कुणी सरकाराची वीज चोरी करतो तर कुणी रेशन कोट्यातील सरकारी धान्य चोरतो. धोरण निश्चित नसलेल्या राज्यात सरकारी डॉटरांची खाजगी प्रॅटिस म्हणजे अशाच प्रकारची चोरी असावी असे सामन्यांना वाटते. म्हणूनच, गोवा सरकारने हा विषय विधानसभेत घेऊन एकदाचे काय ते ठरवून टाकावे..!
आपले रवि नाईक म्हणजे गोव्यातले शरद पवार. शरद पवारांना नेमके काय म्हणायचे आहे, ते सर्वांना कळत नाही; पण ज्यांना कळायचे त्यांना नेमके कळते. येथे आपले रवि नाईक मंत्रिमहोदय बोलायची फुरसत, त्यावर विनोदाचे रील्स झालेच म्हणून समजा! जेव्हा ते मुख्यमंत्री झाले तेव्हा त्यांनी राज्याचे गृहमंत्री या नात्याने गोव्यातील मटयाचा जुगार एका वर्षात मुळासकट उपटून काढू, असे विधान केले होते. एका वर्षानंतर पत्रकारांनी त्यांना या घोषणेची आठवण करून दिली तर त्यांनी त्यांना धमाल स्पष्टीकरण दिले.
ते म्हणाले की, ‘वर्षभर आम्ही त्याचे मूळ शोधत आहोत, सापडले की उपटून काढू..!’ आता यावर पत्रकार काय बोलणार! त्यांच्यानंतर कितीतरी मुख्यमंत्री येऊन गेले, पण मटयाच्या मुळाशी कुणी पोहोचले नाही. जसा मटका मुळासकट बंद करण्यासाठी जसे रवि नाईकच सुरुवातीला आक्रमक होते तसे स्व. मनोहर पर्रीकर मुख्यमंत्री झाले तेव्हा सरकारी डॉटरांची खाजगी प्रॅटिस बंद करण्यासाठी आक्रमक होते. परिणामी, दोनपैकी एक पर्याय निवडायचा म्हणून काही नावाजलेल्या डॉटरांनी सरकारी नोकरी सोडून देणे पसंत केले.
त्या वेळी स्व. डॉ. सुरेश आमोणकर हे आरोग्यमंत्री होते व येथे माझे बॉस म्हणजे डॉ. रेड्डी सर हे गोमेकॉचे डीन होते. स्व. डॉ. सुरेश आमोणकर हे एक जनरल प्रॅटिशनर होते त्यामुळे त्याच्यासाठी मेडिकल कॉलेजचे व्यवस्थापन हा नवा विषय होता. त्याबद्दल ते विविध पुस्तकांतून व गोमेकॉतील शिक्षक मंडळीकडून माहिती मिळवून स्वत: शिकत होते.
त्यांनी रेड्डी सरांकडून विविध राज्यांत सरकारी डॉटरांना खाजगी प्रॅटिसविषयी असलेल्या विविध तरतुदींची माहिती गोळा केली होती. त्या माहितीवर आधारित त्यांनी राज्याचे धोरण तयार करायची तयारी सुरू होती, पण तोपर्यंत त्यांचा कार्यकाळ संपला. त्यानंतरचा एक टर्म सोडून पुढच्या टर्ममध्ये भाजपचे सरकार येऊन स्व. मनोहर पर्रीकर परत मुख्यमंत्री झाले व त्यांच्या मंत्रिमंडळात आरोग्य खाते पार्सेकर सरांकडे होते.
यावेळी स्व. मनोहर पर्रीकर सरकारी डॉटरांच्या खाजगी प्रॅटिस बंदीसाठी पूर्वीइतके आक्रमक नव्हते. उलट, या तरतुदीमुळे चांगले स्पेशलिस्ट डॉटर सरकारी नोकरीत रुजू होऊ पाहत नाहीत, हे समजल्याने सुपर स्पेशलिस्ट डॉटरांना खाजगी प्रॅक्टिसची मुभा देत गोमेकॉमध्ये ‘कॉन्ट्रॅक्च्युअल पोस्ट’ची व्यवस्था सुरू कली. यातून कार्डिओेलॉजी, नेफ्रोलोजी, एंडोक्रोनोलोजी, न्यूरोलॉजी, पीडियाट्रिक सर्जरीसारखे सुपरस्पेशलिटी विभाग सुरू झाले.
