राज्यातील सिनेकर्मींना भाषणे नको तर कृती हवी. सिनेक्षेत्र बळकट करण्याकरता विचारांचे ठोस व्यासपीठ हवे. आजपासून गोवा राज्य चित्रपट महोत्सव सुरू होत आहे. यावेळी सात वर्षांच्या कालावधीनंतर एकदम तीन महोत्सव एकत्र आयोजित करून मनोरंजन संस्थेने एक नवा पायंडा रचला आहे. दोन दिवसांपूर्वी राज्यात मराठी चित्रपट महोत्सव झाला.
आता हा राज्य चित्रपट महोत्सव होणार आहे. गेली २१ वर्षे गोव्यात आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सव आयोजित केला जात आहे. पण असे सगळे वातावरण पूरक असूनसुद्धा राज्यातील सिनेकर्मींची अवस्था सध्या ’आई जेवू घालीना बाप भीक मागू देईना’, अशी झाल्यासारखी वाटत आहे.
राज्याच्या मुख्यमंत्र्यांना गोमंतकीय कलाकारांना आपल्या मराठी चित्रपटात घ्या अशी बाहेरच्या चित्रपट निर्मात्यांकडे याचना करावी लागते, यातच गोव्यातील सिनेकर्मींची व्यथा अधोरेखित होत आहे. गोव्यातील इफ्फिला २१ वर्षे होऊनही जर राज्यातील सिनेकर्मींची उपेक्षा संपत नसेल तर ती कधी संपणार, हा प्रश्न उपस्थित होणे साहजिकच आहे.
राज्यात १९९७साली पहिला राज्य चित्रपट महोत्सव झाला. हा राज्य चित्रपट महोत्सव सुरू झाल्यामुळे प्राथमिक अवस्थेत असलेले राज्यातील चित्रपट क्षेत्र बाळसे धरू शकेल, असे तेव्हा वाटत होते. २००० साली दुसरा चित्रपट महोत्सव झाला तेव्हा आशा अधिकच पल्लवीत झाल्या. त्यात परत तत्कालीन मुख्यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी इफ्फी गोव्यात आणल्यामुळे या आशांना पंख फुटायला लागले.
पर्रीकरांनी तर तशा प्रकारचे आश्वासनही आम्हा चित्रपट निर्मात्यांना दिले होते. पण पहिला इफ्फी झाल्यानंतर लगेच पर्रीकरांचे सरकार कोसळले आणि आमच्या आशांना पहिला धक्का बसला. त्यानंतरच्या मनोरंजन संस्थेचे अध्यक्ष बनलेल्या तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे व दिगंबर कामत यांनी चित्रपट निर्मात्यांच्या दृष्टीने काही सकारात्मक पावले उचलली असली तरी राज्यातील चित्रपट निर्मिती वाढविण्यात ती कमी पडली यात शंकाच नाही.
पण मुख्य म्हणजे त्यावेळी चित्रपट निर्मात्यांची संघटना प्रभावी होती. तिसऱ्या राज्य चित्रपट महोत्सवाच्या बक्षीस वितरण सोहळ्यावर बहिष्कार टाकून कला अकादमी समोर आम्ही निर्मात्यांनी जे आंदोलन केले होते त्याची दखल देशभरच्या मीडियाने घेतली होती. आणि त्यामुळेच मग तत्कालीन मुख्यमंत्री प्रतापसिंग राणे यांना चित्रपट निर्मात्यांकरता आर्थिक अनुदान योजना जाहीर करणे भाग पडले होते.
आज तशी परिस्थिती नाही. त्यामुळेच मागणी करूनही चित्रपटात ८५% कलाकार वा तंत्रज्ञ बाहेरचे चालतात असा जो नियम केला आहे तो रद्द केला जात नाही. यातून मनोरंजन संस्था वा गोवा सरकार सिनेमाबाबत किती गंभीर आहे हे दिसून येत आहे. आज इफ्फीला इतकी वर्षे होऊन ही गोव्यातला सिनेमा उद्योग का झाला नाही, सिनेनिर्माते आत्मनिर्भर का होऊ शकले नाही याचे उत्तर कोणच शोधताना दिसत नाही.
