सुशासन की राजकीय सूड? तपासयंत्रणांच्या विश्वासार्हतेवर प्रश्नचिन्ह!- संपादकीय

सुशासन अथवा गव्हर्नन्‍स याचा अर्थ राज्यकारभाराच्या प्रत्येक पातळीवर कायद्याचे मनःपूर्वक केलेले पालन. कोणीही इतरांच्या कार्यक्षेत्रात ढवळाढवळ न करणे आणि त्या त्या पातळीवरील स्वायत्ततेचा आदर करणे. हे जेव्हा दैनंदिन कारभारात प्रतिबिंबित होते, तेव्हाच त्याला ‘सुशासन’ म्हणता येते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २०१४ची निवडणूक लढवितानाचे प्रचारसूत्र हेही ‘सुशासन’ या संकल्पनेभोवती गुंफले होते आणि त्याविषयी आशाही निर्माण केली होती. परंतु अलीकडच्या काळातील अनेक घटना त्या आशावादावर प्रश्नचिन्ह निर्माण करतात.

तपासयंत्रणांचा राजकीय कारणांसाठी वापर करण्याची, विरोधकांविरुद्धचे अस्त्र या दृष्टिकोनातून त्याकडे पाहण्याची वृत्ती हे त्याचे एक प्रमुख कारण. हा विकार काही आत्ताच आपल्या व्यवस्थेत उद्‍भवला आहे, असे नाही. सीबीआयला ‘पिंजऱ्यातला पोपट’ असे म्हटले गेले, ते ‘संयुक्त पुरोगामी आघाडी सरकार’च्या काळात. परंतु सत्तापालट झाल्यानंतरही या वृत्तीत फरक पडलेला दिसला नाही. त्याचे पुन्हा स्मरण होण्याचे कारण म्हणजे ‘आम आदमी पक्षा’चे (आप) नेते अरविंद केजरीवाल यांनी उपस्थित केलेले काही प्रश्न.

मद्यावरील उत्पादनशुल्काच्या कथित गैरव्यवहार प्रकरणात केजरीवाल, मनीष सिसोदिया, सत्येंद्र जैन आदींना तुरुंगवास घडला. त्यादरम्यान अनेक राजकीय उलथापालथी घडल्या. दिल्लीतील ‘आप’ची सत्ता गेली. मात्र अलीकडेच कनिष्ठ न्यायालयाने केजरीवाल, सिसोदिया यांच्यासह ११ आरोपींना निर्दोष ठरवले होते.

हा निर्णय देताना विशेष न्यायालयाने ‘सीबीआय’ला चांगलेच फटकारले होते. ‘सीबीआय’ने मांडलेले प्रकरण न्यायालयीन छाननीमध्ये टिकण्यायोग्य नाही आणि ते पूर्णपणे अविश्वसनीय असल्याचे आढळले, असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले होते. त्या निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल झाली असून ती न्या. स्वर्णकांता शर्मा यांच्यासमोर आहे. या प्रकरणाची सुनावणी त्यांच्यासमोर होऊ नये, त्यांनी हा खटला दुसऱ्या न्यायाधीशाकडे सोपवावा, अशी मागणी केजरीवाल यांनी केली आहे.

त्यासंबंधीचा युक्तिवाद वकिलामार्फत न करता त्यांनी स्वतःच केला. ही मागणी करण्याची जी कारणे केजरीवाल यांनी दिली आहेत, ती सगळी पटतील, असे नाही. उदाहरणार्थ, ‘‘अधिवक्ता परिषदे’च्या कार्यक्रमांना न्या. शर्मा या अनेकवेळा उपस्थित राहिल्या आणि ती संस्था संघ परिवाराशी संबंधित आहे. त्या विचारांना जवळ असलेली व्यक्ती आम्हाला न्याय देईल, असे वाटत नाही’’, हे त्यांचे विधान. हा उघडउघड हेत्वारोप आहे.

एखाद्या संस्थेच्या कार्यक्रमांना उपस्थित राहणे म्हणजे वैचारिक अनुयायित्व स्वीकारणे नव्हे. याच केजरीवालांना त्यांच्या भ्रष्टाचारविरोधी आंदोलनकाळात संघ परिवारातील व्यक्तींचा सहवास चालत होता. न्या. शर्मा यांची दोन मुले सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांच्या हाताखाली काम करतात, हा ‘कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट’ होऊ शकतो का, हाही वादग्रस्त मुद्दाच आहे.

पण केजरीवालांनी मांडलेला आणखी एक मुद्दा महत्त्वाचा आहे. न्या. स्वर्णकांता शर्मा यांनी पहिल्या सुनावणीच्या वेळी २३ पैकी एकही आरोपी हजर नसताना केवळ सीबीआयच्या उपस्थितीत सत्र न्यायालयाच्या आदेशाला चुकीचे ठरविले. नोंदी मागविल्याशिवाय आणि दोन्ही बाजूंचे म्हणणे न ऐकताच न्यायालय अशा निष्कर्षाप्रत कसे पोहोचले, असा प्रश्न केजरीवाल यांनी उपस्थित केला.

नऊ मार्च रोजी ‘सीबीआय’च्या याचिकेवर केंद्र सरकारने आणि ईडीने कोणतीही विनंती केलेली नसताना आणि कोणताही अर्ज नसताना न्या. शर्मा यांनी सुनावणीला स्थगिती दिली. कायद्यानुसार, मुख्य प्रकरणात गुन्हा सिद्ध न झाल्यास ईडीचा खटला आपोआप कमकुवत ठरतो. सत्र न्यायालयाने सीबीआयचा खटला निकाली काढला होता; त्यामुळे ईडीचे प्रकरणही संपुष्टात येण्याची शक्यता होती. मात्र न्या.शर्मा यांनी स्वतःहून त्यावर स्थगिती दिली. सहाशे पानांच्या विस्तृत आदेशाला आणि सीबीआयच्या गुंतागुंतीच्या अपीलाला केवळ एका आठवड्यात उत्तर देण्याची अपेक्षा करणे हेच चुकीचे आहे, हे केजरीवालांचे म्हणणेही दखलपात्र ठरते.

न्या. शर्मा सीबीआय आणि ईडी यांच्या युक्तिवादांना मान्यता देतात. अगदी सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी तोंडी केलेल्या मांडणीवरही तात्काळ आदेश संमत केले जातात, याकडेही केजरीवाल यांनी निर्देश केला आहे. मद्य उत्पादनशुल्क गैरव्यवहार प्रकरणात केजरीवाल आणि त्यांचे सहकारी दोषी आहेत किंवा नाहीत, हे सुनावणीअंती समोर येईल; परंतु राजकीय नेत्यांची प्रकरणे ज्या पद्धतीने न्यायालयात चालवली जातात, तपासयंत्रणांची कार्यपद्धती कशी असते, या गोष्टी केवळ त्या प्रकरणापुरत्या नव्हे तर लोकशाही व्यवस्थेच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या असतात.

न्याय देणेच नव्हे तो दिला आहे, हे दिसणेही महत्त्वाचे असते, असे म्हणतात. हे लक्षात घेतले तर केजरीवालांनी केलेल्या निवेदनातून उभ्या राहणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे मिळायला हवीत. न्यायसंस्थेकडे शेवटचा आधार म्हणून लोक पाहतात. तिचा निःपक्षपातीपणा वादातीत असायला हवा. व्यवस्थेवरील लोकांचा विश्वास टिकून राहण्यासाठी हे आवश्यक आहे. न्यायसंस्थेकडून आणि सुशासनाची महती गाणाऱ्या सरकारकडून ही अपेक्षा फार नाही.