काही विषय असे असतात की वरवर पाहता ते साधे वाटतात पण त्याची मुळे बरीच खोलवर गेलेली असतात. बायणावस्ती जमीनदोस्त झाली तेव्हा गोव्यातील वेश्याव्यवसाय संपणार असे वाटले होते, पण तो कधी संपला नाही. महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री देवेंद्र यांच्या सौभाग्यवतीने दिलेला ‘वेश्याव्यवसायाकडे आपण एक व्यवसाय म्हणून पाहिले पाहिजे’ असा सामाजिक सल्ला आज सकारात्मक चर्चेत आहे.
बंदीने येथल्या धिरयो बंद झाल्या नाही, उलट सरकारी तिजोरीत महसूल आणता येईल म्हणून त्या व मटका कायदेशीर कराव्यात अशा मागण्या विधानसभा पटलावर पुढे येत आहेत. बऱ्याच काळानंतर, किंबहुना पहिल्यांदाच असावा, आरोग्यमंत्र्यांनी सरकारी डॉटरांना खाजगी प्रॅटिसचा विषय विधानसभा पटलावर नमूद केला.
खरे तर हा मागल्या पंचवीस वर्षांपासून सरकार दरबारी हा विषय प्रलंबित आहे. तेव्हा सरकारने आता तरी आपले या विषयीचे ध्येय-धोरण अधिसूचित करून मोकळे व्हावे. सर्वोच्च न्यायालयानेच म्हटले आहे की एखाद्या डॉटरवर कारवाई करायची असेल तर आधी राज्य सरकारकडे स्वत:चे असे अधिसूचित ध्येयधोरण असावे लागते. कारण हा विषय साध्या श्रेणीतील सरकारी कर्मचाऱ्यांचा नसून ‘अ’ गट राजपत्रित अधिकाऱ्यांचा आहे. भारतात एकूण अकरा राज्ये आहेत, ज्यांनी याविषयी आपले धोरण अधिसूचित केलेले नाही, यात गोवा राज्याचाही समावेश आहे.
सात आठ महिन्यांपूर्वी आपल्या आरोग्यमंत्र्यांप्रमाणेच, उत्तर प्रदेशातील अलाहाबाद उच्च न्यायालयाने तेथील सरकारी डॉटरांच्या खाजगी प्रॅक्टिसवर बंदी घालणारे ध्येय-धोरण सरकारने तयार करावे, असा आदेश दिला. तसे पाहिल्यास उत्तर प्रदेशात असा कायदा १९७८पासून अस्तित्वात आहे, तरी पण तेथे अशी प्रॅक्टिस सर्रासपणे चालू आहे. हा कायदा असतानाही न्यायालयाने त्या सरकारला धोरण तयार करण्यास का सांगितले याचे कारण आहे.
जेव्हा हा कायदा आला तेव्हा डॉटर सरकारी नोकरीचा राजीनामा देऊन निघून जाऊ लागले. या खाजगी प्रॅक्टिसच्या बदल्यात १९८३साली केंद्र सरकारने त्यांच्या अखत्यारीत येणाऱ्या डॉटरसाठी ‘एनपीए’ म्हणजे नॉन प्रॅटिस अलाउन्स’ हा भत्ता लागू केला. हा भत्ता घेत असल्याने सरकारी डॉटरांना खाजगी प्रॅक्टिस करता येत नाही असा नियम तेव्हापासून तयार झाला. पुढे हळूहळू राज्य सरकारांनीही तो भात्ता आपल्या अखत्यारीत येणाऱ्या डॉटरांसाठी लागू केला.
उत्तर प्रदेशात असलेला खाजगी प्रॅक्टिसवर बंदीचा वटहुकूम १९८३च्या आधीचा असल्याने, १९८३चा नियम समोर ठेवून नवे धोरण करावे असे न्यायालयाने त्या सरकारला सांगितले. राज्याने आपले स्वतंत्र धोरण तयार करण्याची सुरुवात आंध्र प्रदेशापासून झाली, तेही न्यायालयाच्या आदेशामुळे. इतर राज्यांप्रमाणे, आंध्र प्रदेश सरकारने १९८३ साली त्यांच्या डॉटरांसाठी हा भत्ता लागू केला. त्या वेळी, ‘हा भत्ता लागू केला म्हणजे खाजगी प्रॅक्टिसवर बंदी घातली आहे’ असे मानले जायचे.
