तरणे आणि तरंगणे- संपादकीय

अबकारी महसुलातून स्वतंत्र निधी निर्माण करून तो वाचनालयांच्या विकासासाठी वापरण्याची योजना दिवंगत मुख्‍यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अमलात आणली. दुर्दैवाने, त्यातील पैसा ग्रंथालयांना मिळालाच नाही.

‘वाचन व शिक्षण माणसाला सर्जनशील बनवते; सर्जनशीलता विचारांना जन्म देते; विचार ज्ञान देते, ज्ञान माणसाला महान घडवते’, हा वाचनाच्या सामर्थ्याबद्दल भारताचे दिवंगत माजी राष्ट्रपती डॉ. ए. पी. जे. अब्दुल कलाम यांचा विचार सत्यात तेव्हाच येतो, जेव्हा त्यास धोरण व कृतीची जोड मिळते. गोव्यात वाचन संस्कृती रुजली आहेच, मात्र, तिला गती मिळण्याची गरज होती. गोवा सरकारने स्वतंत्र ग्रंथालय धोरण जाहीर करून त्या दिशेने पाऊल टाकले आहे.

मांडणी अत्यंत विचारपूर्वक केली आहे. त्यासाठी ज्यांनी मेहनत घेतली, त्यांचे कौतुक आहे. जिल्हा, तालुका, गाव पातळीवर किमान एका वाचनालयाच्या निर्मितीसह ९० ग्रंथालयांचे ई-लायब्ररीत रूपांतर करण्यात येणार आहे. बऱ्याच तरतुदी प्रभावी ठरू शकतात. पणजीतील कृष्णदास श्‍यामा मध्यवर्ती वाचनालयाचा आशिया खंडात लौकिक आहे.

तर राज्यभरात लहान-मोठ्या १३५ ते १४० सार्वजनिक ग्रंथालयांचे जाळे आहे. मात्र, त्यांच्या सुविधांमध्ये मोठी तफावत राहिली. ग्रंथालये कला व संस्कृती संचालनालयाअंतर्गत राहिली. कला अकादमीसह, तियात्र अकादमी व अन्य व्याप सांभाळताना संचालकांना वाचनालय वा ग्रंथालयांना पुरेसा न्याय देता आला नाही. ग्रामीण ग्रंथालये ही जुन्या इमारती, अपुरा कर्मचारीवर्ग, अद्ययावत पुस्तकांच्या कमतरतेशी झुंज देत राहिली.

वाचनालयांची संख्या समाधानकारक असली तरी दर्जा व वापरात अपेक्षित एकसंधता नाही. परंतु आता स्वतंत्र धोरणाअंतर्गत खास ग्रंथालय सेवा संचालनालय स्थापन होणार आहे. ज्याचा एकमेव उद्देश वाचन संस्कृती वृद्धिंगत करणे, हाच असेल. अर्थात, तेथे अनुभवी संचालक नेमला तरच अपेक्षित साध्य हाती लागू शकेल.

दुसरे म्‍हणजे, अबकारी महसुलातून स्वतंत्र निधी निर्माण करून तो वाचनालयांच्या विकासासाठी वापरण्याची योजना दिवंगत मुख्‍यमंत्री मनोहर पर्रीकर यांनी अमलात आणली.

दुर्दैवाने, त्यातील पैसा ग्रंथालयांना मिळालाच नाही. तो कॅबिनेट निर्णय न घेता थेट ट्रेझरीत वळवला जात होता. ही रक्कम कोट्यवधींची आहे. त्यासंदर्भात कुणी अवाक्षर काढले नाही. तो निधी ज्या हेतूने बाजूला काढला गेला, त्यासाठी वापरला गेला पाहिजे. ९० ग्रंथालयांनाच इ- लायब्ररीत रूपांतरित केले जाईल, त्याचा तरुण पिढीला उपयोग होईल.

