Congress Dalit Tribal Support: दलित-आदिवासींची साथ मिळवणे काँग्रेससाठी सोपे नाही! राहुल गांधींसमोर मोठे राजकीय आव्हान

केवळ दलितांविषयी आदर्शवादी वक्तव्ये काँग्रेसला २०२७ ची विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी पुरेशी नाहीत. राहुल गांधी दलित आणि सिख जाट या दोन समुदायांमधील राजकीय वैमनस्य कसे मिटवतात, यावर काँग्रेसचे भवितव्य अवलंबून आहे. काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांची हल्दवानी, उत्तराखंड येथे ८ ऑगस्ट २०२६ रोजी जाहीर सभा झाल्यांनतर श्री राम सेना धर्मार्थ सेवा न्यास या संस्थेने सभेच्या स्थळाचे शुद्धीकरण केले. राहुल गांधींनी शुद्धीकरणाविरोधात आवाज उठवताच शुद्धीकरण विधीमध्ये दलितांचाही समावेश होता, असे स्पष्टीकरण देण्यात आले.

दलितांच्या भावना दुखावल्या म्हणून एका दलित व्यक्तीने गांधींविरोधात तक्रारही केली. त्यामुळे दलित व आदिवासी या समूहांच्या पुरोगामी आणि प्रतिगामी या दोन्ही बाजू राजकारण कसे प्रभावित करतात हे समजून घेणे आवश्यक आहे. काँग्रेसने राजकारणात जातीपेक्षा आर्थिकदृष्ट्या कमकुवत वर्गास प्राधान्य दिले. गेल्या दशकात भाजपने राजकारणात ‘जात’ ही संकल्पना केंद्रस्थानी आणली. त्यामुळे गांधींची दलित व आदिवासी जनसंपर्क मोहीम काँग्रेसला येणाऱ्या निवडणुकांमध्ये खरेच फायदेमंद ठरेल यात शंका आहे.

गेल्या दशकात कामगारांचे मुद्दे, स्थलांतरितांचे प्रश्न, भूमिहीनांच्या व्यथा राजकारणातून हद्दपार झाल्या आहेत. देशात कमी उत्पन्न गटात मोडणाऱ्या वर्गाचे मुद्दे राजकीय पक्ष मांडताना दिसत नाहीत. २०१४ नंतर भाजपने दलित व आदिवासी समाजाकडे लक्ष केंद्रित केले. काँग्रेसने दलितांना काय दिले? हा प्रश्न दलितांसमोर उपस्थित केला. १९४५ साली बाबासाहेब आंबेडकरांनी ‘व्हॉट काँग्रेस अँड गांधी हॅव डन टू द अनटचेबल?’ हे पुस्तक लिहिले होते. आंबेडकरांच्याच धर्तीवर अर्थशास्त्रज्ञ नरेंद्र जाधव यांनी ‘व्हॉट काँग्रेस, गांधी अँड नेहरू हॅव डन टू आंबेडकर?’ हे पुस्तक लिहिले. भाजपने आंबेडकरांच्या कार्याचे उदात्तीकरण केले. शैक्षणिक संस्थांना आंबेडकरांचे नाव दिले.

आंबेडकरांच्या नावाने संस्था स्थापन केल्या. अनुसूचित जाती व अनुसूचित जमातींसाठी ‘स्टॅन्ड अप इंडिया’ सारखी एक करोडपर्यंत कर्ज देणारी योजना सुरू केली. आंबेडकरांना राष्ट्रवादी विचारवंतांच्या रांगेत बसविले. दलितांप्रमाणेच आदिवासींचे प्रतीक ‘बिरसा मुंडा’ यांना लोकप्रिय केले. एकेकाळी भाजपच्या राजकारणाशी प्रतिकूल असेलला आदिवासी व दलित समूह आज भाजपचा बालेकिल्ला आहे. हा भाजपच्या सामाजिक समरसतेचा विजय असल्याचे दिसते. याउलट राहुल गांधी सामाजिक न्याय या मुद्यावर निवडणूक लढू पाहत आहेत. समरसतेकडून सामाजिक न्यायाकडे आकर्षित करण्यासाठी काही वर्षांचा कालावधी लागू शकतो.

