'स्मार्ट' शब्दाचा केवळ दिखावा? गोव्यातील रस्ते आणि वीज मीटरवरून प्रशासनाचा बोजवारा!

प्रमोद प्रभुगावकर

आपण ‘स्मार्ट’ शब्द सर्रास वापरतो, पण आपण स्वतः ‘स्मार्ट’ वागतो याचा विचार प्रत्येकाने करायला हवा. सरकारने १० मेपासून कोणत्याही कामासाठी रस्ते खोदण्यावर बंदी घातलेली आहे. पण या भूमिगत केबलींगसाठी अनेक भागांत अजूनही रस्ते खोदलेले दिसतात. इतकेच नव्हे, तर मार्च-एप्रिलमध्ये खोदलेले रस्ते बुजवून पूर्वस्थितीत आणण्याची जबाबदारी संबंधितांनी घेतलेली नाही.

केंद्रात २०१४ मध्ये नरेंद्र मोदी सरकार सत्तेवर आले व त्यांनी देशभरांतील प्रमुख शहरे ‘स्मार्ट’ बनविण्याचा एक कार्यक्रम तयार केला व मिळत असलेल्या माहितीप्रमाणे अनेक शहरे त्या नुसार ‘स्मार्ट’ झालीही. आमच्या गोव्याची राजधानी पणजीचीही स्मार्ट सिटीसाठी निवड केली गेली. पण आता दहा वर्षे उलटली तरीही ती काही अजून ‘स्मार्ट’ बनलेली नाही, असे तेथील रहिवाशीच म्हणतात. मात्र, या योजनेवर काही शेकडो कोटी रुपये खर्च केले गेले.

आता हा निधी कुठे व कसा खर्च झाला, त्याचे अनेक किस्से पणजीत ऐकायला मिळतात. त्यावेळी पणजीबरोबरच मडगाव व वास्को ही शहरे जरी स्मार्ट नसली, तरी त्या तोडीची केली जातील, असे सांगितले जात होते. पण अजून काही तशी काहीच हालचाल दिसत नाही. पण आजचा मुद्दा ‘स्मार्ट सिटी’चा नाही तर एकंदर व्यवस्थेचाच आहे.

सरकार अनेक नवनव्या योजनांची घोषणा करते. पण त्याची अंमलबजावणी होताना दिसत नाही, कारण त्या योजना आखताना व त्यांची घोषणा करताना प्रशासनाला-संबंधितांना विश्वासात घेतले जात नाही, असे वाटते. सध्या स्मार्ट वीज मीटर्सवरून लोकांचा आक्रोश होत होता. आता ही योजना नेमकी कोणाच्या डोक्यातून निपजली असा प्रश्न उपस्थित होतो.

कारण अशी उपकरणे बदलण्याची योजना त्या खात्याचा मंत्री बदलला, की जन्म घेते असे तर नाही ना? कारण ‘स्मार्ट’ मीटरच का , कल्पना जर निकोप व उत्कृष्ट होती, तर मग ती आता बासनात का गुंडाळली गेली, असा मुद्दा जसा उपस्थित होतो. तसाच अन्य काही राज्यांत ती अंमलात आणलेली आहे, मजेची गोष्ट म्हणजे गोव्यात कॉंग्रेसने या मीटर्सविरुध्द आकाश पाताळ एक केले आहे तर कॉंग्रेसशासित राज्यात तिची अंमलबजावणी झालेली असून त्यामुळे सामान्यांना हे नेमके काय गौडबंगाल, असा प्रश्न पडतो.

आणखी एक मुद्दा म्हणजे गोव्यांतील वीज मीटर हल्लीच बदलले आहेत, ते सदोष म्हणून हे ‘स्मार्ट मीटर’ बसविण्याचा निर्णय झाला आहे, की कोणाच्या तरी मनात आले म्हणून ते बदलले जात आहेत. कारण एकेका राज्यांत असे बदलावयाचे झाले तर काही लाख मीटर लागतील. म्हणजेच कोणा तरी निर्मात्याचे भले व्हावे म्हणून तर असे निर्णय घेतले जात नाहीत ना?, त्याचप्रमाणे हे मीटर बदलल्यावर हटवलेल्या मीटरांचे काय हाही मुद्दा येतो, ते भंगारात काढावयाचे की, कमी दरात कोणाला विकावयाचे, पण ते घेणार कोण? हाही मुद्दा येतोच. पण अशा प्रकारच्या या कामात मोठा अपहार होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

