पुन्हा एकदा एक 'ज्वलंत प्रश्न' ऐरणीवर आणला आहे - तो म्हणजे सायबर विश्वातील महिला आणि अल्पवयीन मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेचा..

संगीता नाईक

सध्या कुडचडे येथे उघडकीस आलेल्या अल्पवयीन मुलींच्या कथित लैंगिक शोषण प्रकरणाने मोठी खळबळ उडवून दिली आहे. या संतापजनक प्रकरणात पोलिसांनी एका २० वर्षीय तरुणाला अटक केली आहे. त्याच्यावर भारतीय न्याय संहितेचे कलम २९४ (१) व (२) आणि माहिती तंत्रज्ञान कायद्याचे कठोर कलम ६७ (ए) लावण्यात आले आहे. तंत्रज्ञानाचा गैरवापर करून अत्यंत अश्‍लील व्हिडिओ आणि फोटो तयार करणे, ते व्हायरल करणे किंवा विकणे, या गंभीर सायबर गुन्ह्यांसाठी ही कलमे लावली जातात.

नैतिकता आणि समाजव्यवस्थेचे मुद्दे क्षणभर बाजूला ठेवले, तरी या प्रकरणाने पुन्हा एकदा एक अत्यंत ज्वलंत प्रश्न ऐरणीवर आणला आहे - तो म्हणजे सायबर विश्वातील महिला आणि विशेषतः अल्पवयीन मुला-मुलींच्या सुरक्षिततेचा!

अशा प्रकरणांमध्ये समाजाची पहिली प्रतिक्रिया काय असते? ‘तू त्याच्याशी मैत्रीच का केलीस?’, ‘तुझे कपडेच तसे होते’, ‘रात्री-बेरात्री फिरण्याची तुझी सवयच चुकीची’, ‘सोशल मीडियावर असले फोटो-व्हिडिओ का टाकलेस?’, अशा प्रश्‍नांची आणि दोषारोपांची सरबत्ती करून पीडितेचेच मानसिक खच्चीकरण केले जाते.

‘कुटुंबाची इज्जत’, ’लोक काय म्हणतील?’, ’न्याय खरेच मिळतो का?’ यांसारख्या सबबींखाली आपल्या माणसाची तगमग आणि तिच्यावर होणारा अन्याय जाणवूनही प्रकरण झाकून ठेवून, दडपून टाकण्याचाच प्रयत्न होतो. पोलिसांत तक्रार करणे हा तर अगदी नाइलाजाने निवडलेला शेवटचा पर्याय मानला जातो.

खऱ्या जगात, गुन्हेगार उजळ माथ्याने फिरणार आणि पीडित तोंड लपवून, अशी विचित्र सामाजिक स्थिती आहेच; पण आभासी जगात या मानसिकतेची एक अधिक भयानक आवृत्ती आपण तयार केली आहे.

इथे ’बिनचेहऱ्याच्या’ माणसांना पीडितांवर यथेच्छ तोंडसुख घेण्याची आयतीच सोय उपलब्ध आहे. समाजाच्या याच मानसिकतेतून येणाऱ्या मनस्ताप आणि बदनामीच्या भीतीपोटी वेळीच तक्रारी होत नाहीत, गुन्हेगाराना काहीही शिक्षा होत नाही. परिणामी, बळींची संख्या तर वाढतेच, पण गुन्हेगारांचेही फावते. ते अधिक निर्ढावतात आणि इतरांनाही असे गुन्हे करण्यास जणू प्रोत्साहनच मिळते.

अशा प्रकारच्या अपराधांसंबंधीची जागरूकता, त्यांना आपण बळी पडू नये या अनुषंगाने करायला हवी ती उपाययोजना, घ्यायला हवी ती काळजी, तक्रार निवारणासाठीची यंत्रणा, संबंधित कायदे याविषयी होता होईल तेवढे ज्ञान प्रत्येकाला असणे ही आजच्या काळाची गरज आहे. अगदी शालेय अभ्यासक्रमापासून याची सुरुवात व्हायला हवी.

पीडितांनी आवाज उठवला तर ते त्यांच्या धाडसाचे प्रतीक मानायची परिपक्वता समाजात यायला हवी. त्यांनी निःसंकोचपणे तक्रार करण्यासाठी पुढे यावे, यासाठी सुरक्षित, विश्वासार्ह आणि सहानुभूतीपूर्ण वातावरण निर्माण करणे ही आपली सामूहिक जबाबदारी आहे.

कुडचड्याच्या प्रकरणात पोलीस स्टेशनसमोर झालेल्या मोर्चात गावकऱ्यांनी पीडितांच्या संपूर्ण संरक्षणाची जबाबदारी स्वीकारण्याची दिलेली हमी ही अशीच दिलासा देणारी होती. पण फक्त सहानुभूती पुरेशी नाही-न्यायाचा मार्गही स्पष्ट असला पाहिजे.

