जमिनीच्या वादांना बसणार पूर्णविराम? 'नक्शा' प्रकल्पाद्वारे प्रत्येक मालमत्तेला मिळणार युनिक डिजिटल आयडी

गोवा सध्या भूव्यवस्थापनाच्या एका महत्त्वाच्या बदलाच्या उंबरठ्यावर आहे. केंद्र सरकारचा महत्त्वाकांक्षी ‘नक्शा’ (नॅशनल जिओस्पेशियल नॉलेज-बेस्ड लँड सर्व्हे ऑफ अर्बन हॅबिटेशन्स) प्रकल्प राज्यात प्रायोगिक तत्त्वावर राबवला जात आहे. या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश शहरी व निम-शहरी भागांतील जमिनींच्या नोंदींचे पूर्ण डिजिटायझेशन करणे हा आहे. ‘डिजिटल इंडिया लँड रेकॉर्ड्स मॉडर्नायझेशन प्रोग्राम’ (DILRMP)चा भाग असलेल्या या प्रकल्पामुळे गोव्याच्या महसूल व नागरी प्रशासन व्यवस्थेत मूलभूत बदल अपेक्षित आहेत.

भारतामध्ये जमिनीच्या नोंदींची अचूकता ही दीर्घकाळापासून एक मोठी समस्या राहिली आहे, विशेषतः दाट लोकवस्तीच्या शहरी भागांत. २०११च्या जनगणनेनुसार देशात ७,९३३ शहरे असून ती सुमारे १.०२ लाख चौरस किलोमीटर क्षेत्रात पसरलेली आहेत. या विस्तीर्ण क्षेत्राचे अचूक आणि आधुनिक नकाशीकरण करण्यासाठी ‘नक्शा’ प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. पहिल्या टप्प्यात देशातील १५७ नागरी संस्थांखालील सुमारे ४,१४२.६३ चौरस किलोमीटर क्षेत्राचा समावेश आहे. यात गोव्यातील पणजी महानगरपालिका आणि मडगाव आणि कुंकळ्ळी या दोन नगरपालिकांचा समावेश आहे.

१००% केंद्र सरकारचे अर्थसाहाय्य असलेल्या या प्रकल्पाची अंमलबजावणी भारतीय सर्वेक्षण विभागातर्फे करण्यात येत आहे. हा प्रकल्प पूर्णतः तंत्रज्ञान केंद्रित असल्याने याची सर्वेक्षण पद्धत पारंपरिक मोजणी पद्धतीपेक्षा पूर्णपणे भिन्न आहे. यात उच्च-रिझोल्यूशन कॅमेरे असलेले ड्रोन्स जमिनीच्या प्रत्येक कोपऱ्याचे अचूक फोटो घेतील, LiDAR आणि त्रिमितीय(३डी) मॅपिंगद्वारे शहरांचे त्रिमितीय नकाशे तयार केले जातील, ज्यामुळे इमारतींची उंची आणि जमिनीची रचना स्पष्ट केली जाईल.

ऑर्थोक्टिफिकेशन ही रिमोट सेन्सिंग प्रक्रिया वापरून हवाई किंवा उपग्रह प्रतिमांमधील विसंगती दुरुस्त करून भौमितिकदृष्ट्या अचूक नकाशे तयार केले जातील. या ऑर्थोरेक्टिफाइड प्रतिमांचा वापर करून राज्यांनी क्षेत्रीय सर्वेक्षण तसेच प्रत्यक्ष पडताळणी (ग्राउंड ट्रुथिंग) करणे अपेक्षित आहे. भौगोलिक माहिती प्रणाली(GIS)च्या मदतीने सर्वेक्षण झालेल्या प्रत्येक मालमत्तेला एक युनिक डिजिटल आयडी देऊन सर्व नकाशाची लहानातील लहान बारकावे असलेली तरीही नागरिकांना तसेच सॉफ्टवेअरनाही वापरायला सोपी अशी डेटाबेज तयार केली जाईल.

सैद्धांतिकदृष्ट्या या प्रकल्पाचे अनेक अपेक्षित फायदे आहेत. यात सगळ्यात महत्त्वाचा फायदा आहे नागरी नियोजनातील सुलभता. सर्व बारकाव्यांसहितच्या ३डी नकाशांमुळे आपत्ती व्यवस्थापन, साथीच्या रोगाचे व्यवस्थापन (कोविड काळात अशा प्रकारच्या नियोजनाची किती निकड भासली होती), कचरा व्यवस्थापन, नवीन रस्ते, पाणी पुरवठा आणि मलनिस्सारण योजनांचे नियोजन करणे इत्यादी सुलभ होईल.

सरकारच्या नजरेतून याचे महत्त्व स्थानिक नगरपालिकांच्या महसूल वाढीच्या दृष्टीने अधिक आहे. सर्वच मालमत्तांची अधिकृतपणे नोंद झाल्याने मालमत्ता कर वाढणे अपेक्षित आहे. त्याचबरोबर जमिनीच्या सीमा आणि मालकी हक्काबाबत स्पष्टता आल्याने विवादांचे लवकर आणि स्पष्ट निराकरण होऊन दिवाणी न्यायालयांतील खटल्यांचे प्रमाण कमी होऊ शकते.