१९८७साली त्या सरकारने ही बंदी ‘मागे’ घेतली, म्हणजे यापुढे भरती होणाऱ्या डॉटरांना हा भत्ता देणे बंद केले. एकाच राज्यात दोन प्रकारात दोन प्रकारचे पगार व दोन प्रकारच्या मुभा, यावरून प्रकरण उच्च न्यायालयात गेले. न्यायालयाच्या आदेशावरून परत विधानसभेत आले व धोरण तयार झाले. या धोरणानुसार तेथील डॉटरांना हा भत्ता घेऊनही, काही अटींसोबत आपल्या फावल्या वेळात खाजगी प्रॅक्टिस करता येते.
दिल्ली, हरयाणा, महाराष्ट्र या राज्यांनी अशा प्रॅक्टिसला मुभा न देण्याचे धोरण स्वीकारले आहे. या उलट मेघालय, ओरिसा ही राज्ये आपल्या डॉटरांना आपल्या निवासस्थानी अशा प्रॅक्टिसमधून दुर्गम भागातील लोकांना सेवा द्यावी, यासाठी प्रोत्साहन देत आहेत. कर्नाटक सरकारने या भत्त्याचे नाव बदलून ‘स्पेशल पे’ असे नाव दिले आहे व त्यांच्या डॉटरांची १९८३च्या नियमापासून सुटका केली आहे.
आंध्र प्रदेशाप्रमाणे केरळ सरकारने आपल्या डॉटरांना या प्रॅक्टिससाठी सशर्त मुभा दिली आहे. दोन्ही राज्याच्या धोरणातील फरक हा की केरळमध्ये शर्तीच्या व्याख्या सुस्पष्ट केल्या आहेत. बिहार, राजस्थान, छत्तीसगड येथेही काही अटींसह मुभा आहे. तेलंगणा राज्यात, आता नव्याने सरकारी सेवेत रुजू होणाऱ्या डॉटरांच्या नियुक्तिपत्रात, पगारात ‘एनपीए’चा समावेश असल्याने खाजगी प्रॅक्टिस करता येणार नाही, असे नमूद करण्यात येत आहे.
त्यामुळे या डॉटरांनी नियमभंग केल्यास कारवाई करणे सोपे आहे. थोडयात, प्रत्येक राज्याने ‘एनपीए’चा लाभ घेणाऱ्या डॉटरांना मुभा आहे की नाही , मुभा असल्यास कोणते नियम पळावे लागतील, या विषयी स्पष्ट धोरण अधिसूचित करायचे आहे. याचा परिणाम असा की, धोरणातील नियम भंग करणारे डॉटर आपोआप शिस्तभंगाच्या कारवाईला पात्र ठरतील.
कुणी सरकाराची वीज चोरी करतो तर कुणी रेशन कोट्यातील सरकारी धान्य चोरतो. धोरण निश्चित नसलेल्या राज्यात सरकारी डॉटरांची खाजगी प्रॅटिस म्हणजे अशाच प्रकारची चोरी असावी असे सामन्यांना वाटते. याविषयी सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या भावना स्पष्ट केल्या आहेत.
पाच सहा वर्षांपूर्वी पंजाबमध्ये अशी प्रॅटिस करतो म्हणून सरकारने एका डॉटराविरुद्ध पोलिसांत गुन्हा नोंद केला. सर्वोच्च न्यायालयाने तो रद्द केला. अशी प्रॅटिस करणे म्हणजे ‘गुन्हा’ ठरत नाही व येथील फी ‘भ्रष्टाचार’च्या व्याख्येत बसत नाही, असे स्पष्ट केले. तुम्हांला कारवाई करायचीच असेल तर तिचे नियम मर्यादित ठेवा, असे त्यांनी त्या सरकारला सुनावले. म्हणून मी म्हटले, गोवा सरकारने हा विषय विधानसभेत घेऊन एकदाचे काय ते ठरवून टाकावे..!
दैनिक गोमंतकचे सदस्य व्हा
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read Goa news in Marathi and Goa local news on Tourism, Business, Politics, Entertainment, Sports and Goa latest news in Marathi on Dainik Gomantak. Get Goa news live updates on the Dainik Gomantak Mobile app for Android and IOS.