भारतात गेल्या काही वर्षांत महिला सुरक्षेसाठी एक मजबूत कायदेशीर चौकट उभी केली आहे. या कायद्यांची माहिती प्रत्येक महिलेला, प्रत्येक पालकाला आणि खास करून असे गुन्हे करण्यास प्रवृत्त होणाऱ्यांना असणे आवश्यक आहे. त्यांची योग्य अंमलबजावणी होऊन गुन्हेगारांना प्रखर शिक्षा झाल्या तरच अशा प्रकारांना भविष्यात थोडातरी चाप बसेल.

माहिती तंत्रज्ञान कायदा, २००० हा सायबर गुन्ह्यांसाठीचा मुख्य कायदा होय. या कायद्याच्या कलम ६६ई अंतर्गत, एखाद्या महिलेची खाजगी प्रतिमा तिच्या संमतीशिवाय प्रसारित केल्यास तीन वर्षांपर्यंत कारावास आणि दोन लाख रुपयांपर्यंत दंड होऊ शकतो.

कलम ६७ आणि ६७अ अंतर्गत अश्‍लील साहित्य इलेक्ट्रॉनिक माध्यमातून पसरवल्यास पाच ते सात वर्षे शिक्षेची तरतूद आहे. आणि जर पीडित अल्पवयीन असेल तर कलम ६७ब अंतर्गत पाच ते सात वर्षे कारावासाबरोबर दहा लाखांपर्यंत दंडही होऊ शकतो.

भारतीय न्याय संहिता या नव्या कायद्यात सायबर स्टॉकिंगसाठी (कलम ७५) तीन ते पाच वर्षे तुरुंगवासाची तरतूद आहे. महिलेची ऑनलाइन लैंगिक छेड काढणे, अपमानास्पद संदेश पाठवणे, किंवा डिजिटल माध्यमांद्वारे तिला त्रास देणे - हे सगळेही आता स्पष्टपणे गुन्हे म्हणून नोंदवले गेले आहेत. कलम ७४ अंतर्गत ऑनलाइन लैंगिक उत्पीडन करणाऱ्याला शिक्षा होऊ शकते.

भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, या नव्या कायद्याद्वारे तक्रार नोंदवण्याची प्रक्रियाही सुलभ झाली आहे. आता पीडित महिलेला गुन्हा कुठेही घडला असला तरीही तिच्या घराजवळच्या पोलीस ठाण्यात तक्रार नोंदवता येते. याला Zero FIR म्हणतात - ही FIRनंतर संबंधित पोलीस ठाण्याकडे पाठवली जाते. यामुळे ’हे आमच्या हद्दीत नाही’ असे पोलीस सांगू शकत नाहीत.

‘भारतीय साक्ष्य अधिनियम २०२३’द्वारे डिजिटल पुराव्यांना कायदेशीर मान्यता मिळाली आहे. व्हॉट्सऍप संदेश, स्क्रीनशॉट, ईमेल, सोशल मीडिया पोस्ट - हे सगळे आता न्यायालयात पुरावा म्हणून स्वीकारले जातात.

त्यामुळे अशा प्रकारचे संदेश, फोन नंबर, युजर आयडी, घटनेची तारीख आणि वेळ, चित्र, गुन्हेगाराचे प्रोफाईल यांची व्यवस्थित केली गेलेली नोंद हे महत्त्वाचे पुरावे बनून अशा प्रकारच्या गुन्हेगारांविरुद्धची सर्वात महत्त्वाची हत्यारे ठरू शकतात. पोक्सो आणि गोवा बाल हक्क कायदा हे अठरा वर्षांखालील मुलांच्या संरक्षणासाठीचे कायदे आहेत.

कुडचड्यासारख्या प्रकरणात जेव्हा अल्पवयीन मुली पीडित असतात, तेव्हा हे कायदे अत्यंत महत्त्वाचे ठरतात. या कायद्यानुसार, अल्पवयीनांशी संबंधित लैंगिक शोषणाचे साहित्य तयार करणे, बाळगणे किंवा पसरवणे यासाठी सात वर्षांपासून जन्मठेपेपर्यंत शिक्षा होऊ शकते.

आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट - जर तुम्हाला अशा कोणत्याही घटनेची माहिती असेल आणि तुम्ही तक्रार केली नाही, तर तोही या कायद्यांतर्गत गुन्हा ठरतो!

या गुन्ह्यांची तक्रार केंद्र सरकारच्या १९३० सायबर क्राइम हेल्पलाइ वर वा www.cybercrime.gov.in पोर्टलवर घरबसल्या नोंदवता येते. या पोर्टलवर महिला व बालकांशी संबंधित गुन्ह्यांसाठी एक स्वतंत्र विभाग आहे आणि तक्रार कोकणीत व मराठीतही करता येते.

तक्रार करण्याची यंत्रणा सुकर झाली आणि पीडितांना योग्य वेळी, योग्य न्याय मिळाला तरच हा भस्मासुर आटोक्यात येण्याची शक्यता आहे. नपेक्षा कधी आमच्याच डोक्यावर याचा हात पोहोचेल नी कधी आमची समाजव्यवस्था जळून भस्मसात होईल ते लक्षात पण येणार नाही!