काँग्रेसने १९१७ मध्ये कलकत्ता अधिवेशनात अस्पृश्यतेविरोधात ठराव संमत केला. १९३२ मध्ये महात्मा गांधीजींनी अस्पृश्यता निवारणासाठी हरिजन सेवक संघाची स्थापना केली. इतिहासातील हे दाखले दलित व आदिवासींमध्ये काँग्रेसची प्रतिमा उंचावण्यासाठी पुरेसे नाहीत. पंजाबमध्ये नवज्योत सिंग सिधू आणि कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांच्यामधील राजकीय वैमनस्यातून सप्टेंबर, २०२१ मध्ये कॅप्टन अमरिंदर सिंग यांनी मुख्यमंत्रिपदाचा राजीनामा दिला. या संधीचा फायदा घेऊन पंजाब काँग्रेसच्या पुनरुज्जीवनाचे प्रयत्न सुरू होते. परिणामी दलित समाजातील चरणजीत सिंग चन्नी यांची मुख्यमंत्रिपदी वर्णी लागली. चन्नी यांच्या नेतृत्वात लढलेल्या फेब्रुवारी २०२२ मधील विधानसभा निवडणुकीत आम आदमी पक्षाने काँग्रेसचा दारुण पराभव केला. प्रथेप्रमाणे ‘आप’ने सिख जाट समाजातील भगवंत मान यांना मुख्यमंत्री केले.

पंजाबमध्ये सुमारे ३२% दलित समाज आहे. पंजाब प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष अमरिंदर सिंग राजा वड़िंग हे सिख जाट आहेत. दलित समाजातील दिवंगत काँग्रेस नेते व माजी केंद्रीय मंत्री बुटा सिंग यांच्याविषयी अपमानास्पद वक्तव्य केल्यामुळे वड़िंग चर्चेत आहेत. अनुसूचित जाती आणि अनुसूचित जमाती (अत्याचार प्रतिबंधक) कायदा १९८९ अंतर्गत बुटा सिंग यांचे पुत्र सरबजोत सिंग सिधु यांनी तक्रार केली आहे. राष्ट्रीय अनुसूचित जाती आयोगाने याची दखल घेऊन अटकेची मागणी केली आहे. भाजप या संधीचा फायदा घेऊन दलितांमध्ये जम बसविण्याच्या प्रयत्नात आहे. केवळ दलितांविषयी आदर्शवादी वक्तव्ये काँग्रेसला २०२७ ची विधानसभा निवडणूक लढविण्यासाठी पुरेशी नाहीत. राहुल गांधी दलित आणि सिख जाट या दोन समुदायांमधील राजकीय वैमनस्य कसे मिटवतात, यावर काँग्रेसचे भवितव्य अवलंबून आहे.

२०१७ पासून उत्तरप्रदेशातही दलित समाजाने भाजपला मतदान केले. १९९५ पासून भाजप मायावतींच्या बहुजन समाज पक्षाबरोबर सामंजस्य दाखवत उत्तरप्रदेशमध्ये संघटनात्मक काम करत होता. ‘हाथी नहीं गणेश है, ब्रह्मा, विष्णू महेश है’ किंवा ‘ब्राम्हण शंख बाजाएगा, हाथी चलता जायेगा’ यासारख्या बसपच्या घोषणांनी भाजपला दलित मतदारांमध्ये स्वीकृती व स्थिरता मिळाली व मायावती तीनदा मुख्यमंत्री झाल्या. बसपने २०२२ मध्ये फक्त एकच जागा जिंकली. गोव्यात आदिवासी मतदारांमध्ये भाजप लोकप्रिय आहे. अशा परिस्थितीत दलित-आदिवासींची मते स्वतःकडे वळवून काँग्रेस गोवा, पंजाब आणि उत्तरप्रदेश मध्ये विधानसभा जिंकेल, ही अतिशयोक्ती वाटते.

काँग्रेस, गांधी व नेहरूंनी केलेली चूक आपण सुधारणार अशा आवेशात राहुल गांधी दिसत आहेत. विधानसभा निवडणुकांना काही महिने शिल्लक असताना राहुल गांधींनी समाजसुधारकाच्या भूमिकेतून बाहेर पडून राजकारण्याची भूमिका निभावणे काँग्रेससाठी फायद्याचे ठरेल. देशातील कामगार वर्ग तसेच शेती व उद्योग क्षेत्रातील लोकांशी संबंध वाढविणे काँग्रेसच्या कामी येईल. काँग्रेसला जनसामान्यांचा पक्ष बनविणे गांधींचे लक्ष असले पाहिजे.