लोकशाहीत मतदानाचा अधिकार हा कोणत्याही संगणकीय प्रणालीच्या मर्जीवर अवलंबून असू शकत नाही. गोव्यातील ९७ पात्र नागरिकांची नावे मतदार यादीत समाविष्ट करण्याचा निर्णय झाल्यानंतरही ती अंतिम यादीत आली नाहीत. कारण सांगितले गेले - सॉफ्टवेअरमध्ये आधी वगळलेले नाव पुन्हा समाविष्ट करण्याची सुविधा नव्हती! लोकशाहीच्या मूलभूत प्रक्रियेलाच आव्हान देणारा हा प्रकार आहे.
स्थानिक निवडणूक अधिकाऱ्यांनी सुनावणी घेऊन या नागरिकांना पात्र ठरविले, त्यानंतर गोव्याच्या मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांच्या कार्यालयाने केंद्रीय निवडणूक आयोगाशी तब्बल आठ वेळा पत्रव्यवहार केला. समस्या निदर्शनास आणून दिली. तरीही अंतिम मतदार यादी प्रसिद्ध झाली आणि ९७ नागरिकांची नावे त्यात आली नाहीत. मग मुद्दा असा आहे - निर्णय घेण्याचा अधिकार निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे आहे की संगणकीय प्रणालीकडे?
निवडणूक आयोग ही घटनात्मक संस्था आहे. तिचे काम सॉफ्टवेअरच्या मर्यादांनुसार चालू शकत नाही. सॉफ्टवेअरमध्ये सुविधा नसल्यास पर्यायी व्यवस्था उभी करणे, नागरिकांचा अधिकार अबाधित ठेवणे ही आयोगाची जबाबदारी नव्हे काय? ‘सिस्टममध्ये पर्याय नव्हता’ हे प्रशासनाचे कारण असू शकते; पण नागरिकाचा मतदानाचा अधिकार रोखण्याचे ते समर्थन ठरू शकत नाहीत.
आठ वेळा कळवूनही समस्या अंतिम यादी प्रसिद्ध होईपर्यंत सुटली नाही, ही बाब अधिक गंभीर आहे. नेमका कुठे निर्णय खोळंबला? कोणत्या पातळीवर दुर्लक्ष झाले? अंतिम यादीपूर्वी पर्यायी व्यवस्था का करण्यात आली नाही? याची उत्तरे जनतेला मिळालीच पाहिजेत.
चौकशीचे, फेर तपासाचे आश्वासन देऊन हा विषय संपवता येणार नाही. या प्रकरणातून निवडणूक प्रक्रियेच्या केंद्रीकरणाचेही गंभीर स्वरुप पुढे येते. सुनावणी राज्यात, निर्णय राज्याचा; पण अंमलबजावणीसाठी दिल्लीच्या प्रणालीची परवानगी लागणार असेल तर विकेंद्रीकरण हा केवळ कागदावरील शब्द ठरतो. तंत्रज्ञान प्रशासनाचे साधन असले पाहिजे; प्रशासन तंत्रज्ञानाचे कैदी होता कामा नये.
मतदार यादी म्हणजे नागरिकांच्या लोकशाही अस्तित्वाची अधिकृत नोंद आहे. एका क्लिकने नाव वगळता येते, पण तेच नाव पुन्हा समाविष्ट करण्याची सुविधा नसते, अशी व्यवस्था असेल तर तिचा तातडीने फेरविचार झाला पाहिजे. गोव्यातील ९७ नागरिकांचे हे प्रकरण तेवढ्यापुरते मर्यादित नाही. उद्या हीच अडचण हजारो नागरिकांच्या मतदानाच्या अधिकारावर गदा आणू शकते. मतदानाचा अधिकार मिळविण्यासाठी नागरिकाने सॉफ्टवेअरच्या दयेवर अवलंबून राहायचे का? या प्रकरणी जबाबदारी निश्चित व्हायला हवी.
कोणाची चूक? कोणाच्या निष्क्रियतेमुळे नागरिकांचा अधिकार बाधित झाला आणि भविष्यात अशी घटना पुन्हा होऊ नये यासाठी काय उपाय केले जाणार, याचे स्पष्ट उत्तर निवडणूक आयोगाने द्यावे. गंभीर घटनात्मक अपयश सिद्ध झाल्यास जबाबदारी निश्चित करण्यासाठी उपलब्ध कायदेशीर व संसदीय उपायांचा अवलंब केला गेला पाहिजे. सॉफ्टवेअर चुकू शकते, यंत्रणा अडखळू शकते; पण नागरिकांचा मतदानाचा अधिकार अडखळता कामा नये.
