Nightclubs In Goa: गोवेकरांना मारक ठरू शकणारे 'नाइटक्लबांचे जाळे' तोडून टाकावेच; गोव्याचे अनिष्ट गोष्टीपासून रक्षण करावे..

शंभू भाऊ बांदेकर

कधी-कधी वाईटातून बरेही घडू शकते. याचा प्रत्यय हडफडे येथील बर्च क्लबमधील अग्नितांडवामुळे येऊ लागला आहे. कदाचित यात बळी गेलेल्यांचा आणि गंभीररीत्या जखमी झालेल्याच्या किंकाळीने सरकारची झोप उडवली व आता सरकारला उपरती आली असावी.

या दुर्घटनेनंतर सरकारने किनारी भागात कार्यरत असलेल्या सर्व क्लबांची देखरेख समितीकडून पाहणी करून ज्यांच्याकडे यासाठी आवश्यक ते वैध परतावे नाहीत, अशा क्लबांवर बंदी घातली आहे. मुख्य म्हणजे राहते घरसुद्धा परवाना नसले की ताबडतोब नोटीस पाठवून योग्य ती कारवाई करण्यात येते. अर्थात ते योग्यच आहे.

पण गेली अनेक वर्षे किनारी भागात घुमशान घालून संस्कृतीवर घाला घालणाऱ्या या क्लबांमध्ये कुणाकडे अग्निसुरक्षेचा ना हरकत दाखला नाही, कुणाकडे पंचायतीचा परवाना नाही.

जमिनीचा मालक स्थानिक, चालवतो परप्रांतीय, याचीही कायदेशीर कागदपत्रे कुणाकडे नाहीत. तरीही गेली अनेक वर्षे रात्री-बेरात्री हे क्लब धुडगूस घालण्याचे काम करीत होते. स्थानिकांच्या किंवा सरकारच्या बेभरवशाच्या कार्यपद्धतीमुळे हे घडत असते. याचे ताजे उदाहरण म्हणून हडफडे प्रकरणास जबाबदार असलेले सरपंच, पंचायत सचिव, पंचायत संचालनालय आदींवरील कारवाईमुळे उघडकीस आलेलेच आहे. ते सध्या भूमिगत झाल्याने पोलिसांना सापडत नाहीत.

आता हाती घेतलेली ही मोहीम उत्तर आणि दक्षिण गोव्यातील सर्व किनारी भागात काटेकोरपणे चालवली तरच सरकार संस्कृतीचे गोडवे गावू शकेल, नपेक्षा संस्कृतीच्या रक्षणासाठी व संस्कृती संवर्धनासाठी सरकारचे खायचे दात वेगळे व दाखवायचे दात वेगळे असेच जनतेला वाटेल.

खरे तर, या ‘बर्च बाय रोमिओ लेन’ क्लबच्या घटनेने प्रशासनाच्या एकूण ढिसाळ कारभाराबाबतच प्रश्‍नचिन्ह निर्माण झाले आहे. विरोधकांनी या घटनेला केंद्रस्थानी धरून सरकारच्या एकूण ढिसाळ कारभाराबाबत जी कानउघाडणी केली आहे.

त्याचा केवळ मुख्यमंत्री, पर्यटनमंत्री किंवा पंचायत मंत्र्यांनीच नव्हे तर सर्वच मंत्र्यांनी आपापल्या खात्यातील कारभाराकडे अधिक गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. उदाहरणादाखल सार्वजनिक बांधकाममंत्री दिगंबर कामत यांनी खड्डे बुजवण्याचे, नादुरुस्तच रस्ते दुरुस्त करण्याचे जे काम प्राध्यान्यक्रमाने हाती घेऊन त्या सत्राचे सूत्र सर्वच मंत्र्यांनी आपापल्या खात्यात सूत्रबद्ध राबवण्याचा सर्व मंत्र्यांनी प्रयत्न केला तर जनता नक्कीच धन्यवाद देईल.

मृतांच्या नातेवाईकांना त्वरित आर्थिक मदत देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. पण वृत्तपत्रीय बातम्यांवरून अजून सर्वांना हे अर्थसाहाय्य प्राप्त झालेले नाही.

हे काम त्वरित तडीस जावे व जखमी लोकांच्या औषधोपचारही हेळसांड होऊ नये आणि मुख्य म्हणजे सरकारच्या सर्व प्रकारच्या सर्व अंदाधुंद कारभाराला चाप लावण्याचे काम माननीय मुख्यमंत्र्यांनी केले पाहिजे. जे शाब्दिक चोप देऊन ऐकत नाहीत, त्यांना चाप लावण्यासाठी आवश्यक तर खातेबदलही करण्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी गंभीरपणे पाहावे.

कारण हडफड्यातील घटना ही केवळ एक दुर्घटना, एक अपघात इतक्या साधेपणाने त्याच्याकडे पाहता येणार नाही, तर सरकारच्या प्रशासकीय निष्काळजीपणाचा किंवा वेळकाढूपणाचा तो नमुना आहे, असे त्याकडे पाहिले पाहिजे.

