संपादकीय: छापे गाजले, कारवाई कुठे?

खिडकीतून पैसे फेकले जाण्याची वेळ येते, तेव्हा भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर गेली आहेत, याची कल्पना येते. नाक्यांवरील भ्रष्टाचार हा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा गैरव्यवहार आहे की संपूर्ण यंत्रणेने स्वीकारलेली कार्यपद्धती, हा खरा प्रश्‍‍न आहे.

मोले, पत्रादेवी अबकारी तपासणी नाक्यांवरील कर्मचाऱ्यांची खाबुगिरी भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने उघड केली. त्याबद्दल विभागाची पाठ थोपटली गेली. मात्र, चोवीस तास उलटूनही एकाही कर्मचाऱ्यावर कारवाई झालेली नाही. मग, या छाप्याचा उपयोग काय? भ्रष्टाचार उघड करायचा, छाप्याची प्रसिद्धी मिळवायची आणि पुढील कार्यवाही सरकारी फाइलवर सोपवायची, हा प्रकार असेल तर त्यातून जनतेचा विश्वास कसा निर्माण होणार? अबकारी तपासणी नाके नेहमीच चर्चेत असतात. परराज्यांतून येणाऱ्या-जाणाऱ्या वाहनांची येथे तपासणी होते. मद्याच्या वाहतुकीची कागदपत्रे तपासली जातात.

या प्रक्रियेत वाहनचालकांना त्रास दिला जातो, हप्ते मागितले जातात, अशा तक्रारी आहेत. या नाक्यांवर पैसे उकळले जात असल्याचे व्हिडिओ यापूर्वीही समोर आले. तेव्हा भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागाने काय केले? तक्रारींची दखल का घेतली नाही? आता मोले येथे छापा टाकताना खिडकीतून दहा हजार रुपये बाहेर फेकल्याचे नाट्य समोर आले. पण रंगेहात कुणाला पकडले नाही. हा प्रकार संशय वाढवणारा आहे. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध करण्यासाठी ठोस पुरावे लागतात. तपासात त्रुटी राहिल्या तर संशयित सुटू शकतात.

त्यामुळे छाप्यापेक्षा पुढील कारवाई महत्त्वाची आहे. तीच झाली नाही, तर या सगळ्या धावपळीचा अर्थ काय? गोव्यातून बेकायदा मद्य परराज्यांत नेले जाते. तेथे हे मद्य पकडले जाते. मग गोव्यातील तपासणी नाक्यांवर काय होते? कर चुकवून मद्याची वाहतूक होत असेल तर ही वाहने नाक्यांवरून पुढे कशी जातात? प्रत्येक प्रकरणात कर्मचाऱ्यांचा सहभाग असेलच असे नाही. मात्र, वारंवार नियमभंग होत असेल तर तपासणी यंत्रणेने त्याचे उत्तर द्यायला हवे. मद्याच्या टँकरमधून मोठी उलाढाल होते. अशा वाहतुकीवर नियंत्रण ठेवण्यात अपयश येत असेल तर जबाबदार कोण? प्रादेशिक परिवहन कार्यालयाच्या तपासणी नाक्यांबाबतही तक्रारी आहेत.

बेकायदा वाळू वाहतूक आणि क्षमतेपेक्षा जास्त माल नेणाऱ्या वाहनांवर कारवाई होते का? की हप्ते देऊन वाहने पुढे जातात? या आरोपांची चौकशी झाली पाहिजे. नाक्यांवरील सीसीटीव्ही चित्रण तपासावे. वाहनांच्या नोंदी पडताळाव्यात. दोषी आढळणाऱ्यांवर कारवाई करावी. हे करायला कुणाची हरकत असण्याचे कारण नाही. भ्रष्टाचार प्रतिबंधक विभागानेही आपल्या कामाचा हिशेब द्यावा. वर्षभरात किती गुन्हे नोंदवले, किती आरोपपत्रे दाखल केली आणि किती प्रकरणांत दोषसिद्धी झाली, हे जनतेला कळायला हवे. किती आरोपी निर्दोष सुटले, याची माहितीही जाहीर करावी.

सापळे रचणे म्हणजे यश नव्हे. न्यायालयात गुन्हा सिद्ध होणे महत्त्वाचे आहे. राज्यात दक्षता सप्ताह साजरा होत आहे. त्‍यानिमित्ताने कारवाईचा फार्स नको. भ्रष्टाचाराविरोधात बोलणे सोपे आहे. त्यासाठी दोषींवर कारवाई करण्याची तयारीही हवी. खिडकीतून पैसे फेकले जाण्याची वेळ येते, तेव्हा भ्रष्टाचाराची पाळेमुळे किती खोलवर गेली आहेत, याची कल्पना येते. नाक्यांवरील भ्रष्टाचार हा एखाद्या कर्मचाऱ्याचा गैरव्यवहार आहे की संपूर्ण यंत्रणेने स्वीकारलेली कार्यपद्धती, हा खरा प्रश्‍‍न आहे.