Suleman Khan Case: ‘सुलेमानी’ यंत्रणा व सरकार; संपादकीय

थॉमस कालाईल

कोलवाळ कारागृहात असलेला भू-बळकाव प्रकरणातील मुख्य सूत्रधार सुलेमान पोलिसांनाच आरोपीच्या पिंजऱ्यात उभा करतो; तुरुंगात भ्रमणध्वनी बाळगण्यास परवानगी नसताना त्याचा वापर करून माध्यमांसोबत संवाद साधतो आणि सर्वत्र खळबळ उडते हा एखाद्या चित्रपटाला साजेसा घटनाक्रम प्रत्यक्षात घडला आहे. गोव्याच्या कायदा-सुव्यवस्थेची किती ‘प्रगती’(?) झाली आहे, याचा तो ढळढळीत पुरावा आहे.

गोव्याचे पोलिस (Goa Police) खाते आणि कोलवाळ कारागृह थट्टेचा विषय बनला आहे, रोज धिंडवडे निघत आहेत. परंतु सरकारला खेद वाटत नाही. कार्यक्षम, कर्तव्यनिष्ठ अधिकाऱ्यांना खड्यासारखे बाजूला काढले जाते; मान मोडेस्तोवर वाकणाऱ्या अधिकाऱ्यांची मात्र चलती आहे. जेलर, साहाय्यक उपनिरीक्षकांना अमली पदार्थ तस्करी करावीशी वाटते. हे सारे शिसारी आणणारे आहे. निलंबनाची कारवाई करून प्रश्न सुटणार नाही, सडलेल्या व्यवस्थेची शस्त्रक्रिया झाल्यास सुधारणा होईल कदाचित. अर्थात सुधारणा करण्याची इच्छाशक्ती हवी.

अनेक जमिनी लाटणाऱ्या सुलेमानने कोलवाळ कारागृहातून माध्यमांशी संपर्क साधला व त्याने गोवा पोलिसांवर गंभीर आरोप केलेत. मुळात कारागृहात भ्रमणध्वनी उपलब्ध होतोच कसा? सुलेमानाला तो कुणी दिला? जर भ्रमणध्वनी मिळू शकतो तर तेथील प्रशासनाला आमिष दाखवून तो काहीही करू शकतो. ‘कोलवाळ कारागृह नाही सुधारगृह ठरेल’, अशी सरकारची अपेक्षा फोल ठरली आहे. तेथे कर्मचारी आमिषांना भुलतात, विडी-तंबाखूपासून सर्व अमली पदार्थ सहज उपलब्ध होतात, जीवघेणे हल्ले होतात आणि सुशासनाच्या गप्पा हाणणाऱ्या सरकारला त्याचे सोयरसुतक नाही. कोलवाळचा तुरुंग भविष्यात साहसी पर्यटकांसाठी खुला करण्यास हरकत नाही. सुलेमान हा काही संत नव्हे; परंतु आपल्याला बंदुकीचा धाक दाखवून पोलिस खात्याची इभ्रत वाचविण्यास साह्यभूत ठरणारा व्हिडिओ काढण्यात आला, असा त्याने केलेला दावा व शॉक दिल्याच्या आरोपांमुळे पोलिस खात्याभोवती पुन्हा संशयाचे धुके निर्माण झाले आहे.

नोकरी घोटाळ्याकडून लक्ष अन्यत्र वळवण्यासाठी पोलिसांनी मला पलायनास भाग पाडले, असा दावा करताना तो कसा योग्य आहे, हे पटवून देणारे त्याचे युक्तिवाद आहेत. ज्या पद्धतीने नोकरभरती घोटाळा झाकण्याचा प्रयत्न झाला, त्यामुळे सुलेमानच्या आरोपांना महत्त्व आहे. पोलिस खात्याची प्रतिमा आधीच डागाळली आहे, सुलेमानच्या आरोपांनी आणखी चिखल उडाला आहे. सत्य लोकांसमोर आणण्यासोबत सरकारने कायदा सुव्यवस्थेचा झालेला खुळखुळा मान्य करावा. कोलवाळ कारागृहातील अधोगती पुरे झाली. तेथे कैद्यांना आत्महत्या करावी वाटते, गटबाजीत कमकुवत कैदी मरणयातना सहन करतात, हे कधी थांबणार? राज्यात एकच कारागृह असल्याने वर्षानुवर्षे एकाच जागी, कर्मचारी, अधिकारी राहतात. त्याची कैद्यांशी जवळीक होणे मानवी स्वभाव आहे. त्यामुळेच अनेक गैरप्रकार सुरू आहेत. कारागृहात बाह्य भागात गोवा पोलिस, तर अंतर्भागात तुरुंग कर्मचारी कार्यरत असतात.

तुरुंग प्रशासन सरकारला सुधारणे झेपत नसल्यास परराज्यांतून पोलिस आणण्याचा मार्ग चोखाळावा. दुसरी एक बाजू अशी की, तुरुंग अधिकारी वा कर्मचाऱ्यांना वेळोवेळी बढत्या, त्यांच्या मागण्यांची पूर्तता होते का, हेदेखील तपासावे लागेल. त्यांचे मनोबल उंचावणे हादेखील कारभार सुधारण्याचा भाग आहे. मोबाइल जॅमर लावण्याची कृती तातडीने होण्यासोबत वॉकीटॉकीचा प्रभावी वापर सुरू होणे गरजेचे आहे. असे झाल्यास मोबाइलचा वापर टाळता येईल. ड्रोनद्वारे पाहणीचे पाऊल कधी उचलणार? सुधारणा होण्यास बराच वाव आहे. किंबहुना तो वाव तसाच कायम ठेवणे अनेकांच्या हिताचे आहे. सुलेमान दुतोंड्या असल्‍याचे यापूर्वी दिसून आले आहे, हे जरी खरे असले तरी आरोपांची शहानिशा व्‍हायला हवी. इथे प्रश्न सुलेमान म्हणतोय ते खरेच आहे का, पोलिस यंत्रणा व सरकार काही लपवू पाहतेय का, हा नाहीच. त्याने काहीही म्हटले तरी प्रशासकीय यंत्रणेचा ढिसाळपणा काही केल्या लपत नाही.

आरोपी (Accused) स्वत:स वाचवण्यासाठी वाट्टेल ते सांगू शकतो, ही शक्यता गृहीत धरूनही पोलिस यंत्रणा, कारागृह प्रशासन आणि सरकार यांची भूमिका संशयास्पद आहे. आपण संशय घेण्याजोगे काही केले नाही, असे या यंत्रणा व सरकार म्हणूच शकत नाही. याच कारणास्तव मुख्यमंत्र्यांनी या सर्व प्रकरणावर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी स्मितहास्य केले. जितके झाकायचा प्रयत्न करावा, तितके उघडे पडते अशी सरकारची स्थिती झाली आहे. स्वत: आधी नीटनेटके, नियमांनुसार वागल्यास सुलेमानसारख्यांना बेछुट आरोप करण्याची हिंमतच होणार नाही. पण, जिथे कुंपणच शेत खाते, तिथे स्मितहास्य करण्याशिवाय पर्याय राहत नाही.