अशा नमुन्यांचा मुळासकट नायनाट केला व अशा घटनांमुळे जनता जनार्दनामध्ये जो असंतोष जो संताप आणि जी अस्वस्थता पसरली आहे, त्याकडे आपण खंबीरपणे पाहतो आहोत, असा विश्‍वास जनतेला झाला पाहिजे, अशी कृती सरकारकडून अपेक्षित आहे.

जेथे नुकत्याच पार पडलेल्या जिल्हा पंचायत निवडणुकीची दखल घेऊन त्याचा दाखला देताना एक गोेष्ट प्रामुख्याने येथे नमूद करावीशी वाटेल ती म्हणजे निवडणूक जिंकली म्हणजे इमेज सुधारली असा त्याचा अर्थ होत नाही. भाजपने निवडणुकीत जय मिळविला, तरी विजयने गोवा फॉरवर्डमधून उभी केलेली आपली इमेज आणि कॉंग्रेसने आपल्या जागा वाढवून निर्माण केलेली इमेज खूप काही सांगून जाते.

या निवडणुकीत ‘आप’ ने तर मोठा गाजावाजा केला होता. पण त्यांची इमेज असलेल्या अमितचा बळी देण्यात आला. यावर आता सर्वच राजकीय पक्षांनी आपली इमेज बदलण्याचा प्रयत्न केला नाही तर सेमीफायनलनंतर होणारी विधानसभा निवडणूक आपला इंगा दाखवून आपली इमेज दाखवील, हे लक्षात घेणे जरुरीचे आहे.

आणखी एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे प्रशासकीय यंत्रणा धाब्यावर बसवणारी एक-दोन खातीच नाहीत, तर अग्निशमन दल, पंचायत-नगरपालिका, प्रदूषण नियंत्रण मंडळ, पर्यावरण खाते, उत्तर गोवा नियोजन विकास प्राधिकरण, दक्षिण गोवा नियोजन विकास प्राधिकरण, आरोग्य खाते, गोवा पर्यटन विकास महामंडळ,

पर्यटन खाते, गोवा किनारी व्यवस्थापन, प्राधिकरण, अन्न व औषध प्राधिकरण आदींचा यात समावेश होतो. यातील एखादेच महामंडळ, प्राधिकरण किंवा खाते जरी बेजबाबदारपणे वागले तरी प्रशासनाचा गाडा सुरळीत चालण्यास अडथळा होतो.

यातले सगळेच कर्मचारी किंवा अधिकारी आमिषास बळी पडतात, असे मुळीच म्हणता येणार नाही. पण त्याचबरोबर पिकत घातलेल्या आंब्यातील एखादा आंबा जरी कुजका निघाला, तरी त्याचा परिणाम इतर आंब्यांवर होतो.

त्याप्रमाणे एखाद्यानेच जरी निष्काळजीपणे किंवा बेजबाबदार वागण्याचा प्रयत्न केला, तरी परिणाम त्या महामंडळाला, प्राधिकरणाला किंवा खात्याला भोगावा लागतो. म्हणून सर्वांनीच शासन सुरळीत चालून प्रशासनाला धक्का पोहोचवू नये, याची दक्षता घेणे आवश्यक असते.

या लेखाकडे वळतानाच एक गोष्ट ध्यानात आली ती म्हणजे कळंगुट किनारी भागाच्या जवळ वागातोर येथील मुख्य रस्त्यावर नाताळच्या आदल्या दिवशी २४ डिसेंबर रोजी नाताळोत्सवानिमित्त ‘हॅमरझ मॅकारेना’ या नवीन एका नाइटक्लबचे उद्घाटन झाल्याने पुन्हा या किनारी पट्ट्यात हा चर्चेचा विषय झाला आहे.

तसेच याच नावाचा क्बल जवळच्या बागा परिसरातही पूर्वीपासून कार्यरत आहे. असे क्लब हे सारे कळल्यानंतर वाचल्यानंतर सरकारच्या बाबतीत ‘सारेच मुसळ केरात’ असा संशय बळावला तर ती चूक म्हणता येईल काय?

गोव्याची शांतता येथील अतिथ्यशीलता येथील ‘गोंयकार’पणाबरोबर येथील संस्कृतीचे रक्षण व्हावे, तिचे संवर्धन व्हावे, हेही सुशासनाला प्राधान्य देणाऱ्या सरकारचे कर्तव्य असते. त्याला तडा जाऊ देऊ नये आणि दुर्दैवाने तसे होऊ लागले तर देश-विदेशी पर्यटक, नागरिक यांचा गोव्याकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन बदलू शकतो व अर्थातच ते गोव्याला,

गोवेकरांना मारक ठरू शकते. म्हणून सरकारला नम्रपणे सुचवावेसे वाटते की, नाइटक्लबांचे जाळे तोडून तर टाकावेच; त्याशिवाय, पुन्हा नवे क्लब, नवे मालक, नवे जमीनदार जन्मास येणार नाहीत, याकडेही जाणीवपूर्वक लक्ष द्यावे लागेल. गोव्याचे अनिष्ट व अप्रशंसनीय गोष्टीपासून रक्षण करावे.