Dog Meat Ban: कुत्र्याच्या मांसावर 'या' देशात येणार बंदी, लोक म्हणाले, ''हे स्वप्न सत्यात उतरल्यासारखे...''

Dog Meat Ban In South Korea: प्राण्यांच्या हक्कांसाठी काम करणाऱ्या अनेक संस्था आहेत, ज्यांचा उद्देश प्राण्यांच्या हत्या रोखणे किंवा थांबवणे हा आहे. या संदर्भात त्यांना कोरियन द्वीपकल्पात मोठे यश मिळत असल्याचे दिसते आहे. खरे तर, दक्षिण कोरियाच्या (South Korea) सरकारने 2027 पर्यंत देशात कुत्र्याच्या मांसावर बंदी घालण्याचा विचार केला आहे. इथल्या लोकांमध्ये प्राण्यांच्या हक्कांबद्दल जागरुकता वाढत आहे.

दरम्यान, सत्ताधारी पीपल पॉवर पार्टीचे धोरण प्रमुख यू युई-डोंग यांनी सरकारी अधिकारी आणि प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली. यावेळी ते म्हणाले की, ''कुत्र्याचे मांस खाण्याबाबत विशेष कायदा करुन सामाजिक संघर्ष आणि वाद संपवण्याची वेळ आली आहे. याबाबत लवकरच सरकार विधेयक आणणार आहे.'' दरम्यान, प्राणी हक्क कार्यकर्त्यांनीही या पावलाचे कौतुक केले आहे. त्यांनी ही ऐतिहासिक घोषणा असल्याचे म्हटले आहे.

‘हा निर्णय आपल्या सर्वांसाठी स्वप्नपूर्तीसारखा आहे’

अलीकडच्या काळात लोकांमध्ये, विशेषतः तरुण पिढीमध्ये कुत्र्याचे मांस खाण्याला विरोध वाढला आहे. ह्युमन सोसायटी इंटरनॅशनलने दिलेल्या निवेदनात म्हटले आहे की, ''हा निर्णय आपल्या सर्वांसाठी स्वप्नपूर्तीसारखा आहे.

कुत्र्याच्या मांसावर बंदी घालण्यासाठी आम्ही खूप मेहनत घेतली आहे. प्राणी हक्क गटांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.'' कुत्र्याचे (Dogs) मांस खाण्यावर बंदी घालण्यासाठी कायदा करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. त्यामुळे कुत्र्यांवर होणारे अत्याचार थांबतील, असे त्यांचे म्हणणे आहे.

'कुत्र्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे'

PETA शी संबंधित एलिसा अॅलन यांनी सांगितले की, ''कुत्रे खाण्यायोग्य नसतात. त्यांनाही जगण्याचा अधिकार आहे. ते कोणाचेच अन्न नाहीत. त्यांच्याकडेही जिवंत प्राणी म्हणून पाहिले पाहिजे.''

मांस खाणे ही शतकानुशतके जुनी परंपरा आहे

कोरियन द्वीपकल्पात कुत्र्याचे मांस खाण्याची शतकानुशतके जुनी परंपरा आहे. कुत्र्याचे मांस खाल्ल्याने उन्हाच्या दाहकतेपासून आराम मिळतो, अशी येथील लोकांची धारणा आहे. नुकत्याच जाहीर झालेल्या आकडेवारीवरुन असे दिसून आले आहे की, लोकांमध्ये कुत्र्याचे मांस खाण्याची प्रथा कमी होत आहे. एका सर्वेक्षणानुसार 2015 मध्ये 27 टक्के लोक कुत्र्याचे मांस खात होते, तर 2022 मध्ये त्यांची संख्या आठ टक्क्यांवर आली.