पाकिस्तानची ‘नापाक चाल’! काश्मीर मुद्यावर मुस्लिम देशांची एन्ट्री

काश्मीर प्रश्नावरुन (Kashmir Issue) जगाला आपल्या बाजूने वळवण्यासाठी पाकिस्तान (Pakistan) सतत वेगवेगळ्या युक्ता करत असतो. वस्तुतः पाकिस्तानच्या विनंतीवरुन, इस्लामिक देशांच्या संघटनेने (ओआयसी) (OIC) काश्मीर संघर्ष आणि भारतातील मुस्लिमांच्या प्रश्नावरुन भारताला घेरण्याचा प्रयत्न सुरु केला आहे.

ओआयसीच्या प्रमुखांनी सौदी अरेबियामध्ये भारतीय राजदूताबरोबर बैठक घेतली. या बैठकीत भारतीय मुस्लिमांचा मुद्दा उपस्थित करण्यात आला आणि एक शिष्टमंडळ भारतात पाठविण्याची ऑफर देण्यात आली. याव्यतिरिक्त भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात बैठक आयोजित करण्याचे आवाहन देखील करण्यात आले आहे.

ओआयसीने एक निवेदन जाहीर करत भारतीय राजदूत ओसाफ सईद यांनी 5 जुलै रोजी जेद्दाह येथे ओआयसीचे सरचिटणीस युसुफ अल-ओथैमीन यांच्याशी शिष्टाचारात्मक बैठक घेतली. दरम्यान निवेदन देण्यात आले. ओआयसी महासचिव यांनी भारतीय राजदूत सईद यांच्या भेटीत भारतातील मुसलमानांची चिंताजनक परिस्थिती आणि जम्मू-काश्मीरमधील सुरु असलेल्या संघर्षाचा आढावा घेतला.

बैठकीसंदर्भात भारतीय दूतावासाकडून कोणतेही निवेदन आले नाही

ओआयसीच्या सरचिटणीसांशी भारतीय राजदूतांशी बैठक होणं एक विलक्षण गोष्ट आहे. यासंदर्भात भारतीय दूतावास किंवा परराष्ट्र मंत्रालयाकडून अद्याप कोणतेही निवेदन आले नाही. दोन वर्षांपूर्वी तत्कालीन भारतीय परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी ओआयसीच्या बैठकीला हजेरी लावली होती. युएईने या बैठकीला भारताला आमंत्रित केले होते. हा भारतासाठी एक मोठा मुत्सद्दी विजय मानला जात होता. याचा निषेध म्हणून पाकिस्तानने मार्च 2019 मध्ये आयोजित परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीवर बहिष्कार टाकला. या घटनेनंतर भारताला आमंत्रण मिळालेले नाही.

ओआयसीने यापूर्वीच काश्मीरबाबत बैठक घेतली आहे

गेल्या वर्षी जूनमध्ये ओआयसीने काश्मीरबाबत तातडीची बैठक घेतली होती. जम्मू-काश्मीरमध्ये 1994 मध्ये स्थापन झालेल्या ओआयसी समूहाची स्थापना झाली. पार पडलेल्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या बैठकीत भारतासंदर्भातील अनेक ठराव मंजूर करण्यात आले. ओआयसी लायझन ग्रुपच्या परराष्ट्र मंत्र्यांच्या तातडीच्या बैठकीत अझरबैजान, नायजेरिया, पाकिस्तान, सौदी अरेबिया आणि तुर्की सहभागी झाले होते. दरम्यान ओआयसीचे सरचिटणीस डॉ. युसुफ अल-ओथैमीन म्हणाले की, ओआयसी इस्लामिक शिखर परिषद, परराष्ट्र मंत्री परिषद आणि आंतरराष्ट्रीय कायद्यानुसार जम्मू-काश्मीर प्रश्नाचे शांततेने निराकरण करण्यास वचनबद्ध आहे.