माझेच उदाहरण घ्या. मी इच्छा असूनही पूर्णवेळ चित्रपट निर्माता वा दिग्दर्शक बनू शकलो नाही याचे कारण म्हणजे गोव्यात या क्षेत्राला नसलेले स्थैर्य. म्हणूनच कॉलेजमध्ये प्राध्यापकी करत मला चित्रपट निर्मितीची आवड भागवावी लागली. दुसऱ्या राज्य चित्रपट महोत्सवात माझ्या ‘दिसता तशे नासता’ या चित्रपटाला पुरस्कार मिळाला होता. ‘चक्र’ या माझ्या चित्रपटाचे इफ्फीत तीन वेळा प्रदर्शन करण्यात आले. पण त्याचा काही विशेष फायदा झाला नाही. कारण इथे चित्रपटाला मार्केटच नाही. आणि ते निर्माण करण्याचा प्रयत्नही केला जात नाही.
म्हणूनच तर चित्रपट निर्मितीपोटी अनेकांनी आपले हात पोळून घेतले आहेत. माझ्या एका चित्रपट निर्मात्या मित्राला तर निर्मितीपायी कर्जबाजारी झाल्यामुळे अकालीच प्राण गमवावे लागले आहेत. आणि असे असूनसुद्धा सरकार ’तेरी भी चूप मेरी भी चूप’ ही वृत्ती बाळगत मौन रूप धारण करून आहे. तसे करण्यासारखे खूप आहे. खरे तर मनोरंजन संस्था ही सिनेमाच्या विकासाकरता अस्तित्वात आली होती. तशी तत्कालीन मुख्यमंत्री पर्रीकर यांची धारणा होती.
त्यामुळे या संस्थेने सिनेनिर्मिती, वितरण याकरता एक धोरण आखायला हवे. राज्य महोत्सवात पुरस्कार मिळालेल्या चित्रपटांचे प्रदर्शन सरकारतर्फे राज्यभर व्हायला हवे. नाहीतर चित्रपटाला पुरस्कार मिळाला की त्याची इतिश्री होते. म्हणूनच या चित्रपटांना व्यावसायिक स्वरूप देऊन त्याचे प्रदर्शन राज्यात सर्व ठिकाणी करायला हवे. चित्रपट निर्मितीला पूरक अशी नियमावली तयार करायला हवी त्याचप्रमाणे स्थानिक निर्मात्यांचे चित्रपट प्रदर्शित करण्याचे बंधन राज्यातील सर्व चित्रपटगृहावर घालायला हवे.
चित्रपट प्रदर्शन हा एक वेगळाच ’फंडा’असतो. त्याचे ज्ञान गोव्यातील चित्रपट निर्मात्यांना नसल्यामुळे ते योग्यरीत्या आपले चित्रपट प्रदर्शित करू शकत नाही. त्याचबरोबर चित्रपट निर्मिती करता लागणारे तंत्रज्ञ, पोस्ट प्रॉडक्शन प्रक्रिया गोव्यात योग्य दरात उपलब्ध करण्याचेही सरकारने बघितले पाहिजे. फक्त महोत्सव आयोजित केले म्हणून काहीही साध्य होणार नाही. सर्वांत महत्त्वाचे म्हणजे सरकारने याबाबतीत गंभीर व्हायला हवे.
मनोरंजन संस्था जी ११ महिने निष्क्रिय असते तिला सक्रिय करायला हवे. गोव्यात अनेक चांगले कलाकार आहेत. पण त्यांना ’एक्स्पोजर’ मिळत नाही. तुम्ही गोव्यात असल्यामुळे सडत आहात असे शेरे त्यांना यामुळेच ऐकावे लागतात.
म्हणूनच आज राज्यातील सिनेकर्मींना भाषणे नको तर कृती हवी. सिनेक्षेत्र बळकट करण्याकरता विचारांचे ठोस व्यासपीठ हवे. भक्कम असा पाठिंबा व्हावा. आणि तसे झाले तरच मरगळत चाललेल्या राज्यातील सिनेक्षेत्राला थोडा तरी दिलासा मिळू शकेल. नाहीतर हाही महोत्सव आतापर्यंत झालेल्या महोत्सवांप्रमाणे एक औपचारिकता ठरेल, हे निश्चित!
मिलिंद म्हाडगुत
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.