वाचन कमी झालेले नाही. मोबाईलकडून तत्काळ मजकूर मिळतो, पण त्यातील विश्‍वासार्हता किती असते? लिखित पुस्तकांचे विश्‍वासार्हता हे बळ आहे. शाळा, कॉलेजमध्ये जाऊन मुलांशी कनेक्ट वाढवणे हीदेखील काळाची गरज आहे. ज्यांना १०० वर्षांपेक्षा जास्त काळाचा अनुभव आहे, अशा संस्थांच्या वाचनालयांनाही ग्राम वाचनालयाच्या दर्जाने वागवले जाते. ते अयोग्य आहे. या जुन्या वाचनालयातील वाचकांची संख्या इतर वाचनालयांपेक्षा जास्त असते.

त्यामुळे तशा वाचनालयांना खास दर्जा मिळेल काय? कृष्णदास श्‍यामा मध्यवर्ती वाचनालयात पोर्तुगीज व मोडी लिपीत बरेच साहित्‍य आहे; परंतु या भाषा जाणणारे तज्‍ज्ञ तेथे नाहीत, अशी ओरड आहे. ही आवश्‍‍यकता पूर्ण होईल, अशी अपेक्षा बाळगायला हरकत नाही. मांडवीच्या शांत पात्रात तरंगणाऱ्या ग्रंथालयाची कल्पना आकर्षक आहे.

ज्ञान लोकांपर्यंत नेण्याची प्रतिकात्मक घोषणा म्हणून त्याकडे पाहता येते. जागतिक स्तरावर ग्रंथालयांचे स्वरूप झपाट्याने बदलत आहे. ती आता केवळ ‘पुस्तके ठेवण्याची जागा’ न राहता जागतिक ज्ञान केंद्रे बनत आहेत. आधुनिक काळात ग्रंथालयांमध्ये होत असलेले महत्त्वाचे बदल पाहता, आपण अद्याप बरेच पिछाडीवर आहोत, हे सहज लक्षात येते. ग्रंथालये आता कृत्रिम बुद्धिमत्ता म्हणजे ‘एआय’आधारित चॅटबॉट्स आणि व्हर्च्युअल असिस्टंटचा वापर करत आहेत. यामुळे वाचकांना हवी असलेली माहिती किंवा पुस्तके शोधणे अधिक सोपे जाते.

अनेक प्रगत ग्रंथालये ‘व्हर्च्युअल रिऍलिटी’ आणि ‘ऑगमेंटेड रिऍलिटी’द्वारे विद्यार्थ्यांना आणि वाचकांना ऐतिहासिक स्थळांच्या सहली किंवा त्रिमितीय (थ्रीडी) प्रतिमांद्वारे पुस्तकांतील माहिती हृद्य व आकर्षक स्वरूपात मांडत आहेत. लहान मुलांना ग्रंथालयांकडे, वाचनाकडे वळविण्यासाठी हा उत्तम प्रयोग आहे. जागतिक स्तरावर ग्रंथालयांत ‘मेकरस्पेसेस’ तयार केले जात आहेत, जिथे ३-डी प्रिंटर्स, लेझर कटर्स आणि क्रिएटिव्ह सॉफ्टवेअर मोफत उपलब्ध करून दिले जातात. या सुविधांची आपल्याकडे अद्याप वानवा आहे.

आपल्या ग्रंथालयांत साधे स्कॅनिंग करून त्याची हवी तेवढीच सॉफ्ट कॉपी करून दिली जात नाही. नव्या पिढीला जशी हवी तशी ग्रंथालये बनली नाहीत, तर केवळ पुस्तक वाचनासाठी ग्रंथालयात ‘जेन झी’ खूप कमी येतील. कोविडनंतर ग्रंथालयाकडे पावले पुन्हा वळवायची असतील तर आधुनिक, अद्ययावत आणि उपयुक्त होण्याशिवाय गत्यंतर नाही.

राज्यातील सर्व वाचनालयांना एकाच प्रशासकीय छत्राखाली आणण्याचा निर्णय स्वागतार्ह आहे. पण कागदावरच्या योजनांना प्रत्यक्ष कृतीची जोड मिळाली तरच हे सुंदर धोरण वाचन संस्कृतीस नवा श्वास देईल, अन्यथा लालफितीचा कारभार मागील पानावरून पुढे सुरू राहील. ग्रंथालयांचे तरंगणे महत्त्वाचे आहे, की तरणे हे ठरवावेच लागेल!