कारण यापूर्वी अशाच प्रकारे पाण्याचे मीटरही बदलले गेले होते, पण सदोष बिलांचे प्रकार काही कमी झाले नाहीत. त्यामुळे मीटर सदोष वा नादुरुस्त की, बिले बनवणारे वा बिलांची पध्दत सदोष याचा विचार होणे गरजेचे आहे. केवळ पाणी वा वीज मीटरचीच गोष्ट नाही. यापूर्वी वीजमंत्री बदलला की, रस्त्यावरील दिवे वा त्यांचे खांब बदलण्याची टूम निघे.

सुरवातीला मर्क्युरीचे , नंतर सोडियम व्हेपरचे असे अनेकदा दिवे व खांब बदलले गेले. त्यानंतर महत्वाच्या नाक्यांवर व पर्यटन स्थळी हायमास्ट दिव्यांचे फॅड आले, अशा एकेका दिव्यांवर लाखो रुपये खर्च केले गेले. त्यातील निम्म्यावर दिवे पेटतच नाहीत. ते दुरुस्त करण्याची यंत्रणा व कौशल्य खात्याकडे नाही, हे त्या मागील कारण सांगितले जाते. काही शहरांत बसविलेले असे दिवे व त्यांचे खांब वरचेवर बदलले गेलेत, कारण ठेकेदाराने कमी प्रतीचा धातू वापरला, असे आता सांगितले जाते. बरे हटविलेल्या अशा खांबांचे व दिव्यांचे नंतर काय होते, ते कोणालाच माहीत नाही.

सध्या अनेक मतदारसंघात भूमिगत वीज केबलचे काम युध्दपातळीवर सुरू आहे. केंद्राकडून म्हणे त्यासाठी हजारभर कोटींचा निधी आला आहे. आता या कामावर खात्याची काही देखरेख आहे, की सगळे काही संबंधित ठेकेदारांवरच सोपविलेले आहे, असे चाललेले काम पाहून वाटते. सरकारने १० मे पासून कोणत्याही कामासाठी रस्ते खोदण्यावर बंदी घातलेली आहे.

पण या भूमिगत केबलींगसाठी अनेक भागांत अजूनही रस्ते खोदलेले पहायला मिळतात. तेवढ्याने भागत नाही, तर मार्च-एप्रिल महिन्यांत खोदलेले रस्ते बुजवून पूर्वस्थितीत आणण्याची जबाबदारी संबंधितांनी घेतलेली नाही. आता त्यासाठी डांबर टंचाईची व आखाती युध्दाची सबब सांगितली जाते, पण ही कल्पना त्यापूर्वीच होती. मग रस्ते खोदण्याचे टाळले का गेले नाही, वा खोदलेले रस्ते सिमेंट कॉंक्रीटने दुरुस्त का केले नाहीत, असा प्रश्न उद्भवतो. कारण ही समस्या आज कालची नाही, तर गेल्या अनेक वर्षांची आहे.

आपण ‘स्मार्ट’ शब्द सर्रास वापरतो, पण आपण स्वतः ‘स्मार्ट’ वागतो याचा विचार प्रत्येकाने करायला हवा. त्यांत मंत्री व अन्य लोकप्रतिनिधीही आले. गोव्यांतील आजची स्थिती पाहिली तर सगळेच निवडणूक तयारीला लागल्याचे चित्र आहे. पण नवनव्या प्रकल्पांच्या घोषणा, शिलान्यास व उद्‍घाटने यावरच निवडणुकीचा माहोल अवलंबून ठेवणार का? याचा विचार सत्ताधाऱ्यांनीच नव्हे तर विरोधकांनीही करायला हवा. पण त्याचे भान कोणालाच नसावे, असे एकंदर चित्र आहे. अन्यथा विरोधकांनी ‘स्मार्ट मीटर’ना विरोध केला नसता, की मुख्यमंत्र्यांनीही तो प्रस्ताव बासनात गुंडाळण्याची घोषणा केली नसती.