पुरे झाली आता आश्‍‍वासने; भंगारअड्ड्यांसाठी धोरण ठरवा - संपादकीय

क्लब असोत किंवा भंगारअड्डे, त्यांच्याविषयी जोवर ठोस धोरण ठरत नाही, तोवर गैरप्रकार होतच राहतील. एके ठिकाणी हवे ते मिळते आणि दुसऱ्या ठिकाणी नको ते टाकले जाते.

अचानक आग लागली, की नंतर बंब शोधत फिरायची सवय सरकारने आता सोडून द्यायला हवी. भ्रष्ट प्रशासनाच्या वरदहस्ताने अग्निसुरक्षेच्या मानकांकडे झालेला काणाडोळा हडफड्यातील बेकायदा ‘रोमिओ लेन’मधील अग्नितांडवाने उघड केला, त्या आगीची राख विझत नाही, तोवर राज्यातील बेकायदा भंगारअड्ड्यांचे ज्वलंत वास्तव धोक्याची घंटा वाजवत आहे.

वेर्णा येथील भंगारअड्ड्याला लागलेल्या आगीने सरकारी यंत्रणेच्या हलगर्जीचे पुनःदर्शन घडवले. दोन व्यावसायिकांतील वादातून जाणूनबुजून आग लावल्याचा भंगारअड्डा मालकाचा दावा आहे. महिन्याला कुणाला तरी पैसे देऊन आम्ही बेकायदा अड्डा चालवत होतो, अशी कबुली देणाऱ्या या मालकाची चित्रफीत समाजमाध्यमांवर फिरत आहे.

ग्रामसभा असो वा विधानसभा अधिवेशन, भंगारअड्डा समस्येचा मुद्दा वारंवार मांडला जात आहे. २०२३मधील अधिवेशनात विरोधकांनी या समस्येवर ठामपणे बोट ठेवले. भंगारअड्ड्यांसाठी तीन महिन्यांत धोरण तयार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्र्यांनी दिले; परंतु त्याची अद्याप पूर्तता झालेली नाही.

अलीकडे ऑगस्टमधील पावसाळी अधिवेशनातही सहा महिन्यांत धोरण आखण्याचा नवा शब्द देण्यात आला. अशा चालढकल वृत्तीमुळे लोकांचे प्राण धोक्यात येऊ शकतात. मग नंतर डोळे उघडून काय उपयोग? दुर्घटना घडून गेल्यावर चौकशी समित्या नेमण्यापेक्षा आधीच समस्येचे निराकरण करण्यासाठी ठोस पावले उचलावीशी सरकारला का वाटत नाही?

घर कितीही सुंदर असले तरी मोरी बांधावीच लागते. तसेच भंगारअड्यांचे आहे. भंगारअड्डे टाळता येणार नाहीत. टाकाऊ वस्तू जमवून त्याच्या विलगीकरणाद्वारे पुनर्प्रक्रिया करण्याचा उद्योग व त्यातील उलाढाल प्रचंड आहे. परंतु या भंगारअड्यांसाठी नियमन हवे. मिळेल त्या जागेत अड्डे उभारले आहेत. एकेका जागी २५-२५ वर्षे ते ठाण मांडून आहेत. बऱ्याच भागांत ते मानवी वस्तीत आहेत.

भंगारअड्यांमधील आगीच्या घटनांमुळे हानीचे प्रसंग अनेकदा घडले आहेत. भंगारअड्ड्यांमध्ये प्लास्टिक तसेच इतर रसायने, विषारी वायू सोडणाऱ्या वस्तू जाळल्या जातात. त्यामुळे प्रदूषण वाढते. लोकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो. पैशाच्या मोहातून भंगारअड्डे कुठल्याही प्रकारचा कचरा घेण्यास तयार असतात. चोरी करून आणलेल्या वस्तूही तेथे विकत घेतल्या जात असल्याचे आढळून आले आहे.

पंचायती, पालिकांच्या परवान्यांवर अड्डे चालतात असे भासवले जाते. स्थानिक अधिकारिणीचे हात ओले करून, कोमुनिदानींच्या जागेत शेकडो भंगारअड्डे सुरू आहेत. तेथे काम करण्यासाठी येणाऱ्यांची काही नोंद असते का? सत्तरीत तपासणी दरम्यान बनावट आधारकार्डचा वापर उजेडात आला. हे धोकादायक आहे. अलीकडेच सांकवाळ भागात दोन आगीच्या घटना घडल्या.

तद्नंतर पंचायतीने कारणे दाखवा नोटिसांचे सोपस्‍कार केले; पण अड्डे सुरूच आहेत. वेर्णा येथे लागलेल्या आगीच्या तीव्रतेमुळे लोकांना प्रचंड प्रदूषणाचा त्रास सहन करावा लागत आहे. बार्देश व सासष्‍टीत भंगारअड्ड्यांची संख्या अधिक आहे. निवासी क्षेत्रे, शाळा आणि व्यावसायिक आस्थापने आजूबाजूला असूनही त्याकडे दुर्लक्ष होते. मध्यंतरी मेरशीत वायू गळती झाली होती. सुदैवाने जीवितहानी टळली. लोकांनी मोर्चा काढला होता.

विशेष बाब म्हणजे अशा अड्ड्यांवर अग्निशमन उपकरणे नसतात. भंगारअड्यांना ‘औद्योगिक विकास’तर्फे जागा देण्यात यावी असा मध्यंतरी प्रस्ताव पुढे आला होता. त्यावर विचार होण्याची गरज आहे. मुख्यमंत्र्यांनीही प्रत्येक तालुक्यात स्वतंत्र जागा देण्यासंदर्भात सुतोवाच केले होते, ते आश्‍वासन सत्यात यावे. राज्यात सुमारे दीड लाख स्वेअर मीटर जागा बेकायदा अड्ड्यांनी अडवली आहे. कोणत्याही यंत्रणेचे त्याकडे लक्ष नाही.

अलीकडेच विघटन न होणाऱ्या कचऱ्याचे नियंत्रण करण्यासाठी कायद्यात सरकारने दुरुस्ती केली. त्यानुसार आता भंगाराची वाहतूक, साठवणूक यासाठी गोवा राज्य प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची परवानगी घ्यावी लागणार; परंतु त्याची कार्यवाही दिसलेली नाही. भंगारअड्डे हटविण्यासाठी फोंड्यातील काही पंचायतींना उच्च न्यायालयात जाऊन लढा द्यावा लागला होता. एके ठिकाणी हवे ते मिळते आणि दुसऱ्या ठिकाणी नको ते टाकले जाते. पण, दोन्ही ठिकाणी निराकरणाच्या परिणामांची व्यवस्थाच नसल्याने जे व्हायला हवे ते होत नाही.

थोड्याशा पैशांसाठी सुरक्षेशी केलेली तडजोड, केवळ लोकांचे आरोग्यच नव्हे, तर जगणेही मुश्कील करू शकते. मुळात एकूण किती भंगारअड्डे आहेत, याची नोंद सरकारी खात्यांकडे नसावी. असलीच तर ती अद्ययावत करणे, काही ठरावीक कालावधीत त्या अड्ड्यांची कठोर तपासणी करणे, मानकांसोबत त्यांच्या मालकांची तपासणी करणे व करत राहणे गरजेचे आहे. क्लब असोत किंवा भंगारअड्डे, त्यांच्याविषयी जोवर ठोस धोरण ठरत नाही, तोवर गैरप्रकार होतच राहतील.