डिजिटल दस्तऐवजांमुळे जमिनीच्या खरेदी-विक्री व्यवहारात पारदर्शकता येईल आणि फसवणुकीला आळा बसेल अशीही अपेक्षा आहे. गोव्याला मालमत्ता व्यवहारात अशा प्रकारच्या पारदर्शक प्रणालींची किती नितांत गरज आहे हे तर आपण सारे जाणतोच आहोत. सैद्धांतिक आश्वासनांबरहुकूम खरीच ह्या प्रकल्पाची अंमलबजावणी झाली तर आपल्या गोव्यासाठी हे एक मोठे वरदानच ठरेल.

गोवा सरकारने जारी केलेल्या नोटिशीनुसार हे सर्वेक्षण ‘गोवा जमीन महसूल संहिता, १९६८’च्या कलम ५६अंतर्गत राबवले जात आहे. सहा जानेवारीपासून हे सर्वेक्षण गोव्यात सुरू झाले आहे. भूमापन अधिकारी ठरवलेल्या तारखांना घरमालकांच्या उपस्थितीत मोजमाप करणार असून, आवश्यक माहिती देणे व गरज असल्यास अंतर्गत मोजमापासाठी प्रवेश देणे नागरिकांना बंधनकारक असेल. परदेशात राहणारे मालक, कर्जदार, गहाणदार इत्यादींनाही आपले मालमत्ता हक्क अचूकरीत्या नोंदवले जात आहेत की नाही याची खात्री करून घ्यावी लागेल.

या प्रकल्पासंबंधात भरपूर साधकबाधक चर्चा सध्या गोव्यात सुरू आहे. सर्वेक्षणात शहरी भागांसोबत काही लगतच्या ग्रामीण भागांचा समावेश केल्यामुळे गावांचे ‘शहरीकरण’ केले जात असल्याचा आरोप होत आहे. केंद्र सरकारच्या निकषांनुसार ३५ चौरस किलोमीटरपेक्षा कमी क्षेत्रफळ व २ लाखांपेक्षा कमी लोकसंख्या असलेल्या शहरांची निवड करण्यात आली असून, गोव्यातील निकष पूर्ण करण्यासाठी भौगोलिक सलगता असलेल्या ग्रामीण भागांचा समावेश करण्यात आल्याचे स्पष्टीकरण सरकारकडून देण्यात आले आहे.

या प्रकल्पाबाबत सगळ्यात जास्त साशंकता आणि चिंता अशा कुटुंबांमध्ये आहे जी नोकरी किंवा व्यवसायानिमित्त गोव्याबाहेर किंवा परदेशात स्थायिक आहेत. गोव्यामध्ये हल्लीच लागू झालेल्या एशिट्स कायद्या(Escheats Ac)मुळे तर ही धाकधूक अधिकच वाढलीय. या कायद्यानुसार कोणतीही बेवारस मालमत्ता सरकार आपल्या ताब्यात घेऊ शकते.

लोकांना भीती वाटत आहे की, सर्वेक्षणावेळी उपस्थित न राहिल्यास त्यांच्या जमिनी ’बेवारस’ ठरवून सरकार ताब्यात घेईल. यावरही गोवा सरकारने आपली भूमिका स्पष्ट करताना सांगितले आहे की, ’नक्शा’ हे केवळ तांत्रिक सर्वेक्षण आहे आणि त्याचा उद्देश कोणाचीही जमीन हिसकावून घेणे नाही. त्यातही सर्वेक्षण पूर्ण झाल्यानंतर ’मसुदा नकाशा’ प्रसिद्ध करण, त्यावर नागरिकांना हरकती नोंदवण्यासाठी योग्य तो अवधी देणे, त्यांच्या हरकतींची दखल घेऊन नकाशात अपेक्षित बदल करणे, हाही ह्या प्रकल्पाचाच भाग आहे.

मालमत्तेसंबंधित न्यायप्रविष्ट प्रकरणे, विविध प्रकारची अतिक्रमणे या संबंधात या सर्वेक्षणाची काय भूमिका असेल या बद्दलही नागरिकांच्या मनात धाकधूक आहे.

आणखीन एक मोठा अडसर आहे तो सरकारच्या ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पांबाबत नागरिकांमध्ये असलेला विश्वासाचा अभाव. आणि याला जबाबदार सरकारच आहे. गोवा सरकारद्वारे राबवण्यात येणाऱ्या अनेक प्रशासनिक प्रकल्पांच्या ढिसाळ अंमलबजावणीमुळे नागरिकांमध्ये प्रशासनातील तंत्रज्ञानाच्या वापराविषयी मोठ्या प्रमाणावर अविश्वास निर्माण झाला आहे. वारंवार बंद पडणारे सर्व्हर, त्यामुळे खंडित होणाऱ्या सेवा, कनेक्टिव्हिटीच्या कटकटी यामुळे नागरिकांच्या अडचणींमध्ये भर पडल्याने हा अविश्वास अधिकच बळावत आहे.

‘नक्शा’ प्रकल्प गोव्याच्या भूमी अभिलेखांच्या आधुनिकीकरणासाठी एक महत्त्वाचे पाऊल आहे. मात्र त्याचे यश प्रशासनातील पारदर्शकता, तांत्रिक सक्षमतेसोबतच नागरिकांच्या सक्रिय सहभागावर अवलंबून असेल. योग्य अंमलबजावणी झाल्यास हा प्रकल्प गोव्याच्या शाश्वत विकासासाठी मैलाचा दगड नक्कीच ठरू शकतो!

- संगीता नाईक, संगणक तज्ज्ञ