुभव सांगत होता. त्याची आठवण होते. तो म्हणाला होता, ‘मी संपूर्ण भारत फिरलो आहे, पण गोव्याइतका महागडा प्रवास मला कुठेच आढळला नाही. शिवाय प्रवाशांना मी घेऊन जाऊ की तू जातोस यातून दोन टॅक्सीचालक हमरीतुमरीवर येतात’, असाही त्याने आपला निषेध नोंदवला होता. या संदर्भात महसूल मंत्री बाबूश मोन्सेरात यांनी केलेली मागणीही अवाजवी आहे, असे म्हणता येणार नाही.

त्यांचे म्हणणे असे की, ‘गोव्यात सर्वाधिक अपघात हे ‘रेंट इज कार’ व ‘बाईक’मुळे होतात. (स्मार्ट सिटीच्या राजधानीत खोदलेल्या रस्त्यांमुळे, गटारांमुळे याचे प्रमाण थोडे अधिक आहे) या रेंट-अ-कार किंवा बाईकवर बंदी घालावी हे म्हणणे रास्त असले तरी वाहतूक खात्याच्या माध्यमातून आणि पोलीस खात्याच्या वाहतूक पोलिसांकडून यात कशा सुधारणा घडवून आणता येतील याकडेही प्रथम लक्ष केंद्रित करावे लागेल, तसेच या व्यवसायात असलेल्या व्यावसायिकांना याचा फटका बसणार नाही, याकडेही लक्ष पुरवावे लागेल. याबाबतीत उचलली जीभ आणि लावली टाळ्याला असे होऊ देता कामा नये.

गोव्याच्या संदर्भात ‘अ‍ॅप’च्या बाबतीत आणखी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधावेसे वाटते; ती गोष्ट म्हणजे सरकारच्या मनात असो किंवा नको, पण गोव्यात अ‍ॅपआधारित टॅक्सीसाठी सुरू करण्याबाबत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला आदेश दिलेला आहे आणि त्याचे पालन करणे हे सरकारचे कर्तव्य आहे. दुसरी गोष्ट म्हणजे, राज्यात पंचवीस हजारांपेक्षा जास्त नोंदणीकृत टॅक्सी आहेत आणि यातील फक्त दोन ते अडीच हजार टॅक्सी अ‍ॅपआधारित आहेत. ही तफावत का व ती कशी दूर करता येईल याकडेही टॅक्सीचालक-मालकांनी लक्ष देणे आवश्यक आहे.

आणखी एक गोष्ट म्हणजे, प्रत्येक भागातील हॉटेल्सचा फायदा हा त्या त्या गावातील व्यावसायिकांना होण्याची गरज आहे. काही स्थानिक जमीनदारांनी आपल्या जमिनी, हॉटेल्स, रेस्टॉरंट्स यांना भाडेपट्टीवर तरी दिलेल्या आहेत किंवा त्या विकल्या आहेत. अशावेळी जे स्थानिक टॅक्सी चालक असतील त्यांना त्यांचा फायदा मिळाला पाहिजे, तसा तो मिळतोही.

पण अधून-मधून एक स्थानिक तर दुसऱ्या नजीकच्या पंचायत क्षेत्रातील असल्यामुळे कुरबुर निर्माण होते, अशीही उदाहरणे आहेत. म्हणून हॉटेलबाहेर टॅक्सी उभी करून इतरांनी पर्यटकांना घेऊन जाऊ नये, पर्यटकांना कोणत्याही प्रकारचा त्रास होऊ नये ही भूमिका प्रत्येक टॅक्सीचालकाने प्रामाणिकपणे अमलात आणण्याचा प्रयत्न केला, तर देशी काय किंवा विदेशी काय. सर्व पर्यटकांना या शांत, आतिथ्यशील, निसर्गरम्य व मंदिरे, चर्चेसनी आल्हाददायक अशा गोव्यात ‘जिवाचा गोवा’ करण्याचा उद्देश साध्य झाला पाहिजे.

यासाठी सरकारने टॅक्सी चालकांना वाऱ्यावर न सोडता त्यांच्या अजूनही ज्या रास्त मागण्या आहेत, त्या त्यांना उपलब्ध कराव्यात, जास्तीत जास्त चालकांनी अ‍ॅपआधारित टॅक्सींचा वापर करावा, म्हणून त्यांच्यासाठी आणखी काही करता आले, तर त्याकडेही लक्ष द्यावे व टॅक्सी चालकांनी प्रवाशांना चांगली सेवा देऊन गोव्याचा नावलौकिक वाढवावा, हीच अपेक्षा.