प्रतापसिंह राणेंच्या ‘आजीवन’ गोवा कॅबिनेट मंत्रिपदाचा निर्णय वादग्रस्त

पणजी: काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते तथा माजी मुख्यमंत्री प्रतापसिंह राणे (Pratapsingh Rane) यांना त्यांच्या राजकीय निवृत्तीनंतर ‘आजीवन’ कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा मंत्रिमंडळाने (Goa Cabinet) घेतलेला निर्णय वादग्रस्त ठरला आहे. ज्येष्ठ घटनातज्ज्ञांनी या निर्णयाचे वर्णन बालिश, राजकीयदृष्ट्या एकांगी आणि स्वार्थी असे करून कायद्याच्या कसोटीवर तो टिकणारा नाही, अशी मल्लिनाथी केली आहे. तर प्रतापसिंह राणे यांनीही आपल्याला यासंदर्भात कोणी विचारले नव्हते व हा निर्णय अद्याप आपल्याला कोणी अधिकृतरित्या सांगितलेला नाही. मंत्रिमंडळाचा हा प्रस्ताव माझ्याकडे पोहोचल्यानंतरच त्याविषयी साधकबाधक विचार मी करेन, अशी प्रतिक्रिया त्यांनी दै. ‘गोमन्तक’कडे व्यक्त केली. माजी न्यायमूर्ती व ज्येष्ठ विधिज्ञ फर्दिन रिबेलो यांनी या निर्णयावर कठोर टीका केली.

प्रतापसिंह राणे यांना आजीवन कॅबिनेट मंत्रिपदाचा दर्जा देण्याचा विचार राज्य सरकारने (Goa Government) घेतल्याच्या पार्श्वभूमीवर काँग्रेस पक्षातून तीव्र प्रतिक्रिया व्यक्त झाल्या. असा निर्णय घटनात्मक चौकटीत बसणार का? असा प्रश्न काँग्रेसमधूनच (Congress) व्यक्त केला जात आहे. माजी केंद्रीय कायदामंत्री आणि घटनात्मक कायद्याचे तज्ज्ञ रमाकांत खलप यांना याविषयी विचारले असता, निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर भाजपने प्रतापसिंह राणे यांच्यासमोर ठेवलेले आमिष अशी परखड प्रतिक्रिया व्यक्त केली. खलप म्हणाले, राणे पर्येतून कदाचित निवडणूक लढविणार, असे वाटत असावे. त्यांनी तसा निर्णय घेऊ नये यासाठी हे आमिष ठेवले असावे. विरोधी पक्षनेते दिगंबर कामत (Digambar Kamat) यांनी सांगितले, की असा दर्जा खरेच देता येणे शक्य आहे का, हे पाहणे गरजेचे आहे. हा निर्णय कशावर आधारित आहे हे याविषयी अधिसूचना आल्यावरच कळेल.

घटनेचा द्रोह : राज्याची प्रतिमाही मलीन : ॲड. असीम सरोदे

महाराष्ट्राचे ज्येष्ठ विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी गोवा मंत्रिमंडळाचा निर्णय अत्यंत बालिश व वैयक्तिक राजकीय स्वार्थाचा तसेच घटनाविरोधी असल्याचे नमूद केले. मंत्रिमंडळ घटनेचा द्रोह करून आपली प्रतिष्ठा आणि गोव्याची प्रतिमाही धुळीला मिळवत आहेत. राजकीय पक्ष निवडणुकीच्या काळात स्वार्थासाठी अनेक निर्णय घेत असतात. परंतु असे निर्णय राज्यव्यवस्था, लोकशाही आणि घटनेवर वाईट परिणाम करतात. म्हणून ते वेळीच रोखले गेले पाहिजेत. मंत्रिमंडळाने असा निर्णय घेण्यापूर्वी कायदा विभागाचा सल्ला घ्यायला हवा होता. तो न घेता केवळ राजकीय स्वार्थासाठी त्यांनी ही लबाडी केली आहे. कायदा अशा अनैतिक आणि घटनाबाह्य कारवायांना थारा देत नाही, अशी टीका सरोदे यांनी केली.